पिएम स्वनिधी योजनेतून नांदेड शहरातील फेरीवाल्यांना मिळाली उभारी

नांदेड प्रतिनिधी – टाळेबंदीमध्ये (लॉकडाउन) शहरातील मोडकळीस आलेल्या पथ विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी खेळते भांडवलाचा तातडीने पतपुरवठा प्रदान करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधी (झच् डत-छळवहळ) या कार्यक्रमाची राज्यात नांदेड शहर मनपाने  प्रभाविपणे अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित केले. या योजनेतून पथ विक्रेत्यांना सूक्ष्म पतपुरवठा करण्यात येत असून या मध्ये रु.10,000/- (अक्षरी रु. दहा हजार) पर्यंत खेळते भांडवली कर्ज मार्फत उपलब्ध केले जात आहे.
योजना राज्यातील प्रत्येक शहरांमध्ये पथ विक्री करीत असलेल्या सर्व पात्र पथ विक्रेत्यांना लागू असेल. या योजने करिता कोणत्याही ऑनलाईन सुविधा केंद्रावर ऑनलाईन अर्ज करता येतो. विक्रेत्यांना मोबाईल क्रमांक, अधार क्रमांकाशी लिंक केलेला असणे अनिवार्य आहे. किंवा संबंधित लाभार्थ्यांना सेतू केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक आभार व्हेरिफिकेशन करावे लागेल. सदर कर्ज विनातारण असेल व घेतलेल्या कर्जाची एका वर्षात परत फेड करावयाची आहे. विहित कालावधीमध्ये परतफेड केलेल्या पथविक्रीते यांना वाढीव मर्यादसह म्हणजेच रक्कम रु.20,000/- व 50,000/- पुढील खेळते भांडवलाच्या कर्जासाठी पात्र असतील. व्याजदर बँकेच्या प्रचलित व्याजदर प्रमाणे तसेच ठइख च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लागू राहील सदर योजने अंतर्गत कर्जाचा लाभ घेणा-या पथ विक्रेत्यांनी विहित कालावधीमध्ये कर्जाची परतफेड केल्यास 7% व्याज अनुदान मिळण्यास पात्र होतील. व्याज अनुदानाची रक्कम अनुदानाच्या खात्यात तीमाही प्रमाणे जमा केली जाईल. सदर योजनेमध्ये डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल माध्यमातून व्यवहार करणा- या विक्रेत्यांना कॅश बॅक सुविधा देण्यात येत आहे. नांदेड शहरांमध्ये या योजनेअंतर्गत एकुण 3824 लाभार्थ्यांना रु.10,000/- प्रमाणे एवढे रु. 3.82ली कर्ज प्राप्त आहे तर एकूण 703 एवढ्या लाभार्थ्यांना रुपये 20,000/- प्रमाणे रु.1.40 ली एवढे कर्ज प्राप्त आहे, तर एकूण 27 लाभार्थ्यांना रु.50,000/- प्रमाणे रु.13.50  एवढे कर्ज प्राप्त आहे. असे एकून नांदेड शहरातील 4554 फेरीवाल्यांसाठी बँकेने रु.5.35 ली एवढे कर्ज वाटप केले आहे. आज पर्यंत डिजिटल माध्यमातून व्यवहार केल्यामुळे नांदेड शहरातील फेरीवाल्यांना रु.05 ङरज्ञह कॅशबॅक मिळालेला आहे. नव्याने आलेल्या फेरीवाल्यांच्या ऑनलाईन अर्जावर सुद्धा कर्ज देण्याबाबत कार्यवाही चालू आहे  सदर योजनेच्या शहरातील प्रभावी अंमलबजावण्यासाठी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, उपायुक्त भारत राठोड, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक श्री. अनिल गच्चे तसेच विभागाचे अधिकारी कर्मचारी आणि बँकेच्या कर्मचार्‍यांनी सक्रियपणे पुढाकार घेतलाआहे.तर प्रकल्प अधिकारी सूर्यवंशी सूर्यवंशी यांनी  कठोर परिश्रम  घेतले.