शेतीचा वीजपुरवठा खंडित करणे म्हणजे अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग…

अहमदनगर/प्रतिनिधी : शेतकर्‍यांकडील थकित वीजबिल वसूल करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने सुरु केलेली वीजपुरवठा खंडीत करण्याची कारवाई अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग करणारी आहे. त्यामुळे याबाबत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, कृषी खात्याचे प्रधान सचिव, उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य वीज नियमक आयोग व म.रा. वीज वितरण कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठवली असल्याची माहिती स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली आहे.
वीजबिल वसुलीसाठी अन्य मार्गाचा अवलंब करावा पण वीज पुरवठा खंडित करून देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात आणू नये, असे या नोटीसीत म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांकडील शेती पंपाची थकित वीजबिले वसूल करण्यासाठी थेट गावांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई वीज वितरण कंपनी करीत आहे. यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांना पाण्याची गरज असताना वीज पुरवठा खंडित करून पिकांचे नुकसान केले जात आहे. तसेच दूध व्यवसायासाठी पाळलेल्या जनावरांना पाणी पाजणे शक्य नसल्यामुळे जनावरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे व दूध उत्पादन घटले आहे, असे सांगून घनवट म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीची ही कारवाई अन्न सुरक्षा कायदा 2013ची पायमल्ली करणारी आहे. या कायद्यानुसार शेती उत्पादनात घट येईल अशी कोणतीही कारवाई करता येत नाही. या कायद्यातील परिशिष्ट 3 मधील कलम 31 नुसार शासनाने अन्न सुरक्षेसाठी शेती उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करावेत. त्यात संशोधन, सिंचन, वीज, पत पुरवठ्याचा समावेश आहे. वीज वतरण कंपनी मात्र बेकायदेशीरपणे वीज पुरवठा खंडित करीत आहे, असा दावा घनवट यांनी केला आहे.
वीज कायद्यातील वीज पुरवठ्याच्या दर्जानुसार शेतीला वीज पुरवठा केला जात नाही. कायद्याने 230 ते 240 व्होल्ट या दाबाने वीज पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात 100 ते 150 व्होल्ट या दाबानेच वीज पुरवठा केला जातो. कमी दाबाने व खंडित वीज पुरवठा केल्यामुळे होणार्‍या नुकसानीची भरपाई वीज कंपनीने शेतकर्‍यांना द्यावी, अशी कायद्यात तरतूद आहे. 15 दिवस आगाऊ नोटीस न देता वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई बेकायदेशीर आहे. 2012 पासून शेतकर्‍यांना वाढीव बिले देऊन बेकायदेशीरपणे लुटले आहे. भारतीय वीज कायदा 2003 च्या कलम 65 नुसार राज्य सरकार वीज वितरण कंपनीला आगाऊ अनुदान देत आहे. राज्य शासन जे अनुदान देते, त्या किमतीची सुद्धा वीज शेतकर्‍यांना पुरवली जात नाही. शेतकरी वीज कंपनीचे देणेच लागत नाही म्हणून वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असा दावा घनवट यांनी केला असून, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे वकील अ‍ॅड. अजय तल्हार यांच्यामार्फत शासनाला नोटीस बजावली आहे व प्रशासनाकडून उत्तराची अपेक्षा आहे, असे त्यांनी सांगितले.

अशा आणखी नोटीसा द्याव्यात
वीज पुरवठा खंडित केल्यामुळे साहेबराव करपे यांच्या पूर्ण कुटूंबाने आत्महत्या केली होती. असे प्रकार पन्हा घडू नयेत यासाठी अशा नोटीसा अनेक शेतकर्‍यांनी शासनाला व वीज वितरण कंपनीला पाठवाव्यात, असे आवाहन घनवट यांनी केले आहे.