साखरेचा आधारभूत विक्री दर 4500 रुपये करावा

श्रीरामपूर ः साखरेचा उत्पादन खर्च आणि साखरेला प्रत्यक्ष मिळणारा दर यात सरासरी प्रतिटन रु.1500 ची तफावत असल्याने साखर कारखान्यांना प्रचंड तोटा सहन करावा लागत आहे. यामुळे देशातील साखर उद्योग आर्थिक आरिष्टात सापडला असून हा उद्योग कोलमडण्याच्या स्थितीत आहे. हे ध्यानात घेऊन केंद्र शासनाने साखरेच्या उत्पादन खर्चाचा विचार करून साखरेचा आधारभूत विक्री दर प्रति क्विंटल रु.4500 करावा. तसेच इथेनॉलसाठी स्थिर व दीर्घकालीन धोरण राबवावे, अशी मागणी माजी आ.भानुदास मुरकुटे यांनी केली आहे.

            अशोक सहकारी साखर कारखान्याचा सन 2023-24 च्या गळीत हंगामाच्या सांगता निमित्त मुरकुटे बोलत होते. साखरेचा उत्पादन खर्च व साखरेला मिळणारा प्रत्यक्ष दर यातील तफावतीचा तपशील देतांना ते म्हणाले की, ऊसाचा दर सरासरी प्रतिटन रु.2700 अधिक रु.900 सरासरी तोडणी व वाहतूक खर्च आणि सरासरी रु.1300 इतका साखर उत्पादन खर्च मिळून एकूण सरासरी रु.4900 इतका प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च येतो. तर साखरेला आधारभूत विक्री दर  सरासरी रु.3100 असून बाजारात रु.3400 प्रतिक्विंटल इतका सरासरी भाव मिळतोय. अशी स्थिती असल्याने कारखान्यांना प्रतिटन सुमारे रुपये 1500 इतका तोटा सहन करावा लागतो. अशी स्थिती असल्याने साखर कारखाने आर्थिक संकटाला तोंड देत असून ऊसाची एफआरपीची रक्कम अदा करतांना साखर कारखान्यांची दमछाक होत आहे. ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेऊन केंद्र शासनाने साखर उत्पादनाचा खर्च ध्यानात घेऊन साखरेची आधारभूत विक्री किंमत प्रतिक्विंटल रु.4500 करावी तरच या आर्थिक संकटातून साखर कारखानदारी बाहेर पडू शकेल. अन्यथा आर्थिक आरिष्टामुळे साखर उद्योग कोलमडण्याची भिती असल्याचे मुरकुटे म्हणाले. याप्रमाणेच केंद्र शासनाचे इथेनॉल बाबतचे धोरणही साखर कारखानदारीला मारक ठरत आहे. बी हेवी मोलॅसेस पासून इथेनॉल निर्मितीला प्रतिबंध केल्याने साखर कारखान्यांना नाईलाजास्तव साखर उत्पादन करावे लागत आहे. यामुळे साखर कारखाने अधिकच अडचणीत आले आहेत. केंद्र शासनाच्या प्रोत्साहन योजनेस प्रतिसाद देत कारखान्यांनी कोट्यावधींची भांडवली गुंतवणूक करुन इथेनाल प्रकल्प उभारले. पण केंद्र शासनाच्या धोरणामुळे इथेनाल निर्मिती करता न आल्याने या प्रकल्पांचा लाभ मिळाला नाही. उलट कारखान्यांना व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागला. याचा विचार करता केंद्र शासनाने इथेनॉल संदर्भात दीर्घकालीन धोरण अवलंबवावे आणि संकटात सापडलेल्या साखर कारखानदारीला संजीवनी द्यावी, अशी आग्रही मागणी मुरकुटे यांनी केली.