देगलूरच्या उपजिल्हा रुग्णालयावरून श्रेयवादाची ठिणगी; खा. डॉ. अजित गोपछडे विरुद्ध आ. जितेश अंतापूरकर आमनेसामने

नांदेड : देगलूर येथील श्रेणीवर्धित 100 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या नव्या इमारतीसाठी तब्बल 22 कोटी 97 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाल्यानंतर सीमावर्ती भागातील आरोग्य सेवेला नवे बळ मिळणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र, विकासकामाच्या या आनंदावर आता राजकीय श्रेयवादाची सावली पडताना दिसत आहे. या निधीच्या मंजुरीवरून भाजपचे राज्यसभा खासदार डॉ. अजित गोपछडे आणि काँग्रेसचे देगलूर-बिलोलीचे आमदार जितेश अंतापूरकर यांच्यात शाब्दिक संघर्ष रंगला असून स्थानिक राजकारण तापले आहे.
देगलूर, बिलोली, मुखेड तसेच सीमावर्ती ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी सक्षम आरोग्य सुविधा ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. गंभीर रुग्णांना नांदेड, लातूर किंवा हैदराबाद येथे हलवावे लागत असल्याने आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर 100 खाटांचे आधुनिक उपजिल्हा रुग्णालय उभारले जाणार असल्याने नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. मात्र, निधी मंजुरीनंतर लगेचच या यशाचे राजकीय श्रेय कोणाला, यावरून वातावरण ढवळून निघाले आहे. भाजपकडून असा दावा केला जात आहे की, खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांनी सुरुवातीपासूनच मंत्रालयीन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी थेट समन्वय साधत विविध बैठका घेऊन निधी मंजुरीसाठी प्रयत्न केल्याचे समर्थक सांगत आहेत. गोरगरिबांच्या उपचारासाठी सक्षम सुविधा उभी राहावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचेही भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे. सीमाभागातील रुग्णांना आता दूरच्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही, हे सरकारच्या विकासाभिमुख धोरणाचे फलित असल्याचा सूर भाजपकडून उमटत आहे. दुसरीकडे काँग्रेसचे आमदार जितेश अंतापूरकर यांच्या समर्थकांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. स्थानिक पातळीवरील प्रश्न, जागेची पूर्तता, प्रशासकीय प्रस्ताव, तांत्रिक मान्यता आणि सततचा पाठपुरावा हा आमदारांनीच केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मतदारसंघातील आरोग्य प्रश्न सातत्याने विधानसभेत मांडण्यात आले आणि शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले, असा दावा काँग्रेस गटाकडून करण्यात येत आहे. काम स्थानिकांनी केले, पण श्रेय बाहेरचे घेत आहेत, अशी भावना कार्यकर्त्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. या वादामुळे देगलूर-बिलोली मतदारसंघात आगामी निवडणुकांची चाहूल लागल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विकासकामाचे श्रेय मिळविणे म्हणजे जनतेत प्रभाव निर्माण करण्याची संधी मानली जात असल्याने दोन्ही बाजूंनी आपापली भूमिका आक्रमकपणे मांडली जात आहे. एका बाजूला राज्यस्तरीय संपर्क व सत्ताधारी यंत्रणेतील समन्वयाचा मुद्दा पुढे केला जात आहे, तर दुसर्‍या बाजूला स्थानिक जनतेशी असलेला संपर्क आणि प्रत्यक्ष पाठपुरावा यावर भर दिला जात आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अशा मोठ्या प्रकल्पांत अनेक स्तरांवर पाठपुरावा होत असतो. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, विभागीय अधिकारी, आरोग्य खाते, वित्त विभाग तसेच राज्य शासन या सर्व घटकांच्या समन्वयातूनच निधी मंजूर होत असतो. त्यामुळे संपूर्ण श्रेय एखाद्या व्यक्तीला देणे तितकेसे योग्य नाही, असे मत व्यक्त होत आहे. दरम्यान, सामान्य जनतेचा सूर मात्र वेगळाच आहे. नागरिकांचे म्हणणे स्पष्ट आहे- रुग्णालय वेळेत पूर्ण व्हावे, अत्याधुनिक सुविधा मिळाव्यात, डॉक्टर व कर्मचारी उपलब्ध व्हावेत आणि उपचारासाठी भटकंती थांबावी. श्रेय कोणाचे हा दुय्यम मुद्दा असून जनतेसाठी परिणामकारक आरोग्य सेवा अधिक महत्त्वाची आहे. एकूणच, 22.97 कोटींच्या या प्रकल्पाने देगलूरच्या आरोग्य व्यवस्थेला नवी दिशा मिळणार असली, तरी त्याआधी राजकारणाला नवे इंधन मिळाले आहे. या श्रेयवादाच्या लढाईत कोण वरचढ ठरणार, हे काळच ठरवेल; मात्र जनतेला अपेक्षा आहे ती फक्त एक- काम वेळेत पूर्ण व्हावे आणि उपचार दारात मिळावेत.