दीर्घ मुदतीनंतरच्या निवडणूकांची प्रचार धुमाळी !

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून प्रचाराचा धडाका सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या राजकीय पर्यावरणाचा वेध घेताना 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर अखेर मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिकसह राज्यातील २९ महत्त्वाच्या महानगरपालिकांच्या रणधुरळीला आजपासून खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली आहे. या निवडणुका केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नसून, आगामी राजकीय समीकरणांची ‘लिटमस टेस्ट’ आणि एका अर्थाने ‘मिनी विधानसभा’च आहेत. निवडणुकीचा प्रत्यक्ष प्रचार सुरू होण्यापूर्वीच महायुतीने (भाजप, शिवसेना-शिंदे गट, राष्ट्रवादी-अजित पवार गट) ६८ जागांवर बिनविरोध विजय मिळवून मनोवैज्ञानिक आघाडी घेतली आहे. विशेषतः कल्याण-डोंबिवली आणि जळगावमध्ये मिळालेले हे यश महायुतीच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवणारे आहे. “विकासाचे इंजिन” आणि “डबल इंजिन सरकार” या मुद्द्यांवर महायुती आपला प्रचार केंद्रित करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री  यांच्यासाठी या निवडणुका त्यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब करण्याची संधी आहेत. महाविकास आघाडीचे आव्हान आणि ‘लोकशाही’चा मुद्दा दुसरीकडे, महाविकास आघाडीने (शिवसेना-UBT, काँग्रेस, राष्ट्रवादी-शरद पवार गट) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. बिनविरोध निवडींवरून उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर “दडपशाही” आणि “लोकशाहीची हत्या” असे गंभीर आरोप करत रान उठवायला सुरुवात केली आहे. विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेवर  पुन्हा भगवा फडकवण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची संभाव्य युती किंवा समन्वय हा या निवडणुकीतील सर्वात मोठा ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरू शकतो. भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि प्रशासकीय राजवटीतील उणीवा हे विरोधी पक्षांचे मुख्य अस्त्र आहेत. यावेळची निवडणूक अनेक अर्थांनी वेगळी आहे: अनेक ठिकाणी प्रभागांच्या सीमा बदलल्याने जुन्या मातब्बर नगरसेवकांची गणिते बिघडली आहेत. तिकीट न मिळाल्याने अनेक इच्छुकांनी शेवटच्या क्षणी पक्षांतर केले आहे, ज्याचा फटका सर्वच पक्षांना बसण्याची शक्यता आहे. रस्ते, पाणी आणि कचरा यांसारख्या स्थानिक मुद्द्यांसोबतच ‘मराठी अस्मिता’ आणि ‘राज्याचे नेतृत्व’ यांसारखे भावनिक मुद्दे प्रचारात वरचढ ठरताना दिसत आहेत. येत्या १५ जानेवारीला होणारे मतदान महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढची दिशा ठरवेल. मुंबई महापालिकेवर ३ दशकांपासून ठाकरेंची सत्ता आहे. ‘मुंबई कुणाची?’ हा अस्मितेचा मुद्दा शिंदे गट आणि भाजपा आक्रमकपणे मांडत आहेत. मविआमध्ये (शिवसेना-ठाकरे, राष्ट्रवादी-शरद पवार, काँग्रेस) जागावाटपावरून काही प्रमाणात पेच दिसून येत आहे. काँग्रेस काही ठिकाणी स्वबळाचा विचार करत असल्याने विरोधी मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज ठाकरेंची भूमिका पाहता मनसे आणि शिवसेना (उबाठा) यांच्यातील युतीमुळे मुंबई, ठाणे आणि नाशिकमध्ये नवीन समीकरणे पाहायला मिळू शकतात. वंचित बहुजन आघाडी यांच्या सतत बदलणाऱ्या राजकारणाचा परिणाम बदलता असतो. यावेळी, काँग्रेस आणि वंचितच्या संभाव्य युतीमुळे काही महापालिकांमध्ये अनपेक्षित निकाल लागू शकतात. ही निवडणूक का महत्त्वाची आहे, असा विचार करता असे दिसून येते की, या निवडणुकांच्या निकालांमागे ‘खरी’ शिवसेना आणि ‘खरी’ राष्ट्रवादीचा फैसला होण्याची शक्यता सांगितले जात असले तरी त्यात तितकेसे तत्थ्य नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर ही पहिलीच मोठी महानगरपालिका निवडणूक आहे. २९ शहरांच्या तिजोरीची चावी कुणाच्या हातात जाते, यावर राज्यातील आगामी सत्तेचे समीकरण अवलंबून आहे. मतदारांनी केवळ भावनेच्या आहारी न जाता, शहराच्या विकासाचा विजन असणाऱ्या प्रतिनिधीची निवड करणे हीच खरी लोकशाहीची गरज आहे. प्रचार सुरू झाला आहे, आता चेंडू मतदारांच्या दरबारात आहे!