निवडणूक आयोगाने स्वैराचार थांबवावा !

राहुल गांधी यांनी काल दिल्ली येथे कर्नाटकातील महादेवपुरा या मतदारसंघातील मत चोरी कशी झाली आहे, हे सप्रमाण सिद्ध केलं आहे. निवडणूक आयोगाने या संदर्भात जबाब देण्याऐवजी उलट निवडणूक आयोगाने शिरजोरी केली आहे की, “राहुल गांधी यांनी आम्ही दिलेल्या प्रतिज्ञा पत्रावर सही करावी अन्यथा देशाची माफी मागावी!” ज्या निवडणुका आयोगाचे एवढे वाभाडे निघाल्यानंतरही त्या निवडणूक आयोगाला काही नैतिकता उरली आहे का? कोणत्या अर्थाने आपले स्वायत्त अधिकार निवड निवडणूक आयोगाने राखलेले आहेत? त्यांच्यावर जनतेच्या मताधिकाराचा अधिकार जतन करण्याची जबाबदारी असताना, तो अधिकार त्यांनी जतन केलेला नाही! याचा अर्थ, संविधानाचं उध्वस्थीकरण निवडणूक आयोगाने केलेले आहे. त्याची सप्रमाण सिद्धता राहुल गांधी यांनी केलेली आहे. कोणताही पक्ष असो, जो मताधिकार संविधानाने भारतीय नागरिकांना दिलेला आहे; तो सत्तापक्ष असो अथवा विरोधी पक्ष, अशा कोणत्याही पक्षाला लोकांचा मताधिकार काढून घेण्याचा अधिकार नाही! मात्र, निवडणूक आयोगाने या संदर्भात जी गंभीर चूक केलेली आहे, ती कबूल करण्याऐवजी निवडणूक आयोग देशाच्या संविधानिक पदावर असणाऱ्या एका नेत्यालाच जाहीर प्रश्न करून खोटारडे ठरवण्याचा जो प्रयत्न करतो आहे, तो निवडणूक आयोगाची उरलीसुरली नैतिकता ही त्यांनी सोडून दिलेली आहे, हे सूचित करणारा आहे. याचा अर्थ निवडणूक आयोग हे जनहितासाठी, जनतेच्या हितासाठी आणि जनतेच्या मताधिकारासाठी कर्तव्य बजावण्याऐवजी जनतेची मतांची चोरी करण्यात ते सामील आहेत; ही गोष्ट कोणत्याही भारतीय नागरिकाला रुचणारी नाही. कारण, लोकशाही व्यवस्था टिकणं हे भारतीय नागरिकांच्या दृष्टीने सर्वोच्च महत्त्वपूर्ण आहे. या देशामध्ये प्रौढ मताधिकारचा अधिकार मिळाला, त्यावेळेस संविधान सभेमध्ये यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. संविधान सभेतील अनेकांचं असं म्हणणं होतं की, मतदानाचा अधिकार हा फक्त उच्चभ्रू समाजाला आणि श्रीमंत लोकांना आणि शिक्षित लोकांनाच मिळाला पाहिजे. मात्र, या विरोधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रखर लढा देऊन देशाच्या २१ वर्षावरील प्रत्येक व्यक्ती हा मताधिकारास पात्र ठरतो, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.  संविधानात त्याला स्थान मिळवलं. अर्थात, आज हे मताधिकाराचे वय १८ वर्षे आहे आणि या १८ वर्षे वयात प्रत्येक युवक हा विचार करू शकतो आणि तो विचार करून  मताधिकार बजावतो. ही गोष्ट स्पष्ट असताना निवडणूक आयोग त्या युवकांपासून तर म्हाताऱ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या मतांची जी विल्हेवाट चोरीच्या माध्यमातून लावतो आहे, ती देशाच्या दृष्टीने अक्षम्य बाब आहे. त्यामुळे, निवडणूक आयोगानेच देशाची माफी मागून आपले आत्मचिंतन करायला हवं. अशा प्रकारची चूक निवडणूक आयोगाने का केली, हे तरी सांगावं, अन्यथा त्यांनी सगळे आपले  दस्तऐवज हे लोकांसमोर आणावेत. राहुल गांधी यांनी जे सप्रमाण सिद्ध केलं आहे, ते त्यांच्या वेबसाईटवरूनच घेऊन त्यांनी सांगितलेले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अशा कोलांट‌उड्यांमध्ये आता काही तथ्य राहिलेलं नाही. भारताची जनता ही या देशाच्या सत्ताधाऱ्यांना ही निवडते आणि या देशाच्या विरोधी पक्षांनाही विरोधात बसवते. ही या मताधिकाराची ताकद आहे. मात्र, सर्वसामान्य जनतेची ही ताकद किंवा शक्ती नष्ट करण्याचा, उध्वस्त करण्याचा जो प्रयत्न आणि प्रत्यक्ष कृती निवडणूक आयोगाने केली आहे, याचा अर्थ निवडणूक आयोगाने अत्यंत गंभीर गुन्हे केले आहेत.  संविधानाची स्वायत्त संस्था आहे म्हणून लोकांच्या अधिकारांना नष्ट करण्याचा अधिकार या संस्थेला दिला कोणी? त्यामुळे निवडणूक आयोग आता संशयाच्या घेऱ्यात आहे. निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये भेद करू नये.