Homeअग्रलेख

राजकारणातील हरवलेला संवाद .. !

महाराष्ट्राच्या राजकारणाला दीर्घ अशी परंपरा आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांपासून ते आत्ताचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फ

मुंबईत महायुतीचा विजय अटळ ः मुख्यमंत्री फडणवीस
महापालिकेत भाजपचे ‘कमळ’ फुलले
मोठी घडामोड… मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गृहमंत्री अमित शहांच्या भेटीला… युतीबाबत…?

महाराष्ट्राच्या राजकारणाला दीर्घ अशी परंपरा आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांपासून ते आत्ताचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अशी ही परंपरा सातत्याने सुरू आहे. या नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी एक संकेत आणि सुसंस्कृतपणा घालून दिला आहे, तो जपण्याची खरी गरज आहे. राज्यात मुंबईसह 29 महानगरपालिकेच्या निवडणुका सुरू आहेत, त्यानिमित्ताने आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहे, मात्र त्यातून सत्ताधारी असो की, विरोधक यांच्यातील संवाद हरवलेला दिसून येतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांतील सर्वात मोठा वळणबिंदू म्हणजे 2019 नंतर शिवसेना-भाजप युतीचे तुटलेले नाते. त्या तुटीमागची कारणे, संवादातील दुरावा आणि त्यातून निर्माण झालेले आरोप-प्रत्यारोप आजही राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू आहेत. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या मुलाखतीमुळे हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ‘मातोश्रीचे दरवाजे बंद मी नाही तर उद्धव ठाकरे यांनीच केले,’ असे स्पष्टपणे सांगत फडणवीस यांनी केवळ राजकीय टीका केली नाही, तर राजकारणातील संवाद संस्कृतीवरही अप्रत्यक्ष भाष्य केले आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. मात्र मतभेदांपेक्षा संवाद महत्त्वाचा असतो. फडणवीस यांनी मांडलेला मुद्दा याच संवादाच्या अभावावर बोट ठेवणारा आहे. पाच वर्षे एकत्र सरकार चालवले, निवडणुका लढवल्या आणि सत्तेचे भागीदार असताना अचानक फारकत घ्यायची असल्यास किमान थेट संवाद अपेक्षित असतो, अशी त्यांची भूमिका आहे. ‘फोन घेण्याचेही सौजन्य दाखवले नाही,’ हा आरोप केवळ वैयक्तिक नाराजी व्यक्त करणारा नाही, तर तो राजकीय शिष्टाचाराच्या पातळीवर प्रश्‍न उपस्थित करणारा आहे. उद्धव ठाकरे यांनी ‘मातोश्रीची बदनामी थांबवा’ असे म्हणत भाजपवर टीका केली होती. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी आपण कधीही ‘बिलो द बेल्ट’ आरोप केले नसल्याचा दावा केला. विरोधी पक्षनेता असताना देखील वैयक्तिक टीका टाळली, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. हे विधान राजकारणातील सुसंस्कृत भाषेच्या चर्चेला पुन्हा उजाळा देणारे आहे. आजच्या काळात आरोप-प्रत्यारोपांची पातळी घसरत चालली असताना, नेते स्वतःला मर्यादेत ठेवत असल्याचा दावा करतात, ही बाब जनतेसाठी तपासणीचीच ठरते. समृद्धी महामार्गाच्या मुद्द्यावरूनही हा वाद अधिक धारदार झाला आहे. फडणवीस यांनी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही जाते, असे ठामपणे सांगितले. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पाला सुरुवातीला विरोध करणार्‍यांनी आज श्रेयाचा दावा करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. हा मुद्दा केवळ श्रेयवादापुरता मर्यादित नाही; तो विकास प्रकल्पांबाबतच्या राजकीय भूमिकांतील विसंगती अधोरेखित करतो. महाराष्ट्रात मोठे पायाभूत प्रकल्प नेहमीच राजकीय वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. सत्तेत असताना घेतलेले निर्णय आणि विरोधात असताना केलेली टीका, यातील तफावत जनतेला सहज जाणवते. समृद्धी महामार्गासारखा प्रकल्प राज्याच्या दीर्घकालीन विकासाशी निगडित असताना, त्यावरून राजकीय श्रेयवाद होणे हे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल. विकासाचा लाभ शेवटी सामान्य नागरिकालाच होतो; मात्र राजकारण त्याभोवती फिरत राहते. या सार्‍या वादाच्या केंद्रस्थानी मुंबई महानगरपालिका निवडणुका आहेत, हे नाकारता येत नाही. मुंबई ही केवळ आर्थिक राजधानी नाही, तर ती राजकीय प्रतिष्ठेची लढाईही आहे. शिवसेनेसाठी मुंबई म्हणजे राजकीय अस्तित्वाचा कणा, तर भाजपसाठी ती सत्तेचा विस्तार करण्याची संधी. त्यामुळे जुन्या जखमा पुन्हा उघडल्या जात आहेत, आरोपांचे बाण सुटत आहेत आणि भूतकाळातील घटनांचे नव्याने अर्थ लावले जात आहेत. मात्र प्रश्‍न असा आहे की, या वादातून सामान्य जनतेच्या प्रश्‍नांना किती जागा मिळते? पाणी, वाहतूक, घरबांधणी, स्वच्छता, रोजगार अशा मूलभूत मुद्द्यांपेक्षा जर राजकीय नेत्यांचा संवाद तुटल्याची कहाणी केंद्रस्थानी राहत असेल, तर लोकशाहीचा हेतूच धूसर होतो. जनतेला व्यक्तीगत नाराजीपेक्षा धोरणात्मक स्पष्टता अपेक्षित असते. फडणवीस-ठाकरे वाद हा केवळ दोन नेत्यांमधील मतभेद नाही; तो महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बदलत्या समीकरणांचे प्रतीक आहे. युती, फारकत, पुन्हा जुळवाजुळव-या सगळ्यांत संवाद हरवला की गैरसमज वाढतात आणि त्यातून राजकीय कटुता जन्माला येते. ‘दार कोण बंद करतं’ यापेक्षा ‘दार उघडं ठेवण्याची तयारी कोण दाखवतो’ हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. शेवटी, राजकारण हे वैयक्तिक अहंकारापेक्षा सार्वजनिक हितासाठी असते, असा संदेश या सगळ्या घडामोडींमधून अधोरेखित होणे आवश्यक आहे. संवाद, पारदर्शकता आणि परस्पर सन्मान या मूल्यांवरच लोकशाही टिकून असते. अन्यथा आरोप-प्रत्यारोपांच्या गर्दीत खरे प्रश्‍न आणि त्यांची उत्तरे हरवून जातात-आणि दारे बंद असल्याची तक्रार दोन्ही बाजूंनी सुरूच राहते.

COMMENTS