राज्याच्या आरोग्य धोरणाबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा – मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई दि. १९: सार्वजनिक आरोग्य विभाग अधिक गतिमान, लोकाभिमुख व पारदर्शी करण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या आरोग्य धोरणाबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य भवन येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत दिले.

आरोग्य मंत्री आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव वीरेंद्र सिंह, आयुक्त अमगोथू श्रीरंगा नायक, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, संचालक विजय कंदेवाड, संचालक डॉ.स्वप्नील लाळे यांचेसह अवर सचिव व सहसंचालकस्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्याची आरोग्य सेवा अधिक बळकट होण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा शासन सेवेत समावेश करणे तसेच त्यांचे मानधन वाढीचा प्रस्ताव लवकर सादर करण्याबाबत निर्देश आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी दिले असून, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबत महिला व बालकल्याण विभागाच्या शासन निर्णयाचा पाठपुरावा करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेमध्ये पारदर्शीपणा असावा. आठ वर्षापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या समुपदेशाने करण्यात याव्यात. त्यानंतर विनंती बदल्या करण्यात याव्यात. तसेच एस-23 या वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांचे रिपोर्ट कार्ड पाहून करण्यात याव्यात, समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या 31 मे पुर्वी प्रथमत: आंतरजिल्हा बदल्या करण्यात याव्यात, त्यांना सोयीचा जिल्हा देण्यात यावा, त्यानंतर जिल्हा अंतर्गत बदल्या करण्यात याव्यात. तसेच पाठ्य निदेशिका यांचे नर्सिंग ट्विटर पदोन्नतीसाठीचे सेवा प्रवेश नियम दीडशे दिवसाच्या कार्यक्रमाचे अजेंड्यावर घेऊन बदलण्यात यावेत, अशा सूचनाही आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.

शासनाला जास्तीत जास्त वर्ग – १ चे वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होतील यासाठी एमपीएससीकडे पाठपुरावा करून ही पदे तातडीने भरावीत. बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्ट व इतर कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी लीगल फर्मची नियुक्ती करण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत पावसाळी अधिवेशनामध्ये या कायद्यामधील सुधारणा विधेयक सादर करण्याचे निर्देश मंत्री आबिटकर यांनी या बैठकीत दिले.

वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याचा तसेच आशा वर्कर यांना आयुष्मान भारत कार्ड काढण्यासाठी पाच ऐवजी वीस रुपये मोबदला देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. कोल्हापूर छत्रपती संभाजीनगर व मुंबई येथे वैद्यकीय सहायता कक्ष स्थापन करण्याचे सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

दीडशे दिवसाचा कृती आराखडा सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार करून २० मे, २०२५ पर्यंत सादर करावा. ग्रामीण स्वच्छता व आरोग्यदायी अभियान ही योजना राज्यात सुरू करण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करणे तसेच केंद्र सरकारने त्यांच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे १७ ठिकाणी कॅन्सर डे केअर सेंटर सुरू करणे, तसेच टीबी मुक्त पंचायत व तंबाखू मुक्त शाळा हे अभियान सुरू करण्याबाबत त्यांनी सूचनाही आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.

आदिवासी व दुर्गम भागामध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांना विशेष सुविधा देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा. केंद्र सरकारच्या NIV च्या धर्तीवर नवीन प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासबंधी ४४ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी ३१ मे पर्यंत वित्त विभागास सादर करावा. पीएम मेडिसिटी प्रोग्रामसाठी ५० एकर जागेची व विमानळाची उपलब्धता विचारात घेऊन कोल्हापूर किंवा पुणे येथे जागा उपलब्धता पाहण्याच्या सूचना दिल्या. या बैठकीत प्राप्त बजेट पुरवणी मागण्या तसेच २०२५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर असलेल्या तरतूदी विचारात घेऊन तात्काळ प्रस्ताव सादर करून वित्त विभागाकडे ३१ मे पूर्वी पाठवण्याचे निर्देश, आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिले.