इंडिया आघाडीच्या बैठकीचा अन्वयार्थ !

लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या म्हणजेच शेवटच्या टप्प्याचे मतदान १ जून रोजी होणार आहे. याच दिवशी इंडिया आघाडीच्या पक्षांची बैठक दिल्लीत बोलावण्यात आली आहे. मल्लिकार्जुन  खर्गे यांनी बोलावलेल्या या बैठकीत ममता बॅनर्जी यांनी रेमल चक्रीवादळाचा झालेल्या परिणामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी, त्या राज्यातच राहतील; परंतु, मनाने त्या इंडिया आघाडी सोबत आहेत. याचा अर्थ इंडिया आघाडी आगामी काळात सत्तेत येत आहे, असा हा सुचक संकेत आहे! दुसऱ्या बाजूला अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा असणारे त्यांचाही जामीन १ जून रोजी समाप्त होऊन, २ तारखेला त्यांना सरेंडर व्हायचं आहे! अर्थात, त्यांनी यासाठी आपला जामीन आणखी पाच दिवसांनी वाढवावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली.  सर्वोच्च न्यायालयाने ती मागणी फेटाळली. या सर्व बाबी लक्षात घेता, १ जून रोजी इंडिया आघाडीच्या होणाऱ्या  बैठकीत आगामी सत्ता स्थापनेच्या दिशेने विशेष चर्चा होईल.  त्यामध्ये पंतप्रधान पदासाठी नेमकी काय भूमिका घ्यावी, यावर देखील चर्चा होऊ शकते. मात्र, सर्वात पहिला जो निकष असेल तो राष्ट्रपतींकडे सत्ता स्थापन करण्याचा दावा दाखल करण्यासाठी इंडिया आघाडीच्या सर्व घटक दलांनी सोबत जाणे किंवा त्यासाठी आपापली खासदारांची यादी तयार ठेवणे; या संदर्भातील चर्चा होऊ शकते. इंडिया आघाडीने ४ जूनला मतमोजणी होत असतानाच त्याच्या तीन दिवस आधी बोलावलेली ही बैठक, सत्ता स्थापनेच्या दृष्टीने महत्वाची आहे.

सत्ता पक्षात असलेले मोदी-शहा हे अजूनही ३०० च्या वर आपला आकडा सांगत असले तरी, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे तथ्य नसल्याचं, आता देशातील जवळपास सर्वच तज्ञांनी मान्य केले आहे. तरीही, देशामध्ये ४ जूनला जी कोणतीही सत्ता येईल, ती सत्ता आणि विरोधी आघाडी यांच्यामध्ये फार कमी अंतर असेल. थोडक्यात, म्हणायचे तर १९९६ मध्ये ज्यावेळी १३ महिन्यांचे राजकीय सरकार बनले होते. त्यावेळी देखील संसदेची स्थिती अशीच होती. दोन आघाड्यांमध्ये तुल्यबळ संख्या होती आणि ही तुल्यबळ संख्या १३ महिन्यानंतर जेव्हा वाजपेयी सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणला गेला होता, तेव्हा केवळ एका मताने ते सरकार पडले होते. जवळपास काहीशी अशीच ही स्थिती आहे. मात्र या स्थितीमध्ये सर्वात महत्त्वाचा जनतेचा कौल आहे. २०१४ आणि २०१९ या काळात जर आपण पाहिलं तर मोदी-शहा यांच्या सत्ताविरोधात देशातील ७० टक्के जनता होती. परंतु, ती विखुरलेली होती. इंडिया आघाडीने मात्र त्या जनतेला, जनभावना लक्षात घेऊन एकत्र आणण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष किंवा विरोधी पक्षांची आघाडी तयार करण्याचा घेतलेला निर्णय आणि त्यावर दोन वर्ष काथ्याकुट करून का असेना, परंतु, अंतिमतः केवळ समंजसपणाने त्यांनी लढवलेल्या निवडणुका आणि एकमेकांना दिलेली साथ,  या निवडणुकीचे निश्चितपणे एक मोठी वैशिष्ट्य मानले जाईल! एक १ जून ची इंडिया आघाडीने बोलावलेली बैठक या सर्व दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यावेळी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेमका कोणता पक्ष ठरेल, हे देखील महत्त्वाचे आहे. पण, त्याचवेळी दिवंगत राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्यापासून जी देशांमध्ये परंपरा पडली की, कोणतीही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी किंवा कोणतीही आघाडी यांच्याकडे खासदारांच बहुमत आहे का, या संदर्भात त्यांनी राष्ट्रपतींना खासदारांच्या सहीच पत्र दिले पाहिजे, ही एक परंपरा! या परंपरेला पाळले पाहिजे असेच संकेत नसले तरी, ते एक नैतिक दबावाचे जरूर असते. परंतु, या निवडणुकीच्या नंतर ४ तारखेला जे निकाल घोषित होतील, त्यामध्ये दोन्ही आघाड्यांमध्ये सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याची चुरस असेल आणि या चुरशीत भाजपला सत्ता स्थापनेला बोलावले गेले तरीही, त्यांना बहुमताचा आकडा गाठणे कठीण होईल. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत इंडिया आघाडी सत्तेवर येईल, अशा प्रकारचा मनसुबा आता देशातल्या तमाम विश्लेषकांनी आणि तज्ञांनी केलेला आहे!