निवडणूक आयोग अखेर बधलाच नाही !

   अखेर विरोधी पक्षांच्या दबावाला न जुमानता राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ६८५९ सदस्य आणि २८८ अध्यक्ष निवडण्यासाठी मतदान होणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले. २८८ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केल्या. १० नोव्हेंबर पासून प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुरू होत असून, १० नोव्हेंबरलाच उमेदवारी अर्ज भरणेचा पहिला दिवस आहे. तर, १७ नोव्हेंबर रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम दिवस असेल. १८ नोव्हेंबरला अर्जाची छाननी आणि ज्या उमेदवारांच्या विरोधात कुठलीही अपील नसेल, अशा उमेदवारांची माघारी तारीख ही २१ नोव्हेंबर असेल; तर, ज्या उमेदवारांच्या विरोधात आक्षेप असतील किंवा अपिल असेल अशा उमेदवारांची माघारी तारीख २५ नोव्हेंबर असेल. २ डिसेंबरला मतदान आणि ३ डिसेंबरला मतमोजणी होईल. ही निवडणूक प्रक्रिया महाराष्ट्रामध्ये इतक्या जलद गतीने राबवली जाईल, अशी शंका विरोधी पक्षांच्या मनात होती. त्यामुळे त्यांनी काही दिवसांपूर्वीच भव्य प्रदर्शन करत मुंबईला महाविकास आघाडीने मतदार याद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्या सदर्भात मोर्चा काढला होता. मात्र, याही मोर्चाचा दबाव निवडणूक आयोगावर आला नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख करीत विहित वेळेत या निवडणुका घेणे बंधनकारक असल्याचं राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीरपणे सांगितले. या निवडणूक प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ईव्हीएम मशीन वापरात असूनही व्हीव्हीपॅट मात्र वापरले जाणार नाही. निवडणुकीच्या अपारदर्शितेच्या संदर्भात जे आरोप निवडणूक आयोगावर सातत्याने विरोधी पक्षांकडून होत आहेत! त्या आरोपांना केराची टोपली दाखवत, पुन्हा एकदा पारदर्शितेची ऐसी तैसी केली! अर्थात, या निवडणुकांमध्ये एकूण २८८ अध्यक्षांसाठी ही निवडणूक होईल. यामध्ये, एससी, एसटी आणि ओबीसी या घटकांचे आरक्षण राहील. शिवाय, राज्याच्या वेगवेगळ्या विभागात या निवडणुका होतील;  २८८ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत याचा यामध्ये समावेश आहे. राज्यातील दुबार मतदाराबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने दखल घेतल्याचे दिनेश वाघमारे यांनी सांगितलं. दुबार मतदारांच्या नावासमोर डबल स्टार असेल. दुबार मतदाराने प्रतिसाद न दिल्यास नाव रद्द होईल. अधिकारी संपर्क साधून हे नाव रद्द करतील, तसेच इतर कोणत्याही ठिकाणी मतदान केले नाही, असे डिक्लेरेशन मतदाराकडून घेतले जाईल. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात ही आचारसंहिता लागू असली तरी, अन्य ठिकाणीदेखील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या मतदारांवर प्रभाव पाडणारी घोषणा किंवा कृती करता येणार नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे शासनाला नगरपरिषदा व नगरपंचतींच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. दरम्यान, तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) ने  सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरावृत्ती (एसआयआर) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या  २७ ऑक्टोबरची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली. त्यात २४ जून आणि २७ ऑक्टोबरच्या आयोगाच्या आदेशांना आव्हान दिले आहे.‌ही बाब महाराष्ट्रात दुबार-तिबार नोंदणी असणाऱ्या मतदारांच्या बाबतीतही विचार करणारी ठरेल. परंतु, या याचिकेवर सुनावणी होण्यापूर्वीच बहुधा राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका संपलेल्या असतील. निवडणुकीसाठी अंतिम मतदार यादी ३१ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानुसार मतदान होणार आहे. त्यामध्ये एकूण १ कोटी ७ लाख ३ हजार ५७६ मतदार असतील. त्यामध्ये ५३ लाख २२ हजार ८७० महिला मतदार असतील. या निवडणुकांसाठी राज्यात एकूण १३ हजार कन्ट्रोल युनिट स्थापन करण्यात आले आहेत, असेही आयोगाने जाहीर केले. एकंदरीत निवडणूक आयोगाने ज्या पद्धतीने या निवडणुका घोषित करण्याची घाई केली यावर विरोधी पक्षांना निश्चितपणे आक्षेप आहेत; परंतु, निवडणूक आयोग मात्र सध्या कोणत्याही दबावाखाली काम करायला तयार नाही, सत्ताधारींचा अपवाद वगळला तर!