पाच मंत्र्यांसह दहा सचिव आले आणि गेले

मुंबई/प्रतिनिधी ः सामाजिक न्याय विभागाच्या जितक्या खोलात जावे, तितक्याच सुरस कथा या विभागातून बाहेर येत आहेत. सामाजिक न्याय विभागात साधारणतः 2014 पासून दिनेश डिंगळे हे उपसचिव म्हणून रुजू झाले. त्यांच्या कार्यकाळात 5 मंत्री (ना. शिवाजीराव मोघे, ना. राजकुमार बडोले, ना. सुरेन्द्र खांडे, आ. धनंजय मुंडे व आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे) आणि 10 सचिव (आर. डी. शिंदे, उज्ज्वल उके, बागडे, दिनेश वाघमारे, नितीन गद्रे (अतिरीक्त कार्यभार) पराग जैन, श्याम तागडे, अरविंदकुमार, जयश्री मुखर्जी, सुमंत भांगे) आले व गेले देखील. परंतू डिंगळे हे घट्ट पाय रोवून सामाजिक न्याय विभागात कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या 2005 मधील बदली अधिनियम कायद्यामध्ये कुठलाही अधिकारी, कर्मचारी, मंत्रालयीन विभागात 6 वर्षापेक्षा अधिक काळ राहू शकत नाही. दिनेश डिंगळे यांना सामाजिक न्याय विभागात 9 वर्षे पूर्ण झाले आहेत. मात्र डिंगळे यांना 2005 चा बदली अधिनियम लागू नाही का? या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे आहे, त्यांना ही बाब माहित नाही का? की ते सोयीस्करपणे डोळेझाक करत आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरीक्त मुख्य उपसचिव नितीन गद्रे हे अत्यंत शिस्तप्रिय, निष्कलंक, इमानदार म्हणून परिचीत आहेत. त्यांना आपल्या विभागात चालू असलेल्या भानगडी माहित नाहीत का? का माहिती असूनही धृतराष्ट्रासारखे डोळ्यावर पट्टी बांधून बसले आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवाची कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी नाही काय? बदली कायद्याचे मंत्रालयातच तीन तेरा वाजत असतील तर मग राज्यातल्या कार्यालयाचे काय?
तीन नाही, तब्बल 9 वर्ष एखादा अधिकारी एकाच ठिकाणी कार्यरत राहतो, याचाच अर्थ संशय घेण्यासाठी कुठेतरी वाव आहे. पाच मंत्री, दहा सचिव गेल्यानंतर देखील डिंगळे यांची बदली झालेली नाही.  एवढे सगळे मंत्री, अनेक अपर सचिव पाहिल्यामुळे डिंगळे निर्ढावलेले आहेत. कुठलेही काम पैसे घेतल्याशिवाय करत नाहीत. सचिवांची दिशाभूल करतात. सध्याचे सचिव सुमंत भांगे यांना मंत्रालयीन कामाचा अजिबात अनुभव नसल्यामुळे ते उपजिल्हाधिकारी म्हणून सेवेत आल्याने) डिंगळे त्यांना नेहमीच चुकीचे मार्गदर्शन करतात. डिंगळे यांच्या सोबतीला अवरसचिव अनिल अहिरे व कक्ष अधिकारी प्रज्ञा देशमुख आहेत. सध्या हे तिघेच सामाजिक न्याय विभाग चालवतात. सचिव भांगे मात्र नामधारी आहेत व ज्यांच्याकडून मलाई मिळते त्यांचेच काम करतात, असेच चित्र दिसून येत आहे.

सुमंत भांगेनी 1 वर्षांमध्ये कुठलीही नवीन योजना आणली नाही. उलट आहे त्या योजना बंद करणे, त्या योजनांचा निधी कमी करणे, वर्षभरापूर्वी केंद्र शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ केली आहे, ती वाढ अजुनही राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिली नाही. विद्यार्थ्यांना स्वधारचे पैसे दिले नाही व सर्व मागासवर्गीय महामंडळांच्या कर्ज योजना उप्प आहेत. सर्व गरीब, मागासवर्गीय छोटया ठेकेदारांना अपात्र करुन 3600 कोटीचे भोजन पुरवण्याचे काम मोठ्या ठेकेदारांना देऊन शेकडो कोटीचे कमिशन खाणे, बाटींचे सर्व प्रशिक्षण ठप्प करणे, बंद करणे, पोलीस मिलटोरी भरती, बँक, रेल्वे व एल. आय. सी. भरतीचे 30 प्रशिक्षण केंद्रे मा. उच्च न्यायालयात गेले तेथे मागासवर्गीय संस्थाच्या विरोधात राज्य महाअभियोक्तांना उभे करणे, राज्याचा महाअभियोक्तांना मागासवर्गीय लोकांच्या हितासाठी उभे करावयाचे असते पण तेथे त्यांना न्याय मिळू नये म्हणून भांगे ताकद लावून आपल्या जातीयवादी मानसिकतेची ओळख देतात. खून झालेल्या अनुसूचीत जातीतील परिवारास नोकरी देणे, त्यांना मदत करण्याचे काम सुरु नाही, त्यांना वेळेवर मदत मिळत नाही. दर तीन महिन्याला अनुसूचीत जाती-जमाती कायदा प्रतिबंधक उपाय योजनांची आढावा बैठक घ्यावी लागते, त्यास सामाजिक न्याय सचिवाने पुढाकार घ्यावा लागतो. भांगे आल्यापासून वर्षभरात एकही बैठक झालेली नाही. सध्या मांगे हे दलालामार्फत फक्त मलिदा गोळा करण्याचे काम करत आहेत व त्यांना डिंगळे, अहिरे व देशमुख यांची साथ आहे. भांगेनी हे ध्यानात घ्यावे. ज्या-ज्या सचिवांनी यांचे ऐकले ते सामाजिक न्याय विभागात 1 वर्षेही टिकले नाही. अतिरिक्त मुख्यसचिव सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) यांनी सामाजिक न्याय विभागात बदली अधिनियम काटेकोरपणे लावून वर्षांनुवर्षे बस्तान मांडून बसलेल्या दिनेश डिंगळे व इतरांची हकालपट्टी करावी. मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन विभाग व सामाजिक न्याय विभाग आहे. त्यांनी तरी आता या बाबीकडे त्वरीत लक्ष द्यावे, अशी मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारमंचाने केली आहे.

सचिव भांगेंची ठेकेदारांसोबत भागीदारी ? विश्‍वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगेकडे अनेक वाहने (मर्सिडीज, इनोव्हा, स्कार्पिओ, अल्टीज आदि) असून जात पडताळणीच्या अधिकार्‍यांना पुरवल्या जाणार्‍या वाहन ठेकेदारासोबत त्यांची भागीदारी असल्याचे समजते.