‘स्वामित्व’ योजनेद्वारे ग्राम सक्षमीकरण होवून अर्थव्यवस्था बळकट होणार : जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

नाशिक : भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज स्वामित्व योजनेच्या 58 लाख लाभार्थ्यांना मालमत्ता पत्रकांचे आभासी पद्धतीने वितरण कार्यक्रम देशपातळीवर संपन्न झाला. स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मालमत्तांना कायदेशीर मान्यता प्राप्त झाली आहे. यामुळे ग्राम सक्षमीकरण होवून नागरिकांच्या आर्थिक संधींना चालना मिळून परिणामी अर्थव्यवस्था बळकट होणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ ) आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक येथील नियोजन सभागृहात आयोजित भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्वामित्व योजनेतून मालमत्ता पत्रकांचे वितरण कार्यक्रमात जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. यावेळी यावेळी आमदार सीमा हिरे, आमदार देवयानी फरांदे,नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, नाशिक शहर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक] जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जून गुंडे, उपसंचालक भूमी अभिलेख महेश इंगळे, गटविकास अधिकारी सोनिया नाकाडे, ग्रामपंचाय‍त विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांच्यासह लाभार्थी ग्रामस्थ उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी खेड्याकडे चला असे सांगत ग्रामस्वराज्याची संकल्पना सांगितली होती. या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महास्वामित्व योजनेच्या माध्यतातून ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेकडे एक पाऊल पुढे टाकले आहे ही अतिशय अभिमानस्पद बाब आहे. ग्राम जीवनाच्या पुनरुत्थानासाठी ग्रामविकास विभाग, जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डेहराडून यांच्या संयुक्त विद्यमाने महास्वामित्व योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचे यश पाहून केंद्र सरकारने 24 एप्रिल 2020 पासून म्हणजेच राष्ट्रीय पंचायत राज दिनापासून ही योजना स्वामित्व योजना म्हणून घोषित केली आहे.

ग्रामीण भागात जमिनीच्या नोंदींचा अभाव आहे. ज्यामुळे मालमत्तेचे विवाद, वित्तीय सेवापर्यंत मर्यादित प्रवेश आणि विकासात अडथळा निर्माण होतो. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरीकांना जमिनीच्या नोंदींच्या आधारे डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून मालमत्तेचे हक्क प्रदान करणे, ग्रामीण भागातील मालमत्तांना कायदेशीर मान्यता सुनिश्चित करून नागरिकांना आर्थिक संधींना चालना देणे हा स्वामित्व योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. हे काम म्हणजे भारताला आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने टाकलेले आणखी एक महत्वाचे पाऊल असल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

आज नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यातील 45 तालुक्यातील 263 गावांमध्ये सनद वाटपाचा कार्यक्रम होत आहे. ग्रामीण भागातील रहिवाश्यांना मालमत्ता पत्रक वापरण्यासाठी सक्षम करून या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा महत्वाचा हेतू आहे. हे कार्ड बँक कर्ज, सावकारांवरील अवलंबित्व कमी करू अधिक व्याजदरापासन नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. एवढेच नव्हे, तर स्वामित्व योजना ड्रोन आधारित मॅपिंगद्वारे अचूक, सत्यापित मालमत्तेच्या सीमा प्रदान करून जमिनीच्या वादांचे निराकरण करण्यास मदत करणार आहे. स्वामित्व योजनेंतर्गत उत्पन्न केलेले हाय रिझुलेशन नकाशे, अवकाशीय डेटा ग्रामपंचायतींना पायाभूत सोयी सुविधांचा विकास, उपलब्ध संसाधनांचा यो्ग्य वापर आणि आकस्मिक आपत्तीसाठी तयार राहण्यासाठी सहायभूत ठरणार आहेत. ही योजना फलदायी होऊन ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांनी व्यक्त केला.

स्वामित्व योजनेतून प्राप्त मालमत्ता पत्रकाच्या माध्यमातून जमिनीचे खरेदी – विक्री व्यवहार वादरहित व अधिक पारदर्शक होणार आहेत. यातून सरकारच्या मालकीच्या जमिनीही निश्चित होतील. ज्या भागामध्ये जमिनीचा मालकी हक्क निश्चित होतो त्या भागात अर्थव्यवस्थेला गती मिळते. नाशिक विभागातील 4 हजार 590 गावांपैकी 4 हजार 586 गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित गावांचेही ड्रोन सर्वेक्षण त्वरीत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी सांगितले.

नाशिक विभागीय आयक्त, जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्या मार्गदर्शनातून ग्राम विकास विभाग, महसूल विभाग व भूमी अभिलेख विभाग व सर्वेक्षण विभाग यांच्या एकत्रित कार्यपूर्तीतून स्वामित्व योजनून लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे मालमत्ता पत्रकाचे वितरण आज होत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील 1 हजार 436 गावांची निवड करण्यात आली असून त्यांचे ड्रोन सर्वेक्षणही पूर्ण करण्यात आले आहे. यातील 9 हजार 741 लाभार्थ्यांना मालकी हक्क प्रदान करण्यात येत आहेत, असे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती. मित्तल यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.

कार्यक्रमाच्या सुरवातील मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन झाले. सामूहिक नशामुक्ती शपथ घेण्यात आली. यावेळी मंत्री महोदय व मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना मालमत्ता पत्रकांचे वितरण करण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकारी जलज शर्मा व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांचा केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची सक्षमपणे अंमलबजावणी केल्याबद्दल एक्सलन्स ऍडमिनिस्ट्रेशन या उपक्रमांतर्गत हॉलिस्टिक डेव्हलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हा पुरस्कार जाहिर झाल्याबद्दल जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.