’धर्मनिरपेक्ष’ व ’समाजवादी’ शब्दांवर “सर्वोच्च” खल

नवी दिल्ली : भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. मात्र संविधानातील उद्देशपत्रिकेत धर्मनिरपेक्ष हा शब्दच नव्हता. कलम 24 ते 28 मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचा उल्लेख करत धर्मनिरपेक्ष स्वरूप स्पष्ट केले असले तरी, धर्मनिरपेक्ष हा शब्द वापरण्यात आला नव्हता. मात्र 1976 मध्ये 42 व्या घटनादुरूस्तीने धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी शब्द जोडण्यात आले. या शब्दांवर आक्षेप धेत हे शब्द काढून टाकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील महिन्यात सुनावणी होणार आहे. सुरुवातीला न्यायालयाने याचिकांवर प्रश्‍न उपस्थित केले आणि हे शब्द संविधानाच्या मूळ आत्म्याला अनुसरून असल्याचे सांगितले. पण, न्यायालयाने पुढे 18 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्‍या आठवड्यात याचिकाकर्त्यांचे म्हणने सविस्तर ऐकणार असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 3 याचिकांमध्ये असे म्हटले आहे की, 1976 मध्ये 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे हे शब्द प्रस्तावनेमध्ये जोडण्यात आले होते. तेव्हा आणीबाणी होती आणि बहुतांश विरोधी पक्षाचे नेते तुरुंगात होते. कोणतीही चर्चा न करता राजकीय कारणासाठी हे शब्द प्रस्तावनेत घालण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. याचिकाकर्ते बलराम सिंह यांचे वकील विष्णू जैन आणि याचिकाकर्ते अश्‍विनी उपाध्याय यांनी म्हटले की, संविधान सभेने मोठ्या चर्चेनंतर ’धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द प्रस्तावनेत न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर 2 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले- भारताने धर्मनिरपेक्ष राहावे असे तुम्हाला वाटत नाही का? भारतातील धर्मनिरपेक्षता ही फ्रान्समधील प्रचलित संकल्पनेपेक्षा वेगळी आहे. संविधान सभेत चर्चा होत असताना, तेव्हाची धर्मनिरपेक्षता विदेशी विचाराबाबत होती. धर्मनिरपेक्षता भारतात वेगळ्या स्वरूपात आहे.