अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याच्या बाबतीत राज्य सरकार उदासीन

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यात अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायदा अर्थात अ‍ॅट्रोसिटी कायदा कठोर असला तरी, त्याची प्रभावी व निरपेक्षपणे अंमलबजावणी होत नाही. नुकतीच नांदेड जिल्ह्यातील अक्षय भालेराव या तरूणाची जातीयवादातून हत्या करण्यात आली. याप्रकरणी 9 जणांवर अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी, या कायद्याविषयी राज्य सरकारची भूमिका किती उदासीन आहे, याचा प्रत्यय येतांना दिसून येत आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाला ना अध्यक्ष आहे, ना सदस्य आहे. ना कार्यालयीन कर्मचारी. त्यामुळे सरकारची या विभागाविषयी किती अनास्था आहे, ते दिसून येते, याचबरोबर सामाजिक न्याय विभाग देखील याविभागाला अध्यक्ष, सदस्य, कार्यालयीन कर्मचारी देण्याविषयी उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.

अनुसूचित जाती-जमातींवर होणारे अत्याचार मोडीत काढण्यासाठी संसदने 1955 मध्ये नागरी हक्क सरंक्षण कायदा अंमलात आणला. आणि त्यानंतर 1989 मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायदा अर्थात अ‍ॅट्रोसिटीचा कायदा करण्यात आला. मात्र 1989 पासून ते आतापर्यंत या कायद्यानुसार किती गुन्हे सिद्ध झाले, किती पीडितांना आतापर्यंत नोकर्‍या लागल्या, याचा शोध घेतल्यास ही आकडेवारी नगण्यच आहे. त्यामुळे या गुन्ह्यात पोलिस प्रशासनाकडून योग्य बाजू मांडली जात नाही, पीडितेला कायद्याचे पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे, आपल्या हक्कांप्रती ते पुरेसे जागरूक नसल्यामुळे न्याय मिळण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, सामाजिक न्याय विभागाने कठोर पावले उचलण्याची गरज असतांना, या विभागाचे दुर्लक्ष होतांना दिसून येत आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठणच नाही – राज्यात अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायदा अर्थात अ‍ॅट्रोसिटी कायदा कठोर असला तरी, त्याची प्रभावी व निरपेक्षपणे अंमलबजावणी होत नाही. अजूनही नियम 16 नुसार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठीत झाली, अद्याप कोणतीही बैठक झाली नसल्याचे समोर आले आहे.  

630 पीडितांना अजूनही नोकरी नाही ः खोब्रागडे – राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग कार्यरत नाही. अ‍ॅट्रोसिटीच्या घटनेत हत्या, खून, मृत्यू झाले आहेत. अशा जवळपास 630 पीडित कुटुंबाच्या अवलंबिताना अजूनही नोकरी मिळाली नाही. माझे माहिती प्रमाणे, वैभव गीते, रवी केवल उके व इतरही  पाठपुरावा करीत आहेत. आम्हीही करीत आहोत. एकीकडे कंत्राटी पद्धतीवर आऊटसोर्सिंगने भरती होत आहे. अ‍ॅट्रोसिटी पीडित मात्र दुर्लक्षित आहेत. पुनर्वसन नाही. वेळेवर आर्थिक मदत मिळत नाही. योग्य तपास नाही, मुदतीत निर्णय नाही. कायद्यात तरतुदी आहेत. जे आहे ते प्रामाणिकपणे व प्रभावीपणे करण्याची गरज आहे. हे ही होत नाही त्यामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत, मन हेलकावून टाकणारे असल्याचे माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे.  

पीडितांना न्याय मिळवून दिल्याचे समाधान ः माजी न्यायमूर्ती सी.एल. थूल – जानेवारी 2008 पासून ते जुलै 2021 या तब्बल 13 वर्ष मी अनुसूचित जाती-जमातीचा अध्यक्ष होतो. माझ्या कार्यकाळात अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल झाला असल्यास, पीडितेवर अन्याय झाला असल्यास तिथे तात्काळ घटनास्थळी जावून आम्ही भेटी दिल्या. चिखलात, अंधारात, कोणत्याही सोयी सुविधा नसल्यास तांड्या वस्त्यांवर आम्ही भेटी दिल्या. त्यामुळे पोलिसांच्या नजरेतून सुटलेल्या अनेक बाबी निदर्शनास येत असे. त्यातून आम्ही पीडितांना न्याय मिळवून देत असे. तिथले जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्त यांची भेट घेवून संपूर्ण माहिती घेत असल्याची माहिती अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष, न्यायमूर्ती सी.एल. थूल यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलतांना दिली. डिसेंबर 2022 पासून या विभागाला अध्यक्ष आणि सदस्य नसल्याची खंत देखील त्यांनी यावेळी बोलतांना केली. तसेच आपल्या कार्यकाळात सर्वात जास्त पीडितांना न्याय मिळवून दिला. नांदेड येथील गव्हर्नमेंट कॉलेजच्या समोरील एका अत्याचारित महिलेला आपण नर्सची नोकरी मिळवून दिल्याची आठवण देखील त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितली. तसेच त्या पीडितेच्या भावांच्या संपूर्ण शिक्षणाचा खर्च सरकारने उचलला, यासाठी आम्ही यशस्वी ठरल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. पीडितांना न्याय मिळवून दिलाच, मात्र त्याचबरोबर जातीय सलोखा राखण्यासाठी कायम प्रयत्न केले. यासोबतच सुवर्ण समाजाची जातीय मानसिकता बदल्याची गरज आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या अध्यक्ष असल्याच्या अगोदर राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य म्हणून डिसेंबर 2002 ते डिसेंबर 2007 या कार्यकाळात काम केले, यातून देखील आपण अनेकांना न्याय मिळवून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

सचिव भांगे यांचे विभागाकडे दुर्लक्ष – राज्यात अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचाराचे प्रकरणे वाढत असतांना, या विभागाला अध्यक्ष, सदस्य तसेच कार्यालयीन कर्मचारी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव या नात्याने सुमंत भांगे यांनी याविषयीची कल्पना मुख्यमंत्री महोदयांना देवून, या विभागाकडे लक्ष देण्याची गरज होती. मात्र सचिव भांगे यांनी या विभागातील सचिव पदाचा कार्यभारत घेतल्यापासून त्यांनी अनुसूचित जाती-जमातींच्या योजनांसह सर्वच बाबींवर दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नांदेड येथील घटनेनंतर तरी आता सरकारने जागे होवून या विभागाला अध्यक्ष, सदस्य उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.