सचिव भांगे यांच्याकडून शासन निर्णयाला केराची टोपली

मुंबई/प्रतिनिधी ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे मार्फत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या युवक-युवतींना बँक, रेल्वे, एल. आय. सी. इ. तत्सम स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण व पोलिस-मिलीटरी भरती पूर्व प्रशिक्षण दिले जाते. सदरील प्रशिक्षण राज्यातील 30 प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून राबविण्यात येते. हे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याकरिता शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवून, मंजूर 30 प्रशिक्षण केंद्र डावलून नव्याने पुन्हा प्रशिक्षण केंद्र निवड प्रक्रिया करण्याकरिता सचिव सामाजिक न्याय तथा अध्यक्ष बार्टी यांचा मानस आहे, त्यामुळे हजारो आंबेडकरी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्याचा हा गंभीर प्रकार असून मुख्यमंत्री महोदयांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज असून, या विद्यार्थ्यांनी बार्टी पुणेच्या नियामक मंडळाच्या सर्व सदस्यांना निवेदन पाठवून, त्यांना अवगत केले आहे.

नव्याने पुन्हा प्रशिक्षण केंद्र निवड प्रक्रिया राबविण्यामागे अर्थपूर्ण घडामोडी होत असल्याची शंका असून, यातून विद्यार्थ्यांचा वेळ वाया जाणे, संस्थांचे नुकसान होणे, आणि एकंदरीत प्रशिक्षण कार्यक्रम ठप्प पडणे यापलीकडे काहीही साध्य होणार नाही हे आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे. त्यामुळे आपण येत्या नियामक मंडळाच्या बैठकीमध्ये अशा अन्यायकारक भूमिकेला मान्यता देऊ नये व प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरळीतपणे शासन निर्णयाप्रमाणे मंजूर 30 प्रशिक्षण केंद्रांमार्फत राबवावा अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी नियामक मंडळाच्या सदस्यांकडे केली आहे.

2012 पासून हा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु झाला आणि विविध टप्प्यांमध्ये याबाबत स्वारस्य देकार पद्धतीने सर्व जिल्ह्यांमध्ये संस्था निवड प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. 2018 मध्ये पुन्हा स्वारस्य देकार पद्धतीने सर्व जिल्हे मिळून एकूण 47 प्रशिक्षण केंद्र निवड करण्यात आले. यांचे मार्फत 2018-2019 या कालावधीत प्रत्येक जिल्ह्यात 300 विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण राबविण्यात आले. दरम्यान 3 तपासण्या करून सर्व केंद्रांचे मूल्यमापन करण्यात आले. नियामक मंडळाने घालून दिलेल्या कठोर निकषांचे आधारावर 47 पैकी 30 प्रशिक्षण केंद्र पात्र ठरले आणि त्यांना पुढील प्रशिक्षण राबविण्याकरिता अध्यक्ष बार्टी यांचेतर्फे विस्तृत आदेश निर्गमित करण्यात आले. परंतु पुढील काळात कोरोना कारणांमुळे प्रशिक्षण स्थगिती बार्टीतर्फे देण्यात आली.2012 पासून ते 2021 च्या काळात हे प्रशिक्षण राबविण्यात कधीही सातत्य नव्हते, कोणत्या वर्षी 50 विद्यार्थी तर कोणत्या वर्षी 100 तर कुटल्य वर्षी 0 विद्यार्थी याप्रमाणे यामध्ये सातत्य नव्हते.

सदर बाब लक्षात घेऊन दिनांक 28.10.2021 ला शासन निर्णय बारटी / प्र.क्र.116 / बांधकामे निर्गमित करण्यात आला. यामध्ये मंजूर 30 प्रशिक्षण केंद्रांमार्फत हे प्रशिक्षण पुढील 5 वर्षे राबविण्यात येईल असे स्पष्ट निर्देश आहेत. असे असतांना सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव शासन निर्णय डावलून आपले आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी नव्याने केंद्र निवडीची प्रक्रिया राबवित असल्याचे दिसून येत आहे.

सचिव तथा बार्टीचे अध्यक्ष हे अन्यायकारक पद्धतीने पुन्हा येत्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत सदर विषय मांडून सर्व सदस्याकडून पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवावी याबाबत प्रभाव टाकण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या प्रकारामुळे मागील वर्षात 6000 विद्यार्थ्यांचे मंजूर प्रशिक्षण राबविले गेले नाही. पोलीस भरती तोंडावर असून देखील मुद्दाम हे प्रशिक्षण राबविले गेलेले नाही, ही अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झालेले आहे. 5 वर्षे प्रशिक्षण राबवायचे असल्याने प्रशिक्षण केंद्रांनी खूप खर्च करून इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण केलेल्या आहेत तसेच शेकडो कर्मचारी नियुक्त केलेले आहेत. त्यामुळे हा विषय न्याय्य पद्धतीने हाताळून हे प्रशिक्षण शासन निर्णयाप्रमाणे मंजूर 30 प्रशिक्षण केंद्रांमार्फत राबविण्याचे करिता नियामक मंडळाच्या बैठकीत ठराव मंजूर करण्याची मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

नियामक मंडळांचे सदस्य चाप लावतील का ?- बार्टीच्या नियामक मंडळामध्ये आयुक्त समाजकल्याण, आयुक्त कृषी आयुक्तालय, आयुक्त दिव्यांग कल्याण, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासवर्ग संचालनालय महाराष्ट्र, आयुक्त महिला व बालविकास आयुक्तालय, महासंचालक यशदा, आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे, संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, आयुक्त, पशुसंवर्धन आयुक्तालय पुणे, सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य,  महासंचालक बार्टी पुणे (सदस्य सचिव, नियामक मंडळ) वरील सर्व सदस्य प्रशासनातील ज्येष्ठ आणि अनुभवी अधिकारी आहेत. त्यामुळे त्यांनीच आता पुढाकार घेवून बार्टीतील गैरकारभार आणि मनमानीला चाप लावून, विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, यादृष्टीने निर्णय घेण्याची खरी गरज आहे.

अवैध कंत्राट देणार्‍या अधिकार्‍यांवरील कारवाईचे काय ?- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टीच्या आयबीपीएस, रेल्वे, एलआयसी आदी परीक्षांच्या पूर्व प्रशिक्षणासाठी अकोला, अमरावती आणि बुलडाणा येथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एकाच व्यक्तीच्या तीन संस्थांना दिलेले कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे. मात्र हे कंत्राट देणार्‍या अधिकार्‍यांवरील कारवाईचे काय, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्यासह दोषी अधिकार्‍यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी यापूर्वीच विविध संघटनांनी केली असतांना, राज्य सरकार या अधिकार्‍यांना पाठीशी का घालत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.