नाशिक-पुणे रेल्वेबाबत आ. तांबेंकडून अधिवेशनात प्रश्न

 तज्ज्ञ समिती नेमण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

संगमनेर: -लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांच्या संकल्पनेतून नाशिक पुणे हायस्पीड रेल्वे सर्वांना सोयीचा व नैसर्गिकरित्या  सरळ मार्गे निश्चित झाला होता. मात्र केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे मार्ग बदलण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून ही हाय स्पीड रेल्वे सरळ मार्गे व्हावी याकरता आमदार सत्यजित तांबे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत आमदार सत्यजित तांबे यांनी ही मागणी केली. यावेळी सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते तर अध्यक्षस्थानी विधान परिषदेचे सभापती प्रा.  राम शिंदे हे होते.

रेल्वे प्रश्नाबाबत मागणी करताना आ. तांबे म्हणाले की, नाशिक पुणे रेल्वे व्हावी ही अनेक दिवसापासूनची मागणी आहे. मात्र नियोजित मार्ग ऐवजी केंद्रसरकारकडून मार्ग बदलण्याचा निर्णय झाला. ही रेल्वे महारेल कडून आता ती सेंट्रल रेल्वेकडे गेली म्हणून या रेल्वेचा राज्य सरकारची संबंध आहे. सेंट्रल रेल्वेकडे हे काम गेल्यानंतर त्याच्या अलाइनमेंट मध्ये बदल झाला. त्यासाठी जीएमआरटीचे कारण पुढे केले गेले. वस्तुस्थितीमध्ये जीएमआरटीने सांगितले आहे की आमच्याकडून याबाबत कोणतीही टेक्निकल माहिती घेतली नाही आणि जीएमआरटीने कोणतेही कारण दिलेले नाही.  मुख्यमंत्री महोदयांनी सरळ मार्गावरील लोकप्रतिनिधी, विविध कृती समिती ,नागरिकांची प्रतिनिधी यांची बैठक घ्यावी अशी मागणी ही त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे उत्तर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हा रेल्वे मार्ग महारेल यांच्या माध्यमातून तयार केला होता. महारेल ही केंद्र व राज्य सरकारची मिळून कंपनी आहे. त्यांना स्वतंत्र अधिकार नाही. एजन्सीचे म्हणून ते काम करत आहेत. या मार्गाचा प्रस्ताव आपण केंद्राकडे पाठवला. मात्र केंद्राने त्यावर आक्षेप घेतला. त्यावर मी दोन वेळेस भेट घेऊन प्रेझेंटेशन दिले. जीएमआरटी ही 32 देशांची ऑब्झर्व्हेटरी या ठिकाणी असल्याने त्याच्या बफर झोन मधून रेल्वे मार्गासाठी काही तांत्रिक अडचणी त्यांनी दाखवल्या आहेत. याबाबत आपण केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांकडे मागणी करून या क्षेत्रातील तज्ञ लोकांची समिती नेमून कमी लांबीचा सरळ व सर्वांना सोयीचा होईल असा रेल्वे मार्ग करावा यासाठी अहवाल मागवल्या जाईल यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल असे मुख्यमंत्री म्हणाले