स्वामित्व योजनेमुळे अनेकांच्या जीवनात बदल : पंतप्रधान मोदी

65 लाखांपेक्षा जास्त प्रॉपर्टी कार्ड्सचे केले वितरण
नवी दिल्ली : देशातील प्रत्येक गावांसाठी आजचा दिवस महत्वपूर्ण असून, ग्रामीण भागात राहणार्‍या लोकांना त्यांची प्रॉपर्टी कार्ड्स मिळतील हे सुनिश्‍चित करण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी स्वामित्व योजना सुरू करण्यात आली. विविध राज्यांमध्ये मालमत्ता मालकी प्रमाणपत्रांना विविध नावांनी ओळखले जाते, या योजनेमुळे अनेक जणांना लाभ मिळाला असून, त्यांच्या जीवनात महत्वपूर्ण बदल झाल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केले. पंतप्रधान मोदी यांनी 10 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 230 जिल्ह्यांमधील 50,000 पेक्षा जास्त गावांमध्ये मालमत्ता धारकांना दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून स्मामित्व योजने अंतर्गत 65 लाखांपेक्षा जास्त प्रॉपर्टी कार्ड्सचे वितरण केले, यावेळी ते बोलत होते.
गेल्या 5 वर्षात 1.5 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना स्वामित्व कार्डे देण्यात आली आहेत, असे मोदी म्हणाले. आजच्या कार्यक्रमात 65 लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना ही कार्डे मिळाली आहेत, असे त्यांनी सांगितले. स्वामित्व योजने अंतर्गत गावांमधील सुमारे 2.25 कोटी लोकांना आता त्यांच्या घरांची कायदेशीर कागदपत्रे मिळाली आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. यावेळी त्यांनी सर्व लाभार्थ्यांचे हार्दिक अभिनंदन केले आणि त्यांना शुभेच्छा दिल्या. 21 व्या शतकात हवामान बदल, पाणी टंचाई, आरोग्यविषयक समस्या आणि महामारी यांसारखी असंख्य आव्हाने निर्माण झाली असे सांगत पंतप्रधानांनी ही बाब अधोरेखित केली की यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचे आव्हान जगासमोर आहे आणि ते आहे मालमत्तेचे अधिकार आणि कायदेशीर कागदपत्रांचा अभाव. पंतप्रधानांनी यावेळी संयुक्त राष्ट्रांच्या अभ्यासाचा दाखला दिला. त्यामध्ये असे आढळले की अनेक देशांमधील अनेक लोकांकडे त्यांच्या मालमत्तांची योग्य कागदपत्रे नाहीत. गरिबीचे उच्चाटन करायचे असेल तर लोकांकडे मालमत्तेची कागदपत्रे असली पाहिजेत यावर संयुक्त राष्ट्रांनी भर दिला असल्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी मालमत्ता अधिकारांचे आव्हान यावर एक पुस्तक लिहिणार्‍या प्रसिद्ध अर्थतज्ञांचा उल्लेख केला. त्यांनी असे म्हटले होते की गावांमध्ये ग्रामस्थांच्या मालकीची असलेली लहानशी मालमत्ता म्हणजे ‘मृत भांडवल’ असते. याचाच अर्थ हा आहे की मालमत्तेचा वापर हा व्यवहारांसाठी करता येऊ शकत नाही आणि कुटुंबाचे उत्पन्न वाढवण्यात तिचा कोणताही उपयोग होत नाही. मालमत्ता अधिकारांच्या जागतिक आव्हानांपासून भारत सुरक्षित नसल्याचे मोदी म्हणाले. कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असूनही गावकर्‍यांकडे कायदेशीर कागदपत्रांचा अभाव असतो, ज्यामुळे वाद निर्माण होतात आणि गावातील ताकदवान व्यक्तींकडून अवैध कब्जा देखील होतो. कायदेशीर कागदपत्रे नसलेल्या मालमत्तांपासून बँकाही लांब राहतात, असे त्यांनी सांगितले. ही समस्या सोडवण्यासाठी आधीच्या सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत असंही ते म्हणाले. मालमत्तेची कागदपत्रे तयार करताना येणार्‍या समस्यांवर स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून मात करण्याचा निर्णय सरकारने 2014 मध्ये घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणतेही संवेदनशील सरकार ग्रामस्थांना अशा पेचात टाकणार नाही, असे ते म्हणाले. स्वामित्व योजनेची अधिक माहिती देताना त्यांनी सांगितले की ड्रोन वापरून गावांमधील घरे आणि जमिनींचे मॅपिंग करणे तसेच गावकर्‍यांना निवासी मालमत्तेसाठी कायदेशीर कागदपत्रे देणे या दोन गोष्टींचा या योजनेत समावेश आहे.

सहा लाखांहून अधिक गावांचे होणार ड्रोन सर्वेक्षण
स्वामित्व योजनेच्या लाभार्थ्यांशी आधी साधलेल्या संवादाचा उल्लेख पंतप्रधान मोदी यांनी केला. या योजनेमुळे या लाभार्थ्याच्या जीवनात कसे बदल झाले हे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मालमत्तांसाठी आता त्यांना बँकेचे साहाय्य मिळते आणि त्यांना मिळणारा आनंद आणि मिळणारे समाधान दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे मोठे वरदान असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. भारतात 6 लाखाहून अधिक गावे असून त्यातल्या निम्म्या गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण झाले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.