संवैधानिक पदावरून अराजकता थांबवा !

    भारतीय लोकशाही ही संविधानाने निर्माण केलेली संवैधानिक लोकशाही असून संविधान अबाधित असेपर्यंत ती कायम राहील! संविधानिक लोकशाहीने धर्म ही ही व्यक्तीची खाजगी बाब असून कोणत्याही धर्माचा प्रचार -प्रसार करणारे सार्वजनिक वक्तव्य संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तींना करता येत नाही! परंतु, २०१४ नंतर अशा प्रकारचें संकेत झुगारण्याची अहमहमिका संवैधानिक पदावरील व्यक्तिंमध्ये दिसून येत आहे, जे संविधानाशी विसंगतच नाही, संविधान तत्वांशी द्रोह करणारे आहे. आज आपल्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी नाशिक येथे जाऊन देशात लवकरच रामराज्याची स्थापना होईल असे भाकीत केले आहे. राज्यपाल महोदयांनी आपल्या खाजगी जीवनात धर्माला अत्युच्च महत्व दिले तर त्याविषयी कोणाचे मतभेद असण्याचे कारण नाही. परंतु, संवैधानिक पदाचा उपभोग घेतांना ते या बाबी करत असतील तर निश्चितच ते असमर्थनीय असण्याबरोबरच अनिष्ट देखील आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या माध्यमातून संघ परिवार महाराष्ट्रात संविधान विरोधाची परिसिमा गाठण्याचा प्रयोग करित आहेत काय? शिवाय, बहुजन महापुरुषांच्या जयंती उत्सवांना त्यांच्याविषयी अपकारक शब्द वापरण्याची कोश्यारी यांची भूमिका महाराष्ट्राची शान कलंकित करणारी आहे. हा प्रकार यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या संदर्भात त्यांनी केलेले वक्तव्य, ‘ दादोजी कोंडदेव नहीं होते तो शिवाजी को कौन पुछता,” हे वक्तव्य आणि ‘ सावित्रीबाई फुले और जोतिबा फुले इनकी शादी बचपन हुयी तो वह क्या करते होंगे’, याप्रकारची निखालस विषमतेची कळस गाठणारी वक्तव्य करून त्यांनी एकप्रकारे प्रतिगामीत्वाचा विखारी प्रयोग महाराष्ट्रात चालवला आहे काय, असा प्रश्न साहजिकच उभा राहतो. आज त्यांनी रामराज्य लवकरच येईल असे धार्मिक वक्तव्य करून संविधानाची पायमल्ली केली आहे. रामराज्य याचा त्यांच्या मते अर्थ काय? अध्यात्मिक क्षेत्रात आपल्या सामर्थ्याने बल निर्माण करणाऱ्या तत्कालीन ओबीसी असलेल्या शंबूकाचा खून, सीतामाई आरोप करून स्त्रीत्वाला बदनाम करणे की अन्य काही, हे जरा स्पष्ट करायला हवे. देशाला स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी या देशातील अनेक वीरांनी प्राणपणाने लढा दिला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देश कसा आणि कोणत्या दिशेने वाटचाल करेल हे विषद करण्यासाठी संविधान निर्माण केले गेले. यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी संविधानाची छुपी प्रतारणा चालविली असेल तर आता ती उघडपणे सुरू आहे. बहुसंख्यांक बहुजन असणाऱ्या या देशात नैसर्गिक साधनसंपत्तीत अजूनही बहुजनांना हक्क मिळालेला नाही, हे वास्तव असले तरीही बहुसंख्यांक असणारा बहुजन समाज या संविधानावर प्राणपणाने प्रेम करतो. कारण त्याला आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध किमान बोलण्याचे, आंदोलनाचे स्वातंत्र्य हे संविधान देते. संवैधानिक सत्ता उपभोगणारे सत्ताधारी जात वर्ग संविधानाची प्रतारणा होताना मूग गिळून गप्प असतो. लोकशाही आणि संविधान बचावाचा आव आणणारे काॅंग्रेस – राष्ट्रवादी सारखे पक्षही यासाठी लढा देत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.‌ धर्म ही माणसासाठी आवश्यक असणारी बाब आहे. परंतु, धर्म हा माणसाच्या अध्यात्मिक उन्नतीसाठी आणि एका समान संस्कृती बंध जपण्यासाठी व्यक्तीच्या जीवनात महत्त्वाचा असतो. परंतु, व्यक्ती जेव्हा सार्वजनिक जीवनात विशेषत: संवैधानिक पदावर विराजमान होतो, तेव्हा त्याचा प्राधान्यक्रम आपले देशवासिय आणि त्यांचे उत्थान हेच असायला हवे. सर्व धर्माच्या लोकांसाठी त्या व्यक्तिने आपले बौध्दिक सामर्थ्य पणाला लावायला हवे! परंतु, महाराष्ट्रात संवैधानिक पदावरून राजकारण, धर्मकारण आणि संविधान विसंगत कृतीतून एकप्रकारे अराजक सदृश्य चालविलेली वाटचाल त्वरीत थांबवायला हवी.