ईशा फाउंडेशनच्या चौकशीला “सर्वोच्च” स्थगिती

नवी दिल्ली :अध्यात्मिक गुरू जग्गी वासुदेव यांच्या ईशा फाउंडेशनविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. फाउंडेशनने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मद्रास हायकोर्टाने आपल्या आदेशात तामिळनाडू सरकारला फाउंडेशनविरुद्ध नोंदवलेल्या सर्व गुन्हेगारी प्रकरणांचा तपशील देण्याचे निर्देश दिले होते.
यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी की, निवृत्त प्राध्यापक एस कामराज यांनी फाउंडेशनच्या विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या मुली लता आणि गीता यांना आश्रमात ओलीस ठेवल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. 42 आणि 39 वयोगटातील त्यांच्या दोन शिक्षित मुलींना कोईम्बतूर येथील ईशा योग केंद्रात राहण्यासाठी ब्रेनवॉश करण्यात आल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. कामराज यांनी न्यायालयाला सांगितले की, फाउंडेशनच्या अधिकार्‍यांनी त्यांच्या मुलींना त्यांच्या कुटुंबाशी संपर्क साधू दिला नाही, असेही सांगितले. मद्रास उच्च न्यायालयाने 30 सप्टेंबर रोजी सांगितले होते की, पोलिसांनी ईशा फाउंंडेशनशी संबंधित सर्व गुन्हेगारी प्रकरणांचे तपशील सादर करावेत. दुसर्‍या दिवशी म्हणजे 1 ऑक्टोबरला सुमारे 150 पोलिस तपासासाठी आश्रमात पोहोचले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सद्गुरूंनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावर गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. यावेळी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, आम्ही उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिलेल्या निर्देशांना स्थगिती देतो. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी या प्रकरणी कोर्टाला सांगितले. यानंतर न्यायालयाने आदेश दिला. रोहतगी म्हणाले, ही धार्मिक स्वातंत्र्याशी निगडित बाब आहे. ही अत्यंत गंभीर आणि निकडीची बाब आहे. सद्गुरू जिथे आहेत, लाखो अनुयायी आहेत, त्या ईशा फाऊंडेशनशी संबंधित आहे. उच्च न्यायालय अशा आधारावर तपास सुरू करू शकत नाही. निर्णयापूर्वी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी त्यांच्या चेंबरमध्ये दोन महिला भिक्षूंशी चर्चा केली. महिलेने सांगितले की, दोन्ही बहिणी त्यांच्या इच्छेने ईशा योग फाउंडेशनमध्ये आहेत. त्यांचे वडील गेल्या 8 वर्षांपासून त्यांचा छळ करत होते.