सत्ता संघर्षाचे प्रकरण पाच न्यायमूर्तीकडेच

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींकडेच राहणार असून या प्रकरणाची नियमित सुनावणी होणार आहे. आता पुढील सुनावणी 21 फेब्रुवारीपासून होणार आहे. सदर प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे देण्याची ठाकरे गटाची आग्रही मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला धक्का बसला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सत्ता संघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील मॅरेथॉन सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचारासाठी सात सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतचा आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. त्यावर आज (17 फेब्रुवारी) न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यामुळे आता गुणवत्तेच्या आधारावरच ही सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. नबाम रेबिया प्रकरणाचा सात न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. पण, नबाम रेबियाचा संदर्भ आवश्यक आहे की नाही, हा मुद्दा खटल्याच्या गुणवत्तेसह विचारात घेतला जाणार आहे. त्यामुळे आता गुणवत्तेच्या आधारे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले. शिंदे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना बजावलेली अपात्रतेची नोटीस, त्यानंतर त्यांना हटविण्यासाठी या आमदारांनी दिलेली नोटीस या मुद्द्यांवर युक्तिवाद केला. तर ठाकरे सरकार बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही. याचे उत्तर देताना ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल म्हणाले, न्यायालयाने उपाध्यक्षांच्या नोटीसवर निर्बंध घातल्याने काहीच होऊ शकले नाही. विधानसभा उपाध्यक्षांनी 16 आमदारांना नोटीस देताना दोन दिवसांचा अवधी दिला. कायद्यानुसार उत्तरासाठी किमान सात दिवस देणे आवश्यक आहे. या नोटीसची सत्यता तपासून पाहावी लागेल, असे उपाध्यक्षांनी म्हटले होते. त्यानंतर नोटीसचे काय झाले हे काहीच कळले नाही. एकूण सर्व याचिकाच गैरसमजावर आधारित असल्याचेही सुनावणीत युक्तिवाद करण्यात आला.