केंद्राच्या कारवाईवर ‘सर्वोच्च’ प्रश्‍नचिन्ह

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौर्‍यात सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटीसंदर्भात जो बागुलबुवा केला जात आहे, तो खरा की खोटा हे आता काही दिवसांतच स्पष्ट होईल. कारण स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून, या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहे. तसेच केंद्र सरकारने नेमलेली चौकशी समिती आणि पंजाब सरकारने नेमलेली समिती रद्द करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. माजी न्यायमूर्तीच्या चौकशी समितीमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमधील दावे-प्रतिदावे खोडून सत्य ते काय बाहेर येईल, हे मात्र नक्की. यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कारवाईवर ही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान मोदी यांचा सुरक्षा रक्षकाचा ताफा ज्या रोडवर 20 मिनिटे थांबला होता, तेथील काही व्हिडिओ समोर आले असून, त्यात भाजपचे झेंडे फडकतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे हा साराच बागुलबुवा काय आहे, हे न्यायमूर्तीच्या चौकशी समितीतून बाहेर येईलच, यात काही शंका नाही. पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षा यंत्रणेत त्रुटी आढळल्याने केंद्र सरकारने या अगोदरच पंजाबचे मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालकांना दोषी ठरवले होते. त्यावर हा निर्णय तुम्ही एकतर्फी कसा घेऊ शकता, असा सवाल सरन्यायाधीश रमणा, न्या. सूर्यकांत, न्या. हिमा कोहली यांनी उपस्थित केला. केंद्र सरकार एसपीजी कायद्याचे उल्लंघन ठरवत आहे, ते पंजाब सरकारला, पंजाब पोलिसांना चौकशी आधीच दोषी ठरवून त्यांना नोटीस बजावत आहे, हा विरोधाभास नाही का, असा सवाल न्यायालयाने केला. केंद्र सरकार पंजाबची बाजू ऐकण्याआधीच त्यांच्यावर ठपका ठेवत आहे, हे सर्व केंद्र ठरवून करत आहे. चौकशी अंतर्गत तुमचे संशय खरे ठरतील पण आधीच दोषी ठरवून त्यांना नोटीस कशा पाठवता असे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. पंजाब सरकारच्या या मागणीवर आपली बाजू मांडताना केंद्राने पंजाब सरकारचे सर्व आरोप खोटे असल्याचे सांगितले. मोदींच्या सुरक्षा यंत्रणेत गफलती झाल्या व त्यावर वाद होण्याचे कारण नाही पण या प्रकरणातून हे स्पष्ट होते की, पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेत मोठ्या त्रुटी आढळून आल्या, बेजबाबदारपणा दिसून आला. ब्लू बुकमध्ये स्पष्ट लिहिलेय की राज्य पोलिस महासंचालकांच्या देखऱेखीखाली स्थानिक पोलिसांकडून सुरक्षा यंत्रणा हाताळली जात आहे. यात गुप्तचर खात्याचे महासंचालक, सीआयडीबरोबर अन्य तपास यंत्रणांची मदत घेतली जाते. तसा समन्वय दिसून आला नाही. यामध्ये सुरक्षेचा प्रश्‍न जरी महत्वाचा असला, तरी यामागे राजकारणाचा वास येत असल्याचे दिसून येत आहे. कारण पंजाबमध्ये आगामी काही दिवसांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका लढल्या जात आहेत. पंजाब हे राज्य भाजपच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे असून, या राज्यात शिरकाव करण्यासाठी भाजप आपली सर्व शक्ती पणाला लावणार यात शंका नाही. मात्र पंतप्रधानांच्या सुरक्षेच्या त्रुटीसंदर्भात जर पंजाब सरकारकडून काही त्रुटी निघाल्या तर त्या भाजपला हव्याच आहेत. त्यामुळे पंजाब सरकार तोंडघशी पाडण्यासाठी आणि पंतप्रधानांची सुरक्षा व्यवस्था जे नीट सांभाळू शकत नाही, ते राज्याला काय, सांभाळणार, हा महत्वाचा संदेश देण्यासाठी भाजपकडून खटाटोप करणे सुरु आहे. मात्र न्यायमूर्तीच्या चौकशी समितीतून सत्य बाहेर येईल, यात शंका नाही. त्यात केंद्र दोषी ठरते की, राज्य सरकार दोषी ठरते, हे चौकशीतून स्पष्ट होईलच. उत्तरप्रदेशात लखीमपूर खेरी घटनेमध्ये देखील राज्य आणि केंद्र सरकारने आपल्या केंद्रीय गृहराज्य मंत्र्यांची बाजू घेत त्यांच्यावर कारवाई करणे टाळले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वतःउडी घेऊन न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षेतखाली चौकशी समिती नेमल्यामुळे या प्रकरणातील वास्तव आणि आरोपी गजाआड होण्यास मदत झाली. त्यामुळे या प्रकरणात देखील सत्य काय ते बाहेर येईल.