‘आरटीई’वर अवलंबून असणार्‍या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधातरी !

अहमदनगर ः ‘राईट टू एज्युकेशन’ अर्थात ‘आरटीई’नुसार होणार्‍या प्रवेश प्रक्रियेचा यंदा चांगलाच खोळंबा झाल्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया यादीची वाट पाहणार्‍या पालकांचा हिरमोड होतांना दिसून येत आहे. कारण राज्यातील शैक्षणिक सत्राला 15 जूनपासून सुरूवात झाली असली तरी, आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया पार पडलेली नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार ? आपल्या पाल्यांचा प्रवेश कधी होणार ? असा प्रश्‍न पालकांपुढे निर्माण झाला आहे. ‘आरटीई’नुसार होणारे प्रवेश रखडले असून, यासंदर्भातील प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे शाळा प्रवेशांच्या याद्या अद्याप जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत.
शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यात केलेला बदल व प्रवेशांना संरक्षण दिल्याने या विरोधात खासगी शाळा व काही संघटनांकडून न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे खाजगी शाळा व काही संघटनांची बाजू ऐकूनच न्यायालय यावर निर्णय देणार आहे. त्यामुळे आरटीईवर अवलंबून असणार्‍या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधातरी लटकल्याचे दिसून येत आहे. यंदा शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करत त्यातून इंग्रजी माध्यमांच्या स्वंयअर्थ सहाय्य चलित शाळा वगळण्यात आल्या होत्या. शिवाय घरापासून एक किलोमीटरच्या आत जर अनुदानित शाळा असेल तर, त्याठिकाणी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार होता. परिणामी अनेक वंचित समूहातील विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांपासून दुरावणार होते, परिणामी यासंदर्भात अनेक संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परिणामी उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या निर्णयाला स्थगिती देत जुनीच प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर 15 मे पासून 4 जूनपर्यंत अर्ज करण्याची संधी शिक्षण विभागाने दिली होती. त्यानंतर 7 जूनरोजी पहिली प्रवेश यादी जाहीर होणार होती, मात्र नंतर ही यादी 13 जून रोजी जाहीर करण्याचे शिक्षण विभागाने जाहीर केले होते. त्यानंतर न्यायालयात 18 जून रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र मंगळवार 18 जून रोजी देखील यावर सुनावणी होवू न शकल्यामुळे आता यासंदर्भातील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. मात्र तोपर्यंत 1 महिन्यांचे शैक्षणिक सत्र संपलेले असेल, शिवाय 11 जुलै रोजी न्यायालय काय निर्णय देणार यावर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अवलंबून असणार आहे.  प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत राज्यातील 9 हजार 217 शाळांतील 1 लाख 5 हजार 399 जागांसाठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया दरवर्षी राबवली जाते. या वर्षी या आरटीईअंतर्गत 2 लाख 42 हजार 972 मुलांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. जागांपेक्षा दुप्पट अर्ज झाल्याने सोडत पद्धतीने या याद्या लागणार आहेत. मात्र, अद्याप याद्या जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. राज्यातील शाळा 15 जूनपासून सुरू झाल्या असून अनेक शाळांनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यांच्या फक्क 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राहिली आहे. शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यात केलेला बदल व प्रवेशांना संरक्षण दिल्याने या विरोधात खासगी शाळा व काही संघटनांकडून न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

हस्तक्षेप याचिकाच्या निकालानंतर ठरणार भवितव्य – शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यासंदर्भात अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेला विरोध करत अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा व मूव्हमेंट फॉर पीस जस्टीस फॉर सोशल वेल्फेअर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका व रिट पेटीशन दाखल केली होती. त्याला 6 मे 2024 रोजी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर पुन्हा प्रवेश प्रक्रियेला सुरूवात झाली. मात्र त्यानंतर कल्याण सिटीझन्स एज्युकेशन सोसायटी , मुंबई, असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स, मुंबई व श्री चाणक्य एज्युकेशन सोसायटी, पिंपरी चिंचवड यांनी हस्तक्षेप याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यामुळे या याचिकांवर निर्णय झाल्याशिवाय ही प्रवेश प्रक्रिया राबवता येणार नसल्याचे दिसून येत आहे.