तापमानवाढ रोखण्याचे आव्हान

देशात सध्या तापमानवाढ रोखण्याचे आव्हान भारतासह जगासमोर असून नुकतीच हवामान विभागाने यंदा एप्रिल आणि मे महिन्यात उन्हाच्या झळा तीव्र होणार असून, उष्णतेच्या लाटांची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. तापमानवाढ ही जगाला काही नवी नाही. पृथ्वीवर यापूर्वीही अनेकवेळा जागतिक तापमान वाढ झाली होती. याचे पुरावे अंटार्क्टिकाच्या बर्फांच्या अस्तरात मिळतात. त्या वेळेसची तापमानवाढ ही पूर्णतः नैसर्गिक कारणांमुळे झाली होती व त्याही वेळेस पृथ्वीच्या वातावरणात आमूलाग्र बदल झाले होते. सध्याची तापमानवाढ ही पूर्णतः मानवनिर्मित असून मुख्यत्वे हरितगृह वायू परिणाम हरितगृह वायू परिणामामुळे होत आहे. तापमानवाढीला रोखण्याचे जगभरात प्रयत्न होत असले तरी, ते अपुरे असल्याचे दिसून येत आहे. जागतिक तापमान वाढीच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचं तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी, विकसनशील आणि गरीब राष्ट्रांना, श्रीमंत राष्ट्रांनी दरवर्षी 10,000 कोटी डॉलर्सची मदत करायला हवी असं 2016 साली झालेल्या पॅरिस करारामध्ये ठरले होते. मात्र जर्मनी, नॉर्वे आणि स्वीडन वगळता अन्य कोणत्याही राष्ट्राने या निधीमध्ये एक डॉलरही दिलेला नाही. मात्र यासंदर्भात नुकत्यात झालेल्या हवामान परिषदेमध्ये हा मुद्दा भारताने उचलल्यानंतर इतर देश हा निधी देण्यास तयार झाले आहे.
जागतिक तापमानवाढीच्या संकटाला सामोरे जायचे तर दोन मार्ग आहेत. एक, धोका कमी करण्याचा प्रयत्न करणे आणि दुसरा, बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेता येईल अशी मानवी जीवनाची उभारणी करणे. मात्र त्यासाठी क्लायमेट जस्टीस वा हवामानविषयक न्यायाच्या संकल्पनेला मध्यवर्ती स्थान मिळायला हवे आणि उत्पादन-वितरण-उपभोग यांच्या केंद्रीय आणि विकेंद्रीत व्यवस्था एकत्र नांदतील अशी आर्थिक-राजकीय रचना निर्माण करायला हवी. तरच जगातील गरीबांना विकासाची संधी मिळू शकेल.  जर तापमानवाढ आपण रोखू शकलो नाही तर, येणार्‍या येणार्‍या 10 ते 20 वर्षात जागतिक तापमानवाढीचा दर 1.5-2.5  डिग्री सेल्सिअसपेक्षा अधिक वाढण्याची चिन्ह आहेत. भविष्यातील तापमान वाढीमुळे नैसर्गिक जगाला हानी पोहोचू शकते. अशावेळी जमीन आणि समुद्र या परिसंस्था वातावरणीय आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अपुर्‍या पडू शकतात. त्याचसोबत कार्बन डायऑक्साइडशिवाय इतरही हरितगृह वायूंवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. विशेषत: मिथेन या प्रभावी हरितगृह वायूचे संकट गंभीर आहे. तापमानवाढ रोखायची असल्यास नेट झिरो प्लॅन्सची अंमलबजावणी धोरणकर्त्यांनी करणे गरजेचे आहे. कार्बन डायऑक्साइड नष्ट करणे हे अतिशय कठिण नेट झिरो टूल आहे; मात्र उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी केल्यास त्याचा लाभ होऊ शकतो. मात्र सध्याची परिस्थिती बघता धोरणकर्त्यांकडून याबाबतचे प्रयत्न कमी होत आहेत. त्यामुळे पृथ्वीचे तापमान 1.5 ते 2 डिग्रीपर्यंत थांबेल अशी कोणतीच चिन्ह नाहीत. धोरणकर्त्यांकडून आणि सरकारी पातळींवर बघायचे झाले तर ही तापमानवाढ 4 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत देखील जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.  भारत, चीन आणि इतर आशियाई देशात उष्णलहरी अधिक वाढल्या आहेत आणि थंडीचे प्रमाण, यातील एक्स्ट्रीम इव्हेंट कमी झाले असल्याचे नुकतेच एका अहवालातून समोर आले आहे. जागतिक हवामान बदलास मनुष्यही कारणीभूत असून त्याच्या हस्तक्षेपामुळे 1970 पासून सागरी तापमानवाढ, त्याचबरोबर पृथ्वीच्यागोठलेल्या भागात बदल आणि समुद्राच्या आम्लीकरणास सुरुवात झाली आहे. आणि आजमितीस याचे स्वरूप वाढतांना दिसून येत आहे.