संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत 15 टक्क्यांनी वाढ

तब्बल 7.85 लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक
नवी दिल्ली ः पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तानचे कंबरडे मोडल्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी भरीव अशी तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षणासाठीच्या तरतुदीत सुमारे 15 टक्क्यांची वाढ करत एकूण 7.85 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील आर्थिक वर्षात ही तरतूद 6.81 लाख कोटी रुपये होती. सशस्त्र दलांची क्षमता वाढवणे, तंत्रज्ञानाधारित आधुनिकीकरण आणि देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला चालना देणे, हा या वाढीमागचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट होते.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात संरक्षण धोरणाबाबत थेट घोषणा केल्या नसल्या, तरी संरक्षण खर्चातील ही वाढ सरकारच्या दीर्घकालीन लष्करी तयारीचे संकेत देते. विशेषतः शेजारी देशांकडून असलेल्या सुरक्षेच्या आव्हानांच्या पार्श्‍वभूमीवर ही तरतूद महत्त्वाची मानली जात आहे. यंदाच्या संरक्षण बजेटमध्ये भांडवली खर्चावर अधिक भर देण्यात आला आहे. नव्या शस्त्रास्त्रांची खरेदी, आधुनिक उपकरणे, नौदल व हवाई दलाचे बळकटीकरण तसेच स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता साध्य करण्यासाठी देशांतर्गत उद्योगांना मोठा वाटा मिळणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. आकडेवारी पाहिली तर गेल्या दशकात संरक्षण खर्चात सातत्याने वाढ झाली आहे. 2015-16 मध्ये सुमारे 2.94 लाख कोटी रुपये असलेला संरक्षण खर्च 2025-26 मध्ये 7.85 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, जीडीपीच्या तुलनेत संरक्षण खर्चाचा वाटा काहीसा घटलेला दिसतो. स्वदेशी संरक्षण उत्पादनातही लक्षणीय प्रगती झाली आहे. 2025 या आर्थिक वर्षात देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाने 1.51 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला असून संरक्षण निर्यातीतही दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. पुढील काही वर्षांत संरक्षण उत्पादन 3 लाख कोटी रुपये आणि निर्यात 50 हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. याशिवाय, सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून राफेल लढाऊ विमाने, पाणबुड्या आणि मानवरहित हवाई प्रणालींसाठी करार अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती आहे. पेन्शन, महसूल खर्च आणि भांडवली खर्च या तिन्ही घटकांमध्ये वाढ झाल्याने संरक्षण क्षेत्रासाठीचा अर्थसंकल्प अधिक व्यापक आणि भविष्योन्मुख ठरत आहे.


अर्थसंकल्प अपार संधीचा महामार्ग ः पंतप्रधान मोदी
अर्थसंकल्पाबद्दल बोलतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, आजचा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक आहे. यात देशाच्या नारीशक्तीचे सशक्त प्रतिबिंब दिसून येते. महिला अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारमण यांनी सलग नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करून नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. हा अर्थसंकल्प अपार संधींचा महामार्ग आहे. तो वर्तमानातील स्वप्नांना साकार करतो आणि भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मजबूत पाया घालतो. 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या ध्येयासाठी ही आमची उंच झेप आहे, आणि हा अर्थसंकल्प त्या झेपेचा भक्कम आधार आहे.

शेतकरी, गरीबांना कोणताही दिलासा नाही ः खरगे
ाँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर निराशा व्यक्त केली आणि त्याला धोरणहीन आणि दूरदृष्टीहीन म्हटले. ते म्हणाले की मोदी सरकारकडे कोणतेही नवीन कल्पना शिल्लक नाहीत आणि अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय आव्हानांवर कोणतेही उपाय देत नाही. शेतकरी अजूनही अर्थपूर्ण कल्याणकारी मदत किंवा उत्पन्न सुरक्षा योजनांची वाट पाहत आहेत आणि ब्रिटिश राजवटीत दिसणारी असमानता ओलांडली आहे, तरीही अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेखही नाही. ते म्हणाले की, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आणि अल्पसंख्याक समुदायांना कोणतीही दिलासा देण्यात आलेला नाही.


विकसित भारताकडे पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प ः मुख्यमंत्री फडणवीस
विकसित भारताकडे दमदार पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्स पोस्टद्वारे म्हटले आहे. पोस्टमध्ये पुढे म्हटले की, शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक, शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. लखपती दिदी योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे.