लोकमंथन प्रतिनिधी - शासनाने ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा निषेध म्
लोकमंथन प्रतिनिधी – शासनाने ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा निषेध म्हणून नाशिक जिल्हा जुनी पेन्शन संघटनेच्या नेतृत्वाखाली प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिकच्या शिक्षकांनी मंगळवारी (दि. ३१) काळ्या फिती लावून शालेय कामकाज केले. आंदोलक शिक्षकांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली. देशात राजस्थान, छत्तीसगड, कर्नाटक, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, , तामिळनाडू, केरळ या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन असून, महाराष्ट्रासह ने गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्यांमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन
प्रणाली (एनपीएस) लागू केली आहे. एनपीएस योजना शासन व कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करणारी आहे. कर्मचाऱ्यांचे पैसे शेअर्स मार्केटमध्ये गुंतून त्यामधून कोणत्याही परताव्याची हमी नसतानाही ही योजना लागू केली. कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाचा मासिक पगारातील दहा टक्के हप्ता हा कपात होऊन शेअर्स मार्केटमध्ये जमा होतो. त्याचा कोणता हिशेब आतापर्यंत शासनाने कर्मचाऱ्यांना न दिल्याने एनपीएसला शिक्षकांचा विरोध आहे. आंदोलकांनी ‘एक मिशन-जुनी पेन्शन’ घोषणा देत संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला. यावेळी वैभव गगे, विजय बडे, सचिन देशमुख, सुमित बच्छाव, मनीषा गवळी, कविता महाले, हरीष तुंगार आदी उपस्थित होते.
COMMENTS