शिंदे -सेना संघर्ष घटनापीठाकडे !

शिंदे गट आणि शिवसेना यांच्यामधील न्यायालयीन संघर्षात आज सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. २५ ऑगस्ट ला आता ही सुनावणी होणार असली तरी ती घटनापीठाकडे सोपविण्यात आली आहे. २६ ऑगस्ट ला सरन्यायाधीश एन. व्ही. रत्ना निवृत्त होत आहेत. परंतु, हा खटल्यात त्यांनी नबाम रेबिया या प्रकरणाचा उल्लेख केला. महाराष्ट्रासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणी नबाब रिबियाचा उल्लेख नेमका काय आहे हे पाहूया. जुलै २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्य घटनापिठाकडे नवाम रेबिया हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. या पाच सदस्यीय पीठामध्ये न्यायमूर्ती जे. एस. खेहार, दीपक मिश्रा, एल.बी. लोकुर, पी.सी. घोस आणि सध्याचे सरन्यायाधीश असलेले न्यायमूर्ती एन व्ही रमणाही त्या घटनापिठात एक सदस्य होते. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये अरुणाचल प्रदेशात एक संवैधानिक संघर्ष निर्माण झाला होता. यामध्ये काॅंग्रेसच्या २१ आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या विरोधात बंड केले होते. या प्रकरणातही तत्कालीन अरुणाच अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल यांनी देखील मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता किंवा मंत्रिमंडळाची सल्लामसलत न करता विधानसभेची बैठक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्या होता. तर विधानसभा अध्यक्षांनी विधानसभेची बैठक होण्यापूर्वीच आमदारांना अपात्र घोषित करण्याचा निर्णय घेतला होता. अशी संघर्षमय स्थिती उद्भवल्या नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाकडे जेव्हा नबाम रेबिया प्रकरण आले त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने दोन मुद्द्यांवर या प्रकरणाचा विचार केला. त्यातील पहिला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने जो विचारात घेऊन घेतला तो होता की राज्यपालांनी विधानसभेचे अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा घेतलेला निर्णय संवैधानिक होता काय? आणि यातील दुसरा मुद्दा होता की सभापतींनी विधानसभेची बैठक होण्यापूर्वीच बंडखोर आमदारांचे केलेले निलंबन हे वैध होते काय? संविधानाच्या आर्टिकल १६३ नुसार राज्याच्या राज्यपालाने मंत्री परिषदेशी सल्ला मसलत करून कार्य करणे आवश्यक आहे. जेव्हा त्याला आवश्यक असेल, तेव्हाच तो, त्याच्या विवेक बुद्धीनुसार कार्य करू शकतो. सभापती रेबिया यांनी असा युक्तिवाद केला की, राज्यपालांना विवेक बुद्धी असली तरी ती संवैधानिक विवेक बुद्धी समजली पाहिजे. तर सभापतींनी असे सादर केले की राज्यपालांचा विवेक पूर्ण  आणि न्यायिक पुनरावलोकनाच्या पलीकडे आहे. न्यायालयाने पुष्टी केली की राज्यपालांना व्यापक विवेकाधीन अधिकार मिळत नाहीत. त्यांचे अधिकार हे नेहमीच घटनात्मक मानकांच्या अधीन असतात. त्याचप्रमाणे संविधानाच्या आर्टिकल १७४ नुसार राज्यपालांना राज्याची विधानसभा बोलवण्याचा, रद्द करण्याचा किंवा बरखास्त करण्याचा अधिकार प्रदान केला जातो; परंतु, हा अधिकार त्यांच्या विवेक बुद्धीनुसार वापरला पाहिजे की मंत्री परिषदेशी सल्ला मसलत करून वापरला पाहिजे यावर न्यायालयाने विचार केला. न्यायालयाने यासंदर्भात निर्णय देताना संविधानाच्या १७४ कलमान्वये राज्यपालांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा विस्तार केला जात नाही. त्यामुळे ते विधानसभा बोलावू शकत नाही किंवा त्याचा विधायी अजेंडा ठरवू शकत नाही किंवा मंत्री परिषदेशी सल्लामसलत केल्याशिवाय विधानसभेला संबोधितही करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे सभागृहातील बंडखोर आमदारांना हटवण्याच्या प्रस्ताव प्रलंबित असताना सभापतींनी त्यांना अपात्र ठरवले. यावर, न्यायालयाने विचार केला. घटनेच्या आर्टिकल १७९ सी मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार सर्व तत्कालीन सदस्यांच्या बहुमताने संमत झालेल्या विधानसभेच्या ठरावाद्वारे सभापतींना पदावरून पटवले जाऊ शकते. सदस्य उपस्थित आणि मतदान याला प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा सभापती रेबीया यांचा निर्णय हा सर्व तत्कालीन सदस्यांच्या मतदानावर मात करण्याचा आणि अपात्रता टाळण्याचा प्रयत्न असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने त्यावेळी काढला होता. ६ जानेवारी २०१६ रोजी न्यायालयासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना केंद्र सरकारने सत्ताधारी राज्य सरकार बरखास्त करून अरुणाचल प्रदेश मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. मात्र, या राष्ट्रपती राजवटीला हटवण्याचा निर्णय देऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांना पुन्हा सत्तेवर आणणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्य घटनापीठाने त्यावेळी दिला होता. मात्र विधानसभेच्या अधिवेशनात विश्वासदर्शक ठरावात झालेल्या मतदानात तुकी यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. अर्थात, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना निवृत्त झाले तरी या खटल्याचा निकाल कोणत्याही न्यायाधीशांना त्या चौकटीतच घ्यावा लागेल.