शेतकरी नागवला जातोय

शेतकर्‍यांची दयनीय अवस्था ही आजपासून नसून ती शेकडो वर्षांपासून आहे. स्वतंत्र भारतात तरी बळीराजाला चांगली परिस्थिती येईल अशी अपेक्षा होती, मात्र कुचकामी धोरणे, आणि तकलादू योजना यामुळे शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती सुधारली नाहीच. शिवाय सरकार काँगे्रसचे असो की, भाजपचे की शिवसेनेचे शेतकर्‍यांना कायमचे नागवले जातेय. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतांना दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात गेल्या पाच महिन्यात तब्बल 1078 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे वास्तव मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार मांडले. हे जळजळीत सत्य असतांना, सरकार मायबाप ला शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करू नये, यासाठी मजबूत धोरण का मांडता आले नाही. नेहमीच भांडवलदारांना प्रोत्साहन देणार्‍या धोरणांचा स्वीकार करत, आपल्या तुंबडया भरण्याचा उद्योग सर्वच राजकारण्यांनी चालल्यामुळे शेतकरी कधी स्वयंपूर्ण झालाच नाही. जून ते ऑक्टोबर या 2021 मधील पाच महिन्यांच्या कालावधीत 1076 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी जिल्हास्तरीय समितीने 491 पात्र ठरवली असून, 213 अपात्र ठरली आहेत. तर 372 प्रकरणं चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. पात्र 491 पैकी 482 जणांना मदतीचं वाटप करण्यात आलं आहे, अशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. तर विचार करा, वर्षभरात किती शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या असतील. नैसर्गिक संकटे, उत्पादनात घट आणि यामधून नैराश्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढतच आहेत. शेती व्यवसयात प्रगती होत असली तरी वाढत्या आत्महत्या या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. एनसीआरबी च्या अहवालानुसार 2020 मध्ये शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या घटनांमध्ये 18 टक्के वाढ झाली आहे. यामध्ये दुर्देव म्हणजे महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झालेल्या आहेत. शेती व्यवसयासाठी सरकारी योजना, विविध बाबतींमध्ये सवलती असे असताना देखील शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहे.सलग चार वर्षे घट झाल्यानंतर कृषी क्षेत्रातील आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. 2016 मध्ये एकूण 11379 शेतकरी आणि शेतमजूरांनी आत्महत्या केली. 2017 मध्ये ती 10655 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली होत्या. यावर्षी प्रमाण हे घटले होते. 2018 मध्ये 10349 आणि 2019 मध्ये अशा एकूण 10281आत्महत्या झाल्या. 2020 मध्ये आत्महत्या प्रकरणांची संख्या 10677 एवढी होती. जी 2017 च्या तुलनेत वाढलेली आहे. मूळात शेतकर्‍यांमध्ये आत्महत्या करणारे शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत. देशात 12.56 कोटींच्या जवळपास मध्यम व छोटे शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे सरासरी जास्तीत जास्त जमीन दोन हेक्टर आहे. बहुतेक शेतकरी भुसार पिकं काढतात, कोरडवाहू शेती करतात. या उत्पन्नातूनच त्याला मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, लग्न, सण, करमणुक इत्यादी गोष्टी सांभाळायच्या असतात. मशागत, पेरणी, कापणी, बी बियाणे, खते, जंतुनाशके, इत्यादी साठी पैसे लागतात. घर चालवताना जीव मेटाकुटीला येतो, पैसे उरत नाहीत. कर्ज घ्यावे लागते. अशावेळेस तर तो पतसंस्थांकडून पैसे घेतो. मात्र त्यांना राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज देत नाही, कारण त्यांच्याकडे तारण नसते. त्यामुळे आधीच थकलेले कर्ज, त्यात बँका कर्ज देत नाही, त्यामुळे त्याला खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. शेतकऱी म्हणतो, की त्याला जगण्यासाठीही पैसे हवेत, शिक्षणासाठी, लग्नासाठी पैसे हवेत. बँकांच्या नियमात ते बसेलच असं नाही. नाना अडचणी पार करून शेतकरी कर्ज घेतात. रिझर्व्ह बँकेची आकडेवारी सांगते, की 12 कोटी शेतकर्‍यांपैकी 5 कोटी शेतकर्‍यांची कमर्शियल – सरकारी बँकांत खाती आहेत, 30 टक्के शेतकरी खाजगी, महाग, कर्जं घेतात. अशी ही शेतकर्‍यांची परिस्थिती असतांना, राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार यावर ठोस निर्णय घेण्याऐवजी गोगलगायीप्रमाणे शेतकर्‍यांना थोडया-थोडया सवलती देऊन त्यांना जिंवत ठेवण्याचे काम करत आहे. मात्र त्यांना धष्टपुष्ट बनू देत नाही, शेतकर्‍यांना कायम नागवले जातेय. त्यांनी दिल्लीत जसा शेतकरी एकवटला, तसाच लढा शेतकर्‍यांनी आपल्या सोयी-सुविधांसाठी द्यावा लागणार आहे. तरच शेतकर्‍यांची परिस्थिती सुधारेल, अन्यथा शेतकर्‍यांची परिस्थिती जैसे थेच राहील.