चळवळीचे केंद्र आग्रा’चे राजकारण !

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा विजय झाल्यानंतर अनेक प्रकारची विश्लेषण आणि आकडेवारी बाहेर येत आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशातील आग्रा महानगरपालिकेच्या झालेल्या निवडणुकीत बहुजन समाज पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात चुरशीच्या झालेल्या लढतीत बसपाला पुन्हा एकदा पराभवाला सामोरे जावे लागले, याची चर्चा मात्र प्रसारमाध्यमातून झाली नाही. आग्रा हे उत्तर प्रदेशातील शहर तसे पाहता अनुसूचित जातीचे म्हणजे दलित बहुल असणारे महानगर आहे. या महानगरात दलितांची वस्ती खूप मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे येथील महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत नेहमीच चुरस पाहायला मिळते आदर नेहमीसारखेच बहुजन समाज पक्षाने यावेळी लता वाल्मिकी यांना तिकीट देऊन जातो आणि वाल्मिकी या दोन्हीही अनुसूचित जातीच्या समूहांमध्ये एकत्रिकरण करून उमेदवार आग्रा शहराचा महापौर निवडण्याचे स्वप्न पाहिले. यात मुस्लिम समुदायातून कोणताही उमेदवार न दिल्यामुळे आग्रा शहरातील मुस्लिम समुदायाने देखील बहुजन समाज पक्षाच्या बाजूने आपली शक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता त्यामुळे येथील महापौर निवडणुकीत अतिशय चुरस निर्माण झाली होती. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने हेमलता दिवाकर या उमेदवार होत्या.

लता वाल्मिकी आणि हेमलता दिवाकर या दोनच उमेदवार महापौर पदासाठी लढत असल्यामुळे अत्यंत चुरशीची अशी ही निवडणूक झाली. यावेळी बहुजन समाज पक्षाच्या मतांमध्ये पंधरा हजार मतांची वाढ झाली. अर्थात उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीच्या राजकारणातील समीकरणे हे नेहमीच तिथल्या प्रादेशिक सत्तेवर ठरत असतात. बहुतांशपणे, भारतातील हे वास्तव आहे. सर्वच राज्यांमध्ये जेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असतात, तेव्हा तेथील निकाल त्या राज्याची सत्ता नेमकी कोणत्या पक्षाकडे आहे, ते त्याच बाजूने झुकतात. आग्रा शहराच्या महापौर पदाच्या निवडणुकीत बसपाच्या उमेदवाराला दीड लाख मते मिळाली तर भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराची मते अडीच लाखाच्या पुढे गेले आहेत. म्हणजे दोन उमेदवारांच्या मतांमध्ये जवळपास एक लाखांपेक्षा अधिक मतांचा फरक हा पडला आहे. आग्रा या शहराचे ऐतिहासिक महत्त्व असे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या चळवळीची केंद्र म्हणून भारतातील जी पाच शहरे निवडली होती, त्यापैकी आग्रा हे एक  चळवळीचे प्रमुख केंद्र होते. याच आग्रा शहरात, देशातील अनेक दलित बांधव स्थायिक झाले. त्यांनी त्या ठिकाणी वेगवेगळे व्यवसाय उभे केले. आज दलितांचे व्यवसाय आणि उद्योग केंद्र म्हणूनही आग्रा हे महानगर ओळखले जाते.

आग्रा शहराची महाराष्ट्रात चर्चा करणे हे तसे पाहता संयुक्तिक नाही. परंतु, आग्रा शहराला जो सामाजिक आशय आहे, तो पाहता आणि नुकत्याच कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर देशाच्या एकूण राजकीय समीकरणांमध्ये काय घडामोडी होत आहेत, यावर एक लक्ष ठेवणे हे महत्त्वाचे आहे. जर आग्रा शहर हे दलित भांडवलदारांचे शहर असूनही ते जर भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने जात असतील तर अशावेळी त्या एकूणच मतदारांचा आणि मतदानाचा गंभीरपणे विचार करणे सामाजिकदृष्ट्या गरजेचे आहे. अर्थात, बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांच्या राजकारणाची किनार सध्या आतून भाजपशी संधान बांधणारी आहे काय, असा प्रश्न महाराष्ट्रात सामाजिक चळवळीत नेहमीच चर्चेत येतो. मायावती यांची वेळोवेळी होणारी वक्तव्य बऱ्याचवेळा भाजपची री ओढणारी असतात. आतापर्यंत केंद्रातील भाजप सरकारने जे जे निर्णय घेतले त्यांचे मायावती यांनी समर्थनच केले आहे. यात काश्मीरच्या ३७० पासून तर अनेक निर्णयांचा समावेश आहे. उपराष्ट्रपती निवडणुकीत भाजपचे धनखड यांनाही मायावतींनी पाठिंबा दिला होता. काश्मीर प्रश्नावर त्यांनी नरेंद्र मोदींचे अनेक निर्णय योग्य ठरवले. आग्रा निवडणुकीत मायावती यांच्या पक्षाला दलित मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात नाकरल्याचे दिसते.