राजकीय कोंडी फोडण्याची इतिहास दत्त जबाबदारी ओबीसींचीच!

महाराष्ट्रात जवळपास चार आघाड्या आणि काही स्वतंत्र पक्ष, निवडणुका लढवत आहेत. यामध्ये महायुती, महाविकास आघाडी, त्याचप्रमाणे आरक्षणवादी आघाडी, ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांची वंचित आघाडी स्वतंत्रपणे लढत आहे, आता महादेव जानकर हे देखील स्वतंत्रपणे निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत तर, आणि बच्चू कडू, राजू शेट्टीसह इतर पक्षांनी मिळून एक आघाडी बनवली आहे. मनसेची आपली स्वतंत्र वाटचाल सुरू आहे. या सगळ्या आघाड्यांमध्ये ओबीसींचा पक्ष नावालाही कुठे दिसत नाही. महादेव जानकर हे दावा करत असले तरी, महादेव जानकर यांच्या पक्षामध्ये एकजातीय भरणा यापलीकडे दुसरा काही भाग नाही. शिवाय, त्यांचं राजकारण हे नेहमीच त्यांच्या ज्या मित्र पक्षांच्या आघाडीतून ते बाहेर पडले त्या महायुतीमधून त्यातील मुख्य पक्षाच्या माध्यमातून त्यांची सूत्र हलत असतात.  आता निवडणूक रिंगणातली जी लढत आहे, ती सहा ते सात पदरी उमेदवारांची होऊ पाहते आहे. प्रत्येक आघाडी किंवा पक्षाला साधनं पुरवली जात आहेत. यामध्ये ओबीसी उमेदवार पुढे कसा येणार नाही, याची देखील काळजी घेतली जात आहे! २०१४ नंतरच्या राजकीय सत्ता बदलामध्ये जर महत्त्वाचा कोणाचा वाटा असेल, तर, तो ओबीसींचा आहे. भारतीय राजकारणामध्ये ओबीसींचा प्रभाव प्रचंड मोठा निर्माण झालाय. परंतु, ज्या भारतीय जनता पक्षाला २०१४ पासून पूर्ण बहुमताची सत्ता ओबीसी समुदायामुळे बहाल झाली. ओबीसींना त्यांच्या विधानसभा च्या उमेदवार याद्यांमध्ये स्थान मात्र मिळालेले नाही. शिवाय, महाविकास आघाडीच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याही उमेदवारी याद्यांमध्ये ओबीसींना स्थान मिळालेले नाही. वंचित आघाडीने सर्वजातीय दावा केला असला तरी, त्यांचे राजकारण हे सत्तेसाठीच नाही; असं स्वतः नेतेच अनेक वेळा कबूल करतात. महादेव जानकर हे ऐनवेळी मत विभाजनाच्या खेळीसाठी मैदानात स्वतंत्रपणे उतरले आहेत. आरक्षणवादी आघाडीमध्ये प्रकाश शेंडगे, डॉ. सुरेश माने, आनंदराज आंबेडकर ज्ञानेश्वर गोबरे आणि या संजय कोकरे या नेत्यांच्या पक्षांची आघाडी झालेली आहे. परंतु, ही आघाडी देखील सत्ता स्पर्धेच्या निवडणूक रिंगणामध्ये दिसत नाही. त्यामुळे मत विभाजनाची प्रक्रिया फक्त होत राहील.  दुसऱ्या बाजूला ओबीसी हा घटक नाराज असल्यामुळे ओबीसींच मत विभाजन करण्याची ताकद, यापैकी कोणत्याही आघाडीमध्ये नाही. ओबीसी हा एक गठ्ठा एका पक्षाकडे सरकणार आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्ता बदलाच्या प्रक्रियेमध्ये मत विभाजन करणाऱ्यांना अपयश येईल.  ओबीसींचा प्रभाव महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मतदानातून दिसणार आहे आणि म्हणून सगळ्याच पक्षांनी ओबीसींना डावल्यामुळे ओबीसींच्या समोर मुख्य प्रश्न उभा राहिला की, आता आपल्या हातामध्ये ऐनवेळी उमेदवार उभे करण्याची वेळ, संधी आणि ताकद नसली तरी, मात्र, आपलं मतदान नेमकं कुठे न्यायचं, या संदर्भातील निर्णय करण्याची ताकद ओबीसींकडे आहे. ओबीसी तो निर्णय घेऊनच या निवडणुकांमध्ये सामोरे जातील आणि त्याचा परिणाम निश्चितपणे आगामी सत्ता नेमकी कोणाची असेल यातून ओबीसींच खऱ्या अर्थानं मत प्रदर्शन दिसेल. ओबीसींना डावलणारं राजकारण यापुढे आता फारसे यशस्वी होऊ शकत नाही! ओबीसींचा राजकीय पक्ष उभा राहत नाही, याला मुख्य कारण, जो नेता राजकीय नेतृत्वामध्ये पुढे येतो, तो, केवळ आपल्या एका जात समूहाला पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतो. परिणामी, ओबीसींच्या इतर सर्व जाती नाराज होतात. त्या पद्धतीचे एक बंधुत्वाचं संघटन करण्याची प्रक्रिया नेता निभावत नाही. ओबीसी एक गठ्ठा राजकीय दृष्ट्या उभा राहिला पाहिजे. तो उभा राहताना दिसत नाही. त्या मर्यादा आगामी काळामध्ये ओबीसी त्यावर मात केल्याशिवाय राहणार नाही. ओबीसी कायम कुणासाठी तरी राबण्याची प्रक्रिया कायम करणार नाही! त्यातून लवकरच बाहेर येईल.  ओबीसींच स्वतः एक बहुआयामी राजकारण या महाराष्ट्राच्या भूमीतूनच, जे फुले-शाहू-आंबेडकरांची भूमी आहे. या भूमीतूनच ते प्रसवताना दिसेल. ते विकसित होताना दिसेल. ते यशस्वी होताना ही दिसेल. त्यामुळे काल आम्ही या सदरातून जे म्हटलं होतं की, ओबीसींच्या राजकीय कोंडीमुळे एकूण देशातील आणि राज्यातील ही सत्ता कारणाची कोंडी झालेली आहे. ही कोंडी फोडण्याची इतिहास दत्त जबाबदारी आता ओबीसींवरच आहे. ओबीसी आपल्या मोठ्या प्रयासाने ती कोंडी फोडेल. निश्चितपणे त्यातुन बाहेर पडेल. आगामी काळ हा ओबीसींच्या सत्ताकारणाचा काळ आहे; यामध्ये आता कोणालाही शंका असण्याचे कारण नाही.