गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य शासन तत्पर; मंत्री छगन भुजबळ यांचे विधानसभेत निवेदन

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना गॅस पुरवठ्याबाबत कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी शासन सज्ज असून पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून गॅस वितरण सुरळीत ठेवत नागरिकांचा विश्‍वास अबाधित राखण्याचा शासनाचा निर्धार आहे, असे असे प्रतिपादन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दोन्ही सभागृहात सादर केलेल्या निवेदनातून केले.
पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा, नियंत्रण व दरनिर्धारण या बाबी पूर्णतः केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे राज्य शासनाला पेट्रोल, डिझेल किंवा गॅसच्या किमती ठरवण्याचा अधिकार नाही. मात्र नागरिकांना अखंड व सुरळीत पुरवठा मिळावा यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाने सर्वसमावेशक उपाययोजना केल्या आहेत. उत्पादन वाढ, नियंत्रण यंत्रणा, कडक कारवाई आणि तक्रार निवारण प्रणालीमुळे कोणतीही टंचाई भासणार नाही, असा विश्‍वास मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला. केंद्र शासनाने 9 मार्च 2026 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार एलपीजीचा वापर फक्त घरगुती कारणांसाठीच करावा, असे स्पष्ट निर्देश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच प्रोपेन व ब्यूटेन यांचा वापर फक्त एलपीजी निर्मितीसाठीच करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत राज्यातील 75 लाख 81 हजार लाभार्थ्यांना दरवर्षी तीन घरगुती गॅस सिलिंडरचे मोफत पुनर्भरण दिले जाते. घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. तपासण्या व 2129 धाडी केल्या असून 1208 सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. जप्त माल मूल्य 33 लाखांहून अधिक आहे. 23 जणांवर गुन्हे दाखल झाले असून 18 व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 अंतर्गत कारवाई सुरू आहे. गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. तक्रारींसाठी व्हाट्सअप क्रमांक: 9769919221 नागरिकांना तक्रार नोंदविण्यासाठी ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.