साखर निर्यात कोट्यावरील अटीमुळे कारखानदारांमध्ये नाराजी

पुणे : केंद्र सरकारने देशातील साखर उद्योगाला दिलासा देत अतिरिक्त साखर निर्यातीस परवानगी दिली असली, तरी त्यासोबत लावलेल्या कठोर अटींमुळे कारखानदारांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. जाहीर केलेल्या कोट्यानुसार सुमारे 87 हजार 587 मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे; मात्र ही निर्यात 30 जून 2026 पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जागतिक स्तरावर साखरेच्या दरात सध्या सुधारणा होत असून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताला पुन्हा आपले स्थान मजबूत करण्याची संधी निर्माण झाली आहे. विशेषतः पश्‍चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे काही देशांकडून आयात मागणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर निर्यात वाढवून देशातील साखर साठा कमी करणे आणि कारखान्यांना आर्थिक दिलासा देणे अपेक्षित होते. मात्र, केंद्राने घातलेल्या कालमर्यादेमुळे या संधीचा पूर्ण लाभ घेता येणार नाही, अशी भीती उद्योगक्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. या अतिरिक्त कोट्याचा लाभ देशातील 17 साखर कारखान्यांना मिळणार असून त्यापैकी 13 कारखाने महाराष्ट्रातील आहेत. राज्याला सुमारे 71 हजार 707 मेट्रिक टन साखर निर्यातीचा वाटा देण्यात आला आहे. तथापि, अल्पावधीत निर्यात पूर्ण करण्याची अट व्यवहार्य नसल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. साखर निर्यात प्रक्रियेत करार, वाहतूक, बंदरांवरील व्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय मागणी यांसारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असते. त्यामुळे ठरावीक मुदतीत निर्यात पूर्ण करणे अनेकदा कठीण ठरते.