गॅस टंचाईच्या झळा !

अमेरिका-इस्त्रार्ईल यांनी इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर देशभरात इंधन टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या 13 दिवसांपासून युद्ध सुरू असून, इराणने देखील जोरदार प्रतिहल्ला केल्यामुळे युद्धाचे दिवस वाढण्याची शक्यता आहेे. मात्र त्यानिमित्ताने भारतासारख्या देशात अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण होतांना दिसून येत आहे. खरंतर अजून इंधन टंचाई अर्थात पेट्रोल-डिझेलची टंचाई जाणवली नसली तरी, गॅस टंचाईच्या मात्र झळा चांगल्याच जाणवतांना दिसून येत आहे. युद्ध जर पुढील आणखी काही दिवस सुरू राहिल्यास काय ? ही धास्ती लोकांना जाणवत असल्यामुळे त्यांनी पुढील काही दिवसांची सोय करून ठेवण्यासाठी प्रामुख्याने गॅसचा साठा करून ठेवण्यावर भर दिल्यामुळे गॅसचा झळा जाणवतांना दिसून येत आहे.
व्यावसायिक गॅस सिलेंडर मिळतच नसल्याचे हॉटेल व्यवसाय अडचणीत आला आहे. तर दुसरीकडे शहरात राहणार्‍यांना दोन वेळचे  जेवण मिळणे देखील दुरापास्त होतांना दिसून येत आहे. इतकी बोंबाबोंब या गॅसच्या तुटवड्यामुळे निर्माण होतांना दिसून येत आहे. पुढील 8-10 दिवस युद्ध सुरू रराहिल्यास भारतासारख्या देशांमध्ये भयावह परिस्थिती निर्माण होवू शकते, अशा वेळी सरकारकडून तात्काळ उपाययोजना करण्याची गरज आहे, त्या तयारीत असायला हवे होते. मात्र सरकारकडून युद्ध संपुष्टात येईल या आशेवर जगणे चुकीचे आहे. पश्‍चिम आशियात पेटलेल्या युद्धाचा धूर आता भारतीयांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचू लागला आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायल यांच्यातून इराणविरोधात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार अस्थिर झाला असून त्याचा थेट परिणाम भारतातील एलपीजी पुरवठ्यावर होत आहे. देशभरातील गॅस एजन्सींसमोर लागलेल्या लांबच लांब रांगा, सिलिंडरच्या काळाबाजाराच्या तक्रारी आणि वाढत्या अस्वस्थतेमुळे परिस्थिती गंभीर असल्याचे स्पष्ट होत आहे. घरगुती वापरासाठी आवश्यक असलेली स्वयंपाकाची गॅससुद्धा युद्धाच्या राजकारणात अडकू शकते, याची जाणीव या संकटाने करून दिली आहे. भारत हा एलपीजीच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असलेला देश आहे. देशातील एकूण गरजेपैकी सुमारे साठ टक्के एलपीजी परदेशातून आणावी लागते. या आयातीपैकी मोठा भाग होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे भारतात पोहोचतो. त्यामुळे पश्‍चिम आशियातील अस्थिरता वाढली की भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर त्याचा तात्काळ परिणाम होतो. आज जे घडत आहे तेही त्याचाच भाग आहे. युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, वाहतूक खर्च वाढला आणि बाजारात अनिश्‍चितता निर्माण झाली. परिणामी देशातील गॅस वितरण व्यवस्थेवर अचानक दबाव वाढला आहे. या परिस्थितीत सरकारने गॅस बुकिंगच्या नियमांमध्ये बदल करून पुरवठा नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आधी घरगुती एलपीजी बुकिंगवर कोणतीही मर्यादा नव्हती. मात्र अचानक मागणी वाढल्यानंतर 9 मार्च रोजी शहरांमध्ये बुकिंगचा ‘लॉक-इन’ कालावधी 25 दिवसांचा करण्यात आला. त्यानंतर ग्रामीण भागातही परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे लक्षात येताच 12 मार्च रोजी हा कालावधी वाढवून तब्बल 45 दिवस करण्यात आला. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी संसदेत सांगितले की, घाबरून केलेली अनावश्यक बुकिंग थांबवण्यासाठी आणि उपलब्ध सिलिंडर सर्वांना न्याय्य पद्धतीने मिळावेत म्हणून हा निर्णय घ्यावा लागला. सरकारचा हेतू पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा असला तरी या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ग्रामीण भागात आधीच वितरण व्यवस्था मर्यादित आहे. अनेक गावांमध्ये गॅस एजन्सीपर्यंत पोहोचणे हेच कठीण असते. अशा परिस्थितीत एकदा सिलिंडर संपला तर पुढील बुकिंगसाठी 45 दिवस थांबावे लागणे ही मोठी समस्या ठरू शकते. अनेक कुटुंबांना पुन्हा लाकूड किंवा पारंपरिक इंधनाचा वापर करावा लागू शकतो. स्वच्छ इंधनाच्या दिशेने गेल्या काही वर्षांत झालेले प्रयत्न अशा संकटांमुळे मागे जाण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. एलपीजी टंचाईचा परिणाम केवळ घरगुती स्वयंपाकापुरता मर्यादित नाही. त्याचे आर्थिक परिणामही मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागले आहेत. अनेक शहरांमध्ये हॉटेल, ढाबे, चहाच्या टपर्‍या आणि मिठाईची दुकाने गॅसअभावी अडचणीत सापडली आहेत. राजस्थानमधील काही पर्यटनस्थळांवर तर रिसॉर्ट आणि रेस्टॉरंट बंद करण्याची वेळ आली आहे. काही ठिकाणी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरऐवजी घरगुती सिलिंडर वापरण्याचे प्रकारही वाढू लागले आहेत. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांवरील ताण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अन्न वितरण सेवा देणार्‍या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरही याचा मोठा परिणाम दिसू लागला आहे. गॅस टंचाईमुळे अनेक रेस्टॉरंट्सने उत्पादन कमी केले किंवा तात्पुरते बंद ठेवले. परिणामी ऑनलाईन ऑर्डरमध्ये मोठी घट झाली आहे. काही शहरांमध्ये अन्न वितरणाच्या ऑर्डरमध्ये पन्नास ते साठ टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे सांगितले जाते. या क्षेत्राशी संबंधित हजारो डिलिव्हरी पार्टनर, कामगार आणि लघुउद्योजक यांच्या उत्पन्नावर त्यामुळे संकट आले आहे. एका जागतिक संघर्षाने स्थानिक अर्थव्यवस्थेतील अनेक घटकांना कसे हादरे दिले जाऊ शकतात, याचे हे उदाहरण आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे या परिस्थितीत काही ठिकाणी साठेबाजी आणि काळाबाजार वाढू लागल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. संकटाच्या काळात संधी साधून कृत्रिम तुटवडा निर्माण करणे ही जुनीच प्रवृत्ती आहे. काही व्यापारी मोठ्या प्रमाणावर सिलिंडर साठवून ठेवतात आणि नंतर जास्त दराने विक्री करतात. अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. अन्यथा सामान्य ग्राहकांचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने या संकटावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरवठा व्यवस्थापनासोबतच कडक देखरेख यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. वितरण साखळीतील प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असणे गरजेचे आहे. गॅस एजन्सींमध्ये डिजिटल ट्रॅकिंग व्यवस्था मजबूत केल्यास साठेबाजी आणि गैरवापरावर नियंत्रण ठेवता येऊ शकते. त्याचबरोबर व्यावसायिक वापरासाठी स्वतंत्र आणि पुरेसा पुरवठा राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, अन्यथा घरगुती सिलिंडरचा गैरवापर थांबवणे कठीण होईल. दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता या संकटातून भारताने महत्त्वाचे धडे घेणे आवश्यक आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे ही काळाची गरज आहे. स्वयंपाकासाठी एलपीजीसोबतच पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू, बायोगॅस, विद्युत स्वयंपाक यांसारख्या पर्यायांचा व्यापक प्रसार करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार्‍या जैवइंधन प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिल्यास अशा आंतरराष्ट्रीय संकटांचा परिणाम काही प्रमाणात कमी करता येईल.