तटस्थ निवडणूक आयुक्त निवड समितीचा पेच !

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्य घटनापीठाने २ मार्च २०२३ रोजी निवडणूक आयुक्त नियुक्तीच्या संदर्भात, एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्या निर्णयानुसार, निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त आणि इतर दोन आयुक्त, यांची नियुक्ती करण्यासाठी तीन सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती गठीत होईल. त्या समितीमार्फत आयुक्तांची नेमणूक होईल. यामध्ये देशाचे पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश या तिघांचा समावेश असेल! पाच सदस्यीय घटनापिठाने आपल्या निर्णयात, हे देखील स्पष्ट केले होते की, जोपर्यंत संसदेत कोणताही विशेष कायदा बनत नाही, तोपर्यंत हा निर्णय कायद्याचे काम करेल. मात्र प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने घटनापिठाच्या या निर्णयाला ताबडतोब आव्हान देण्याचे ठरवले. संसदेच्या पटलावर निवडणूक आयुक्त नेमण्याच्या तीन सदस्यीय समितीमध्ये त्यांनी फेरफार करणारे विधेयक राज्यसभेत सादर केले. यामध्ये सरन्यायाधिशांनाच वगळण्याचा कायदा, केंद्र सरकार करू पाहते आहे!  हे विधेयक जर राज्यसभेत मंजूर झाले, तर, निश्चितपणे निवडणूक आयुक्त नियुक्तीमध्ये सरकारचे बहुमत राहील! कारण, सरकारने ज्या तीन सदस्यीय सदस्यांची नियुक्ती अपेक्षित ठेवली आहे, त्यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि पंतप्रधान यांनी सुचविलेले त्यांच्याच कॅबिनेट मंत्रिमंडळातील एक सदस्य, असे तीन जण मिळून ही समिती बनेल! आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने दिलेल्या निर्णयाला बाद करण्यासाठी, हे विधेयक कायद्यात रूपांतर होणे गरजेचे आहे आणि त्यामुळे राज्यसभेत मंजूर होणे ही गरजेचे आहे. लोकसभेत सरकारचे बहुमत असल्यामुळे त्या ठिकाणी विशेष असा प्रश्न नाही! परंतु, राज्यसभेतील बलाबल हे निश्चितपणे सरकारने डोळे झाकून आत्मविश्वास बाळगावा, असे नाही. दिल्ली सेवा विधेयकाच्या अनुषंगाने काँग्रेस प्रणित इंडिया आघाडी आणि भाजप प्रणित एनडीए आघाडी याव्यतिरिक्त जे आठ पक्ष महत्त्वाची भूमिका एकूणच राष्ट्रीय राजकारणात आगामी काळात बजावणार आहेत; त्याच पक्षांची भूमिका आता महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यामध्ये दिल्ली सेवा विधेयकाच्या अनुषंगाने बिजू जनता दल आणि वाय एस आर रेड्डी काँग्रेस या दोन पक्षांनी सरकारच्या बाजूने म्हणजे विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले होते. ज्यामध्ये दोन्ही पक्षाचे प्रत्येकी नऊ म्हणजे एकूण १८ सदस्यांचे बळ हे सरकार पक्षाला मिळालं होतं. बी आर एस या पक्षाने विरोधी पक्षांच्या सोबत मतदान केलं. तर बहुजन समाज पक्ष आणि जनता दल सेक्युलर यांनी तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. एमआयएम या पक्षाला राज्यसभेत जागा नसल्यामुळे, त्यांचा तसाही परिणाम होणार नव्हता. परंतु,  निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणूकीसंदर्भात हे विधेयक मंजूर झाले आणि त्यात या पक्षांनी सरकारच्या बाजूने जर सहकार्य केलं, तर निश्चितपणे हे पक्ष त्यांचेच नुकसान करून घेणार आहेत. कारण गेल्या काही काळात पाहिल्यानुसार निवडणूक आयोग जी एक संवैधानिक संस्था आहे, ती तटस्थ राहिलेली दिसत नाही. त्यामुळे देशात निवडणूक आयोगाच्या संदर्भात सर्वात मोठा आक्षेप सध्याच्या काळात जो आहे, तो म्हणजे देशातील जनतेच्या अपेक्षा निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्याच्या आहेत; परंतु, निवडणूक आयोग ईव्हीएम मशीनद्वारे निवडणूक करण्यावर ठाम आहे. हा लोकशाहीतला संघर्ष सोडवण्यासाठी तटस्थ निवडणूक आयुक्त असणे गरजेचे आहे.  त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने त्याच हेतूने आपला निर्णय दिला होता. परंतु, त्या निर्णयालाच उध्वस्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवे विधेयक आणायचे पाऊल उचलले. या विधेयकावर राज्यसभेत भाजपेतर आघाडीतील विरोधी पक्षांनी जर मदत केली तर, निश्चितपणे त्यांचे भविष्य पश्चाताप करण्याकडेच जाईल,  कारण गेल्या काही काळापासून तटस्थपणे निवडणूक होणे हे गरजेचे बनले आहे. असे सर्वसाधारणपणे विरोधी पक्षांचे मत आहे. निवडणूक आयुक्त नेमणुकीच्या प्रक्रियेला फार महत्त्व येणार आले आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले तर, निश्चितपणे विरोधी पक्षांची आघाडी काही प्रमाणात हतबल झाल्याशिवाय राहणार नाही. एकंदरीत हे विधेयक क्षत्रिय किंवा राज्यस्तरीय पक्ष आणि त्याचबरोबर विरोधी पक्ष या सगळ्यांच्याच दृष्टीने हिताचे नाही! परंतु, राजकारणात आपल्या मताचे मूल्य वसूल करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांशी तडजोडी केल्या जातात. त्याचा परिपाठ अनेक विधेयकांच्या मंजुरीत होतो. तटस्थ असणारे देशातील आठ पक्ष आपल्या बार्गेनिंग पॉवर चा वापर करण्याची शक्यता अशा काळात अधिक दुणावते.