रुपया स्थिर करा, अन्यथा विकासाला ब्रेक

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः भारत अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत असली तरी, भारतासमोर रुपया स्थिर करण्याचे मोठे आव्हान आहे. इतर देशांच्या तुलनेतील चलनापेक्षा भारताच्या रुपयाची किंमत ही सातत्याने घसरतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे रुपया स्थिर करा अन्यथा भारताला आगामी काही वर्षांमध्ये विकासाला ब्रेक लावण्याची वेळ येईल असा इशाराच मूडीज या संस्थेने दिला आहे.
भारतीय रुपया जवळजवळ एक वर्ष अस्थिर होता आणि प्रमुख जागतिक चलनांच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्यामुळे अनेक नवीन सर्वकालीन नीचांक गाठला. ऑक्टोबर 2022 मध्ये, रुपयाने इतिहासात प्रथमच 83 चा टप्पा ओलांडला. आता एका डॉलरची किंमत 82 रुपये आहे.  रुपया आणि इतर चलने अशीच कमकुवत होत राहिल्यास वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा परिणाम होईल. मूडीजच्या मते, कमकुवत होणारा रुपया आशियातील सर्वोत्तम कामगिरी करणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या भारतावर ब्रेक लावू शकतो. भारतीय रुपया जवळजवळ एक वर्ष अस्थिर होता आणि प्रमुख जागतिक चलनांच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलर मजबूत झाला आहे. जर रुपयाची स्थिती मजबूत झाली नाही तर आरबीआयला मोठे निर्णय घेणे भाग पडू शकते, असेही मूडीजने म्हटले आहे. कमजोर रुपया आणखी कमकुवत होऊ नये म्हणून दर वाढवावे लागतील. अहवालात भारताच्या महागाईचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. यापुढे वाढ होणार नाही असे म्हटले जात आहे, परंतु खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किंमती ही एक प्रमुख चिंता आहे. फेब्रुवारीमध्येच रिझर्व्ह बँकेने गेल्या 10 महिन्यांत सलग सहाव्यांदा रेपो दर वाढवण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे कर्जाचे व्याजदर वाढले. 8 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या पतधोरण बैठकीत ठइख ने पुन्हा रेपो रेट 0.25 टक्क्यांनी वाढवला. गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून मध्यवर्ती बँकेने सलग सहाव्यांदा रेपो दरात वाढ केली. यापूर्वी आरबीआयने डिसेंबर 2022 मध्ये रेपो दरात 35 आधार अंकांची वाढ केली होती. आता ताज्या वाढीनंतर रेपो दर 6.5 टक्के झाला आहे. मुडीजचा दावा आहे की जर रुपयाची कमजोरी अशीच राहिली तर आरबीआय पुढील महिन्यात म्हणजे एप्रिलमध्येही रेपो दर वाढवू शकते.

…तर, आरबीआयला घ्यावे लागणार कठोर निर्णय – मुडीजने आपल्या या अहवालात म्हटले आहे की, जर भारताचा रुपया असाच अस्थिर राहिला तर, भारताच्या विकासाला बे्रक लागण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच भारताची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि रुपयाला स्थिर ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआयला कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. परकीय चलन साठयातील घट आणि अमेरिकेच्या फेडरल बँकेने आर्थिक धोरण कडक केल्यामुळे चलनाचे अवमूल्यन झाले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार चांगल्या आणि स्थिर परताव्यासाठी अमेरिकेच्या स्थिर बाजाराकडे वळू शकतो. त्याचा मोठा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो. त्यामुळे भारत सरकारने रुपया स्थिर ठेवावा, असा इशाराच या मुडीज संस्थेने दिला आहे.