मुख्य सचिवांच्या वादामागे दडलेला अर्थ!

महाराष्ट्र राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव यांना हटविण्याच्या चर्चेवरून मोठ्या प्रमाणात वाद उभा राहिला. त्यांना महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव पदावरून हटवण्याची तयारी सुरू झाली होती, असे बरेच संकेत चर्चेला आले. अर्थात, त्यांना त्यासाठी दोन पर्याय देण्यात आल्याची ही चर्चा होती. ज्यामध्ये  राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त पद स्वीकारावे अशी ही चर्चा होती. परंतु, प्रत्यक्षात यामध्ये किती तथ्य आहे, हे मात्र सरकार आणि मुख्य सचिव  यांनाच माहीत. परंतु, दुसऱ्या बाजूने जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या पाठीशी उभे राहतात आणि त्यांना त्याच पदावर कायम केले जाते, याचा अर्थ महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या अनुषंगाने सरकार हे बौद्ध अथवा आंबेडकरवादी समूहाच्या पाठीशी आहे, हे चर्चेला यावं आणि त्यावर महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदानात आंबेडकरी जनतेचा झुकाव, हा महायुती व्हावा, अशी खेळी असण्याची ही शक्यता नाकारता येत नाही! कारण, मुख्य सचिव पदावर असलेल्या व्यक्तीच्या संदर्भातील चर्चा एवढी मोठ्या प्रमाणात बाहेर येऊ शकत नाही. याचा अर्थ जाणीवपूर्वक ही चर्चा आलेली आहे. त्यावरून सुजाता सौनिक यांच्या पाठीशी राज्याच्या आंबेडकरी जनतेने उभे राहावं, हाच हेतू दिसतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्यासाठी आपली शक्ती खर्च केली, हे वातावरण निवडणुकीत चर्चेला याव, हा यामधील कदाचित महत्त्वाचा मुद्दा दिसतो. अर्थात, त्यांच्या या मुख्य सचिव पदाच्या संदर्भातील चर्चा सुरू झाली असतानाच, महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी एसएमएस सेवा फार मोठ्या प्रमाणात सुरू केली आहे. या माध्यमातून शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या वेगवेगळ्या योजनांचा प्रपोंगडा केला जात आहे. त्यामध्ये छात्रावास योजना, ग्रामीण भागातील गृह दुरुस्ती किंवा गृहनिर्माण योजना, बार्टीच्या संदर्भातील अनेक योजना, या योजनांचा भडीमार एसएमएस सेवेद्वारे राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून करण्यात येत आहे. यावरून असे लक्षात येते की, राज्याच्या मुख्य सचिव या दलित आहेत आणि त्याचवेळी त्यांच्या पदाच्या संदर्भातील असा वाद उभा राहतो. राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून मात्र अनुसूचित जातीच्या जनतेसाठी वेगवेगळ्या योजना पुढे येतात किंवा त्या संदर्भातला प्रपोगंडा किंवा प्रचार शासकीय स्तरावर सुरू होतो; या सगळ्या गोष्टी एकमेकांशी संबंधित आहेत का? ही चर्चा देखील होणं गरजेचं आहे! अनुसूचित जातींना सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून दिली जात असलेली ही प्रलोभने, याच वेळात नेमकी का घडत आहेत? हे देखील पाहणे गरजेचे आहे. अर्थात, महायुती किंवा महाविकास आघाडी या दोघांच्या राजकीय वादाशी आम्हाला फारसे घेणेदेणे नाही. परंतु, राज्याच्या अतिउच्च पदावर असलेल्या एखाद्या व्यक्तीच्या संदर्भात त्या व्यक्तीच्या पदाचा आणि व्यक्तीचा सन्मान राखला जाईल, ही बाब शासन स्तरावर पाहिली गेली पाहिजे. परंतु, अलीकडच्या काळामध्ये कोणताही निर्णय घेताना किंवा कोणतीही बाब पुढे आणताना, ती बेधडकपणे आणली जाते. याचा अर्थ सारासार विचार करणं किंवा त्या संदर्भातल्या परिणामांना आणि त्या व्यक्तीच्या मनावर आणि त्या व्यक्तीच्या पदाच्या अनुषंगाने त्या किती हेटाळणीच्या असतील किंवा किती सन्मानाच्या असतील, याचाही विचार गंभीरपणे करणे गरजेचे आहे. एकंदरीत, या सगळ्या प्रकारांमध्ये वास्तव काहीही असलं तरी, ज्या पद्धतीने राज्य सरकारने मुख्य सचिवांना हटवण्याची तयारी केली आणि त्याचवेळी देशाचे पंतप्रधान मुख्य सचिवांच्या पाठीशी उभे राहतात, ही बाब समविचारी  सत्तेमध्ये संघर्षाची प्रतीक नसून, ती एक प्रकारे निवडणूक समन्वयाचा त्यामध्ये अर्थ दडलेला आहे, अस आम्हाला निश्चितपणे वाटतं.