मुंबई ः नागपूर जिल्हा बँकेतील तब्बल 150 कोटींच्या घोटाळाप्रकरणी तब्बल 5 वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावलेले काँगे्रस नेते, माजी मंत्री आमद
मुंबई ः नागपूर जिल्हा बँकेतील तब्बल 150 कोटींच्या घोटाळाप्रकरणी तब्बल 5 वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावलेले काँगे्रस नेते, माजी मंत्री आमदार सुनील केदार यांची आमदारकी देखील रविवारी विधानभवन सचिवालयाने रद्द केली आहे. त्यामुळे सुनील केदार यांना दुहेरी झटका बसला आहे. कोर्टाने शिक्षा दिल्यावर त्यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली होती. मात्र, त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांच्यावर नागपूर शासकीय रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.
नागपूर जिल्हा बँक अर्थात एनडीसीसी बँक घोटाळाप्रकरणी पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झालेले काँग्रेस आमदार आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. न्यायालयाने बँक घोटाळाप्रकरणी शिक्षा ठोठावल्यावर त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी अशी मागणी भाजपने केली होती. याची दखल घेत विधानसभेचे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले असून या बाबतची अधिसूचना विधानभवन सचिवालयाकडून काढण्यात आली आहे. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्या करणी शुक्रवारी सुनील केदार यांच्या सह तिघांना न्यायालयाने 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि 12.5 लाखांचा दंड ठोठावला होता. यानंतर सुनील केदार यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सुनील केदार यांना मायग्रेन व घशाच्या संसर्ग झाल्याचे डॉक्टरांनी जाहीर केले होते.
नागपूर जिल्हा बँकेत 150 कोटी रुपयांचा घोटाळा काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आला होता. त्यावेळी बँकेचे अध्यक्ष काँग्रेस आमदार सुनील केदार हे होते. त्यांनी बँकेच्या रक्कमेतून 2001-2 मध्ये होमट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रा मनी मर्चंट लिमिटेड आणि अन्य काही कंपन्यांकडून सरकार प्रतिभूती खरेदी केल्या. त्यांनी सहकार विभागाच्या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करीत ही गुंतवणूक केली होती. मात्र, या कंपन्या नंतर दिवाळखोरीत निघाल्या. यात बँकेतील सामान्य शेतकर्यांचे पैसे बुडालयाने केदार आणि वरील काही जणांवर 4 राज्यात 19 ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकारणात त्यांना न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. दरम्यान, त्यांना सौम्य शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी त्यांच्या वकिलांनी केली. मात्र, कोर्टाने केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. सुनील केदार यांनी या शिक्षेविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
COMMENTS