सीमाप्रश्‍नांतील राजकारण

गेल्या 70 वर्षापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्याच्या सीमेचा प्रश्‍न चिघळत ठेवण्यात आला आहे. याबाबत स्वातंत्र्यपूर्व तसेच स्वातंत्र्योत्तर काळातील निर्णय घेण्यात वेळखावूपणा झाला आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण आणि आताचे माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी यावर चर्चा घडवून आणली होती. मधल्या काळातील मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयीन कामकाज सुरु असल्याने त्यास कलाटणी दिली असल्याचे दिसून येत आहे.
स्वातंत्रपूर्व काळात महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक क्षेत्र ब्रिटीशांच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सी व मैसूर राज्याचा हिस्सा होता. त्यावेळी राज्याची निर्मिती झालेली नव्हती. त्या काळातील बेळगाव जिल्हा हा त्यातीलच भाग होता. छोटी-छोटी राज्ये होती. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याची निर्मिती भाषावार प्रांत रचनेच्या आधारे झाली. त्यावेळी बॉम्बे प्रेसिडेन्सी व मैसूर राज्याचे लोक मराठी, गुजराती व कन्नड बोलत होते. 1947 मध्ये राज्याच्या निर्मितीमधील काही चूकांची दूरुस्ती करण्याच्या घटना झाल्या होत्या. त्यावेळी 1948 मध्ये बेळगावमध्ये मराठी बोलणार्‍या लोकांची संख्या जास्त होती. त्यामुळे शहरी भागातील लोक बेळगावला महाराष्ट्रात घेण्याची मागणी करत होते. त्यासाठी 1948 मध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समिती बनविण्यात आली होती. त्यांची मागणी मागणी महाराष्ट्रात बेळगाव जिल्ह्याला समाविष्ट करण्याची मागणी करत होते. त्यावेळी तेथील लोकांना याची कल्पना होती की काँग्रेसने 1920 मध्ये बेळगाव हे मैसूर राज्याचा भाग असेल. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य पुर्नघटन समिती बनविली होती. ही समिती देशभरातील राज्यांची माहिती गोळा करून त्या आधारावर राज्यांचे पूर्नघटन करण्यात येणार होते. त्याच अधारे महाराष्ट्र व गुजरात राज्याची निर्मिती करण्यात आली. मात्र बेळगाव जिल्ह्यात मराठी बोलणार्‍यांची संख्या जास्त होती. मात्र राज्य पूर्नघटन समितीने कर्नाटक राज्याच्या बाजूने निर्णय दिला होता. याला महाराष्ट्रातील राजकिय नेत्यांनी विरोध केला होता. तसेच बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिकांनीही विरोध दर्शविला होता. मात्र, राज्य पूर्नघटन समितीच्या निर्णयास डावलण्याची केंद्राने हिम्मत केली नाही. त्यामुळे आज महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्‍न चिघळत राहिला असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्य पूर्नघटन समिती जर पारदर्शक काम करून भाषावार राज्याच्या निर्मितीस हातभार लावला असता. मराठी भाषिकांवर होणार अन्याय केंद्र सरकारचे दुखने बनले होते. त्यामुळे अखेर केंद्र सरकाने 1966 मध्ये महाजन समितीची निर्मिती केली. या समितीचे अध्यक्ष मेहेरसन महाजन होते. ते सेवा निवृत्त न्यायाधीश होते. त्यांनी जम्मू-कश्मिरचा तिडा सोडवण्यास मोठा हातभार लावला होता. 1967 मध्ये महाजन समितीने आपला अहवाल सादर केला. बेळगाव जिल्ह्याला महाराष्ट्रात सहभाग करण्यास विरोध केला होता. तसेच जत व सोलापूरसहीत 246 गावे कर्नाटक राज्यात समावेश करावा. तसेच निपाणी, नांदगड सहित 264 गावे महाराष्ट्राचा हिस्सा व्हावा. व महाराष्ट्र व केरळ राज्याचा कसार बोर्ड हिस्सा असलेला भूभाग कर्नाटकास देण्याचा अहवाल सादर केला होता. यामध्ये कर्नाटक राज्याचे नेते खुष होते. मात्र, महाराष्ट्र राज्यास नुकसानीस सामोरे जावे लागणार होते. सन 2005 मध्ये बेळगावच्या मराठी भाषिकांनी महाराष्ट्रात समावेश होण्याची मागणी केली होते. सध्याचे माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरुप्पा यांच्यात यावरून मोठा वाद झाला होता. त्यामुळे हा मुद्दा चर्चेत आला. मात्र, यावर कोणताही ठोस उपाय निघाला नाही. तसेच सध्याचे कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी आता पुन्हा सोलापूर व सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील लोकांना भडकवण्याचे काम सुरु केले आहे. त्यातच काही भागात अजून म्हैसाळ योजनेचे पाणी पोहोचले नाही, अशा भागात त्यांच्या धरणातील पाणी सोडून हा प्रश्‍न चिघळविण्याचा प्रयत्न सुरु केल्याचा आरोप होवू लागला आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील शिष्टमंडळांने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या सनदशिर मार्गाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानिमित्त बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिकांच्या भावना जाणून घेण्यासाठी तसेच सीमावर्ती भागातील लोकांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी महापरिनिर्वाण दिनी जाण्याचे नियोजन केले असल्याची माहिती समोर येत आहे. या दौर्‍याने मराठी भाषिकांवर होत असलेला अन्याय तसेच होत असलेला अवमान कमी होणार आहे का? तसेच या दौर्‍याने मराठी भाषिकांना न्याय मिळणार आहे का? असे अनेक प्रश्‍न उभे राहिले आहेत.