आधार क्रमांकाशिवाय मिळणार नाही वाळू

महाराष्ट्र शासनाने आपले बहुप्रतीक्षित वाळू धोरण जाहीर केले असून, यात आता ग्राहकांना वाळूखरेदीसाठी महाखनिज ॲप अथवा सेतू केंद्रात नोंदणी करून संबंधित डेपोधारकास आधार क्रमांक देणे बंधनकारक केले आहे. त्याशिवाय वाळू मिळणार नाही, असे नव्या वाळूधोरणात स्पष्ट केले आहे. याशिवाय एका वेळेस एका कुटुंबास ५० मेट्रिक टनच वाळू मिळणार असून तीसुद्धा १५ दिवसांच्या आत उचलून नेणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास मुदतवाढीसाठी संबंधित तहसीलदारांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. वाळूची तस्करी रोखण्यासाठी ही खबरदारी घेतली आहे. दरम्यान, वजन करून मेट्रिक जनांतच वाळूची विक्री करणे बंधनकारक केले आहे. वजन काटा महाखनिजप्रणालीला ऑनलाईन जोडणे आवश्यक करण्यात आले आहे. नदीपात्राचातील वाळूथराची जाडी निश्चित बेंच मार्कच्या खाली येऊ नये. तसेच आजूबाजूच्या विहिरीतील पाण्याची पातळी घटणार नाही याची दक्षता निविदाधारकालाच घ्यावी लागेल. तसेच उत्खननासाठी ग्रामसभेची परवानगी बंधनकारक असेल.

२४ तास सीसीटीव्ही – वाळूडेपोच्या ठिकाणी तसेच गावातील ज्या मार्गावरून वाळूची वाहने ये-जा करतील, त्या मार्गांवर २४ तास सीसीटीव्ही चालू असणे आवश्यक आहे. याचा खर्च निविदाधारकाने स्वत: करायचा आहे. वाळू घाट राखीव केंद्र/राज्य शासनाच्या मोठ्या प्रकल्पांकरिता वाळू उपलब्ध व्हावी म्हणून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना सुयोग्य असा वाळू गट/घाट राखून ठेवावा लागेल. प्रधानमंत्री आवासला मोफत वाळू प्रधानमंत्री आवास योजनेंअंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलांसाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी सादर केलेली यादी संबंधित तहसीलदार यांनी तपासून तशी लेखी परवानगी दिल्यानंतर वाळू डेपोतून विनामूल्य वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल. वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्यास करावा लागेल. देण्यात येईल. वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्यास करावा लागेल.