जिल्हा परिषदेतील मुलांना निकृष्ट दर्जाचे गणवेश

देवळाली प्रवरा ः राज्य सरकारने चालु शैक्षणिक वर्षात एक राज्य, एक गणवेश उपक्रम सुरू केला. राज्य सरकारने फाटके, आपरे, तिरप्या खिशांचे तसेच निकृष्ट दर्जाचे कापडाचे गणवेश जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना दिले आहेत. जिल्हा परिषद शाळेत गोरगरीबांची मुलेच शिक्षण घेत असतात गरीबांची मुले आहेत म्हणून राज्य सरकारने फाटके तुटके व निकृष्ट दर्जाच्या कापडाचे गणवेश पुरविल्याने या सरकारने गोर गरीब मुलांची क्रुरचेष्टा केली आहे.
          एक राज्य, एक गणवेश उपक्रम या उपक्रमाअंतर्गत जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशीच दोन गणवेश मिळणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. घोषणे प्रमाणे तसे घडले नाहीच. उलट प्रथम सत्र संपण्यास अवघा एक महिना बाकी असतांना व अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपत आल्यावर गणवेश मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. शाळेत गणेवश आल्या नंतर वाटपास सुरवात झाली. काही विद्यार्थ्यांना  ढगळ, तर काहींना लहान, काहींना फाटके, तर काहींना तिरप्या खिशांचे गणवेश मिळाले. गणवेशाचे कापड हाताता घेतल्यावर कापड निकृष्ठ दर्जाचे असल्याची लगेच जाणीव होते.तर काही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेच नाही. निकृष्ट दर्जाचे गणवेश दिल्याने जिल्हा परिषदेपुढे गणवेशाचा नवीन पेच निर्माण झाला आहे. राहुरी तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये गणवेश वाटपास सुरुवात झाली.अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपत आल्यावर विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करण्यात येत आहे. गणवेश वाटप करताना शाळांच्या मुख्याध्यापकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे.संबंधित पुरवठादाराने प्रत्येक शाळेत जावून विद्यार्थ्याच्या मापाचा  गणवेश देणे गरजेचे होते.परंतु पुरवठादाराने केंद्र शाळेत गणवेशाचे गठ्ठे पोहच केले. त्या केंद्रात येणारा शाळेच्या मुख्याध्यापक यांनी गणवेशाचे गठ्ठे घेऊन जाण्याचे फर्मान केंद्र प्रमुखांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना दिले आहेत. प्रत्येक केंद्रात साधारण दहा ते पंधरा शाळा येतात. केंद्राच्या पासून शाळा दहा ते पंधरा किलोमीटर अंतरावर आहेत.गणवेशाचे गठ्ठे वाहतुक करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची व्यवस्था अथवा भाडोञी वाहन उपलब्ध करुन दिले नसल्याने मुख्याध्यापक यांनी शिक्षकांनाच गणवेशाचे गठ्ठे घेवून येण्यास सांगितले.तसे लेखी आदेश हि काही शाळांनी काढल्याचे पाहण्यास मिळाले आहेत. गणवेश तयार करण्यापुर्वी पुरवठादाराने प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांची मापे घेणे आवश्यक होते. परंतू तसे न करता अंदाजपंजे शिवण्याचे काम केले.त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना ढगळ, तर काहींना लहान मापाचे गणवेश मिळाले. काहींच्या शर्टचे खिसे तिरपे; तर काहींची खिसे डाव्या ऐवजी उजव्या बाजूला लावलेले तर काही गणवेश फाटलेले, काही गणवेश अर्धवट शिलाई केलेले आढळले.  सातवीच्या अनेक मुलींना अपुर्‍या मापाचे गुडघ्याच्या वर गणवेश मिळाले आहेत. त्यामुळे काही  मुलींना गणवेश कसे घालावेत? असा प्रश्‍न पडला आहे.असे गणवेश पाहुन काही पालकांनी हे गणवेश घेण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे.या फाटक्या तुटक्या व निकृष्ठ दर्जाच्या  गणवेशामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचा गलथानपणा समोर आला आहे.

अनेक विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित – चालू शैक्षणिक वर्षातील पटसंख्येप्रमाणे गणवेशाची मागणी नोंदविणे गरजेचे असतानाही शाळेच्या मुख्याध्यापक यांच्या कडून मागिल वर्षाची पटसंख्या घेतली असल्याने त्या पटसंख्येनुसार शाळांना गणवेशाचे वाटप करण्यात आले.त्यामुळे या वर्षी पटसंख्या वाढलेली असल्याने अनेक विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहावे लागले आहे.

शाळांमध्ये गणवेश पुरविण्याविषयी मार्गदर्शक सूचनांची मला माहिती नाही. निकृष्ट कापडा बाबत काही बोलू शकत नाही. गणवेशाचे कापड शासनाने पुरविले आहे. शिलाईचे काम महिला बचत गटांना देण्यात आले आहे. ढगळ अपुर्‍या मापाचे, फाटके गणवेश किती आले, याची मुख्याध्यापकांकडून माहिती मागितली जाईल. त्यावर कारवाईच्या मार्गदर्शक सूचनांची माहिती घेऊन पुरवठादारास विचारणा केली जाईल.
 मोहिनीराज तुंबारे, गटशिक्षणाधिकारी, राहुरी.

एक राज्य, एक गणवेश धोरणात निकृष्ट दर्जाच्या कापडाचे गणवेश देवून गरीब विद्यार्थ्यांची क्रुरचेष्टा निकृष्ट दर्जाचे कापड व शिलाई फाटके तुटके व कोणताही दर्जा नसलेले गणवेश दिल्याने पालकांची ओरड होत आहे.तर काही शाळांना अजूनही गणवेश मिळालेच नाहीत.शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा गरीब विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे.दर्जाहिन गणवेश असल्याने आमच्या शाळेने गणवेश स्वीकारले नाहीत. तालुका शाळा व्यवस्थापन समिती संघटना या विरोधात आवाज उठविणार आहे.
गोविंद फुणगे, अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती, वळण