संविधानाची पंच्याहत्तरी आणि आरोप-प्रत्यारोप!

भारतीय संविधानाला 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त विविध चर्चा, परिषदा भरविण्यात येवून त्यावर विचारमंथन होतांना दिसून येत आहे. असेच काहीशी विशेष चर्चा संसदेत गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू आहे. मात्र ही चर्चा भरकटल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच याविषयावर लिहिणे क्रमप्राप्त ठरते.
भारतीय संविधानाची अमूल्य अशी देणगी मिळालेली आहे. संविधानाने देशाला एकात्म ठेवले. आजमितीस अनेक देशांच्या राज्यव्यवस्था उलथवून टाकण्यात आल्या, अनेक सत्तांतरे झाले, बंडाळी झाली, मात्र भारतीय राज्यव्यवस्था आजमितीस तरी संविधानाने तिला जखडून ठेवले आहे. त्यामुळे भारतासारख्या देशात अशी बंडाळी अजूनतरी माजली नाही. त्यामुळे भारतीय संविधानाचे मूल्यमापन करतांना संविधानाला आणखी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, संविधानाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य माणसांचे जीवन आणखी सुकर आणि सुसह्य कसे होईल यादृष्टीने राज्यकर्त्यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे असतांना राज्यकर्ते गेल्या 60 वर्षांत पंडित नेहरूंनी काय केले? इंदिरा गांधींनी आणीबाणी आणून देशाच्या इतिहासात कसा काळा अध्याय लिहिला? राजीव गांधींनी काय केले? असे अनेक आरोप-प्रत्यारोप या चर्चेत घडतांना दिसून येत आहे. खरंतर कुणी काय केले? हा इतिहास जमा झाला आहे, त्यावर बोलणे उचित नाही. मात्र वर्तमानात आपण संविधानाला आणखी मजबूत करण्यासाठी काय करू शकतो? यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. खरंतर संविधानाकडून ज्या अपेक्षा होत्या त्या पूर्ण करण्यास अजूनही राज्यकर्ते अपयशी ठरले, असेच म्हणावे लागेल. कारण भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळेस भारताची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट होती. त्यामुळे तेव्हाच कल्याणकारी राज्य स्थापन करणे देशाला परवडणारे नव्हते, कारण तेव्हाचे सरकार त्या सोयी-सुविधा संपूर्ण देशाला देवू शकत नव्हते. त्यामुळेच कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मार्गदर्शक तत्वांमध्ये अधोरेखित करण्यात आली. आणि ही तत्वे राज्यकर्त्यांसाठी मार्गदर्शक असून, त्यादृष्टीने राज्यकर्त्यांनी कारभार करणे अपेक्षित आहे. मात्र आजमितीस मार्गदर्शक तत्वांचा राज्यकर्त्यांना विसर पडल्याचे दिसून येत आहे. आजमितीस देशात एक वर्ग श्रीमंत तर दुसरा अधिक गरीब होत चालला आहे. गरीब-श्रीमंतांची ही दरी वाढतांना दिसून येत आहे. यातून दोन भारत दिसून येत आहे. खरंतर देशातील प्रत्येक नागरिकांना समान अधिकार मिळाले पाहिजे, त्यांना शिक्षण, आरोग्यासारख्या सुविधा मोफत मिळाल्या पाहिजेत, त्यांचे जीवन सुखकर व्हायला हवे, यादृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे असतांना काँगे्रस भाजपवर टीकेची झोड उठवते, तर दुसरीकडे भाजप काँगे्रसवर प्रामुख्याने गांधी-नेहरूंवर टीकेची झोड उठवते. त्यामुळे त्यातून देशाचा विकास होणार नाही. त्यामुळे या विशेष चर्चेला पक्षीय राजकारण किंवा पक्षाआधारित चर्चाच म्हणावी लागेल. खरंतर आजमितीस देशामध्ये अनेक प्रमुख समस्या आहेत. रोजगारांची समस्या आहे. काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले होते. मोफत रेशन योजनेवरून. खरंतर मोफत रेशन ही तत्कालीक गरज आहे, मात्र त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती केल्यास सर्वसामान्य माणूस अशा योजनांवर अवलंबून असणार नाही. आणि तो आर्थिकदृष्टया स्वयंपूर्ण होईल मात्र आर्थिकदृष्टया स्वयंपूर्ण होण्यासाठी योजना राबविल्याच जात नाही. शेतकरी असो की देशातील वंचित समूह असो त्यांना अनुदान आणि शासकीय योजनांवर जिंवत ठेवले जाते. म्हणजे मरू ही दिले जात नाही, आणि सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक त्या बाबी ही मिळू दिल्या जात नाही. तर त्यांना अनुदान, शासकीय योजनांच्या माध्यमातून जिंवत ठेवेल जाते. आज जर याच घटकाला आर्थिक बाबतीत स्वयंपूर्ण केले, त्यासाठी रोजगारनिर्मिती केली तर, हाच वर्ग या योजनांचा लाभ घेणार नाही. किंबहूना तो सुशिक्षित होवून आपले आर्थिक उत्पन्न वाढवून आपले जीवनमान उंचावेल, आणि देशाच्या प्रगतीत मोठा हातभार लावेल. त्यासाठी गरज आहे, तांत्रिक कौशल्याची, उत्कृष्ट आणि गुणवत्तापूर्ण मोफत शिक्षणाची, ती देण्याची सरकारची इच्छा असेल तर, अशा योजनांची गरज पडणार नाही. त्यामुळे यावर संसदेत चर्चा होणे अपेक्षित आहे, संविधानाच्या मुद्दयातून सर्वसामान्य माणसांचे जीवन सुधारणे आणि सुखर करणे यावर चर्चा होणे अपेक्षित असतांना, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैर्‍यांनी सर्वसामान्यांचे जीवन सुखकर होणार नाही.