तर, एमपीएससीच्या विरोधात न्यायालयात जावू

पुणे/प्रतिनिधी ः महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने अर्थात एमपीएससीने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यसेवा मुख्य परीक्षा यंदापासून वर्णनात्मक पद्धतीने सुरू केली आहे. मात्र विद्यार्थ्यांनी वर्णनात्मक पॅटर्न 2025 पासून लागू करण्याची मागणी केली आहे. याविरोधात एमपीएससीच्या विरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतांना स्पष्ट सांगितले की, आयोग हा स्वायत्त असून, ते निर्णय घेतली, मात्र त्यांनी निर्णय न घेतल्यास आम्ही त्याविरोधात न्यायालयात जावू अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
यावेळी बोलतांना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने या संदर्भात अत्यंत तत्परतेने निर्णय घेऊन एमपीएससीला विनंती केली होती. एमपीएससी ही एक स्वायत्त संस्था आहे. राज्य सरकार त्यांना निर्देश देऊ शकत नाही, विनंती करू शकतो. तसा कायदाच आहे. त्यानुसार आम्ही त्यांना विनंती केली होती. एमपीएससीने राज्य सरकारचा हा प्रस्ताव त्यांच्या बैठकीत ठेवला, पण त्याला मान्यता मिळू शकली नाही. हे यावर्षीच लागू झाले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका असल्याचे राज्य सरकारला कळवण्यात आले, असे फडणवीस म्हणाले. एमपीएससीच्या या भूमिकेनंतर मुख्यमंत्री स्वत: आयोगाच्या लोकांशी बोलले. हा निर्णय मान्य होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य आहे. यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे थोडासा वेळ विद्यार्थ्यांना द्यावा. नव्या अभ्यासक्रमाला कोणाचाही विरोध नाही. तो 2025 पासून लागू करावा एवढेच मत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससीला फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. राज्य सरकारकडून सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. आमच्या विनंतीला ते मान देतील, अशी खात्री आहे. त्यावर त्यांनी फेरविचार केला नाही तर राज्य सरकारला इतर पर्यायांचा विचार करावे लागेल. गरज पडली तर न्यायालयात जावे लागेल. कारण, विद्यार्थी हित हे सर्वोच्च आहे. विद्यार्थी हे उद्याचे भविष्य आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. कुणीही यात राजकारण आणू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.