मणिपूर हिंसाचारापुढे सरकारची हतबलता !

भारतासारख्या देशामध्ये तब्बल दीड-ते पावणेदोन वर्षांपासून सातत्याने हिंसाचार आणि रक्तरंजित घटना घडत असतील, तर त्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची, याचा विचार करण्याची खरी गरज आहे. पावणेदोन वर्षांपासून मणिपूर सारखे धुमसतंय, तरीही इथल्या परिस्थितीवर ना राज्याला ना केंद्राला उपाययोजना करण्यात यश मिळाले. खरंतर भारतासारख्या सार्वभौम देशाला, ज्यांच्याकडे अतिविशाल सैन्य आणि कुण्याही देशाला कडवे आव्हान देऊ शकेल असे शस्त्र आणि सर्व यंत्रणा असतांना इथला हिंसाचार आपण का मोडून काढू शकलो नाही, याचा विचार करण्याची खरी गरज आहे. केंद्र सरकार इथल्या भाजपशासित राज्य सरकारला पाठीशी घालतांना दिसून येत आहे. खरंतर इथले राज्य सरकार बरखास्त करून केंद्राने कारभार हाती घेण्याची गरज आहे. शिवाय कठोर धोरण अवलंबत इथला हिंसाचार मोडीत काढत जनजीवन सुरळीत करण्याची अपेक्षा केंद्राकडून असतांना केंद्र सरकार हात-पाय गाळतांना मणिपूरच्या परिस्थितीसमोर गुडघे ठेकतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार जर मणिपुरातील परिस्थिती दीड-पावणेदोन वर्षांत नियंत्रणात आणू शकत नसेल तर संपूर्ण देशात शांतता प्रस्थापित करू शकेल कशावरून?.
मणिपूर हा भारताचा भूभाग आहे. तरीही मणिपूरचे राज्य ठेवण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. खरंतर मणिपुरातील हिंसाचार आणि रक्तपात जो घडत आहे, त्याला तिथले शासन नाही तर पूर्णतः केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मणिपूर जळत आहे, मात्र तेथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आली नाही. अनेक खेळाडूंनी लक्ष वेधल्यानंतर इथल्या भीषण हिंसाचाराकडे देशाचे लक्ष वेधले, तरीही सरकारकडून कोणतीही पावले उचलण्यात आली नाही. देशातील प्रत्येक प्रांतांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. त्यासाठी केंद्राला संविधानाने अधिकार दिले आहेत. भारतात संघराज्य पद्धती त्यासाठीच लागू करण्यात आली आहे. खरंतर एखाद्या राज्यात अशांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर लगेचच राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते, मात्र मणिपूरमध्ये इतक्या वर्षांपासून हिंसाचार उसळत असतांना तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मणिपूरच्या राज्यपालांच्या आणि केंद्र सरकारवर देखील संशय घेण्यास वाव मिळतो. खरंतर एखादे राज्य अशांत होत असल्यास, तिथला कारभार सुव्यवस्थितपणे चालत नसल्यास राज्यपालाने तसा अहवाल राष्ट्रपतींना देणे बंधनकारक आहे. मात्र तरीही या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारची इच्छा नेमकी काय आहे, असा सवाल उपस्थित होतो. मणिपूरमध्ये कुकी आणि मैतेई संघर्षाचा नवा अध्याय सुरू झाला असून यावेळी ड्रोन, अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे आदी वापरून हल्ले करण्यात येत आहेत. आणि राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार हतबल होवून हे हल्ले पचवतांना दिसून येत आहे. खरंतर या प्रश्‍नांच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. मणिपूरमधील भौगोलिक स्थिती समजून घ्या, मणिपूरची राजधानी इम्फाळ असून क्षेत्रफळाच्या 10 टक्के आहे. राज्यातील जवळपास 57 टक्के लोकसंख्या या भागात वास्तव्यास आहे. उर्वरित 90 टक्के भाग हा डोंगराळ प्रदेशात आहे. त्यामध्ये 43 टक्के लोक राहतात. राजधानी इम्फाळमध्ये मैतेई समाजाचे लोकं राहतात जे हिंदू आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मणिपूरच्या लोकसंख्येमध्ये मैतेई समाजाचे 53 टक्के लोक आहेत. विधानसभेतील 60 जागांपैकी 40 आमदार हे मैतेई समाजाचे आहेत. राहिलेल्या पर्वतीय आणि डोंगराळ भागांमध्ये 33 मान्यताप्राप्त जमाती राहतात. यामध्ये नागा आणि कुकी या मुख्य जमाती असून या ख्रिस्ती आहेत. त्यासोबतच मणिूपूरमधील 8 टक्के मुस्लिम समाजाचे लोक आहेत. भारतीत संविधानानुसार कलम 371सी नुसार मणिपूरच्या पर्वतीय आणि डोंगराळ भागांमध्ये राहणार्‍या नागरिकांना विशेष दर्जा आणि सुविधा दिल्या गेल्या आहेत. त्यासोबतच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिथे ‘लँड रिफॉर्म अ‍ॅक्ट’ या कायद्यामुळे मैतेई समाजाच्या लोकांना पर्वतीय भागांमध्ये जमीन खरेदी करता येऊ शकत नाही. मात्र ज्या इतर जमाती आहेत त्यांना तिथे स्थायिक होण्यासाठी कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे दोन्ही समाजामधील मतभेद वाढले आहेत. येथूनच हा हिंसाचार वाढतांना दिसून येत आहे. खरंतर यासंदर्भात राज्य सरकारने प्रभावीपणे ही परिस्थिती हाताळण्याची खरी गरज होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे या हिंसाचारात वाढ होतांना दिसून येत आहे.