कलम 370 हटवण्याचा निर्णय योग्यच

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मिरसाठी विशेष तरतूदी असलेले कलम 370 हटवल्यानंतर याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र कलम 370 हटवण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचा महत्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सोमवारी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकाने जम्मू काश्मिरमधून कलम 370 हटवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबर रोजी 16 दिवसांच्या चर्चेनंतर यावर निर्णय राखून ठेवला होता. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. कोर्टात अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि इतरांनी कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची बाजू मांडली. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि इतर ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशाप्रकारे केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सुनावणीवेळी विचारात घेतलेल्या मुख्य प्रश्‍नांवर, सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्या काळात राज्यात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही. परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपतींना त्यासंदर्भातील अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येणार नाही, त्यांचा योग्य वापर केला पाहिजे, अशी घटनात्मक स्थिती आहे. राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते. राज्य विधानसभेच्या जागी संसद काम करू शकते. न्यायालयाने म्हटले की, राजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली, तेव्हा जम्मू-काश्मीरचे सार्वभौमत्व संपुष्टात आले होते. जम्मू आणि काश्मिर भारताच्या अधीन झाले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे त्यावेळीच स्पष्ट झाले आहे. भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे. कलम 370 वरील निर्णय वाचताना सरन्यायाधीशांनी अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. ते म्हणाले की, राज्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कलम 370 ही अंतरिम व्यवस्था करण्यात आली होती. कलम 370(3) अन्वये, राष्ट्रपतींना अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार आहे की, कलम 370 अस्तित्वात नाही आणि जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतरही कलम 370 कायम राहील. संविधान सभेची शिफारस राष्ट्रपतींना बंधनकारक नव्हती. जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभेचा उद्देश तात्पुरती संस्था असणे हाच होता. निकालाचे वाचन करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफारशीनंतरच राष्ट्रपतींनी कलम 370 वर कोणताही आदेश जारी करणे आवश्यक नाही. कलम 370 रद्द करून, नवीन व्यवस्थेने जम्मू आणि काश्मीरला उर्वरित भारताशी जोडण्याची प्रक्रिया मजबूत केली आहे.

30 सप्टेंबरच्या आत निवडणुका घ्या- केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्‍न उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा देऊन 30 सप्टेंबर 2024च्या आत इथे निवडणुका घ्या, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम 370 रद्द केले होते. त्यानंतर राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले.