राहुल गांधींना सुरत कोर्टाचा दणका

सुरत : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोठा झटका बसला आहे. मोदी आडनावाची बदनामी केल्याच्या प्रकरणात झालेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची राहुल यांची मागणी सुरत सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्तींनी कोर्टात प्रवेश करताच ’डिसमिस’ असा एकच शब्द उच्चारला. त्यामुळे शिक्षेला स्थगिती मिळवण्याचा राहुल गांधी यांचा प्रयत्न फसला आहे.
 मानहानीच्या खटल्यात राहुल यांना 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. या शिक्षेविरोधातील त्यांनी सूरत कोर्टात सादर केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. आता सुरत कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. राहुल गांधी यांनी 2019 मध्ये लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान कर्नाटक येथे आयोजित जनसभेत सर्व चोरांचे नाव मोदी का असते अशा प्रकारचे आक्षेपार्ह विधान केले होते. त्याविरोधात गुजरातमधील भाजप कार्यकर्ते पूर्णेश मोदी यांनी सूरत महानगर दंडाधिकारी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना 23 मार्च 2023 रोजी राहुल गांधींना 2 वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. राजकीय नेत्यांना 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास नियमानुसार त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते. त्यानुसार लोकसभा सचिवालयाने राहुल यांची खासदारकी रद्द केली. याविरोधात राहुल गांधींनी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करून सूरत कोर्टाचा निर्णय रद्द करावा अशी विनंती केलीय सूरतच्या सत्र न्यायालयात हे प्रकरण 13 एप्रिल रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता. याप्रकरणी आज, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सूरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींचा अर्ज फेटाळून लावला. याप्रकरणी आता राहुल गांधी उच्च न्यायालयात जाणार आहेत.