रुपयाची घसरण आणि अस्थिरतेचे सावट

पश्‍चिम आशियात वाढलेल्या तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा अनिश्‍चिततेचे ढग दाटले आहेत. या तणावाचा परिणाम केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याची छाया जागतिक आर्थिक बाजारपेठांवरही पडते. अलीकडील घडामोडींमध्ये भारतीय रुपयाने अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत आतापर्यंतची सर्वात नीचांकी पातळी गाठली आहे. परकीय चलन बाजारात व्यवहार सुरू होताच बुधवारी रुपया प्रति डॉलर 92.02 या पातळीवर उघडला आणि काही वेळातच तो आणखी घसरत 92.30 पर्यंत पोहोचला. दिवसाच्या उत्तरार्धात किंचित सुधारणा झाली असली तरी रुपयावरील दबाव कायम राहिला. या घडामोडी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि आर्थिक धोरणकर्त्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहेत.
रुपयाच्या घसरणीमागील प्रमुख कारणांपैकी एक म्हणजे पश्‍चिम आशियातील वाढता तणाव. या प्रदेशातील राजकीय अस्थिरता आणि संभाव्य संघर्षामुळे जागतिक गुंतवणूकदार अधिक सुरक्षित पर्यायांकडे वळत आहेत. अशा परिस्थितीत सोने, चांदी आणि विशेषतः अमेरिकन डॉलर हे सुरक्षित गुंतवणुकीचे माध्यम मानले जातात. परिणामी डॉलरची मागणी वाढते आणि इतर देशांच्या चलनांवर दबाव येतो. डॉलर निर्देशांकात वाढ झाल्यामुळे रुपयासह अनेक चलने कमकुवत होत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत कच्च्या तेलाच्या आयातीचा प्रश्‍न विशेष महत्त्वाचा ठरतो. भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 88 टक्के तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या की भारताच्या आयात खर्चात मोठी वाढ होते. तेल आयातीसाठी अधिक डॉलरची गरज भासते आणि त्यामुळे परकीय चलनाची मागणी वाढते. परिणामी रुपयावर ताण येतो. अलीकडील परिस्थितीतही हाच प्रवाह दिसून येत आहे. पश्‍चिम आशियातील तणावामुळे तेलाच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे आणि त्याचा परिणाम थेट रुपयाच्या घसरणीत दिसत आहे. याशिवाय जागतिक गुंतवणूकदारांची मानसिकताही चलनाच्या चढउतारांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये अनिश्‍चितता वाढली की गुंतवणूकदार उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधून निधी काढून सुरक्षित अर्थव्यवस्थांकडे वळतात. अमेरिकन अर्थव्यवस्था तुलनेने स्थिर आणि मजबूत मानली जात असल्याने डॉलरची मागणी वाढते. यामुळे भारतीय बाजारपेठेतूनही परकीय गुंतवणुकीचा काही प्रमाणात ओघ कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शेअर बाजार, रोखे बाजार आणि चलन बाजार या तिन्ही क्षेत्रांवर परिणाम होतो. रुपयाची घसरण ही केवळ आर्थिक आकडेवारीतील बदल नसून तिचे व्यापक परिणाम असतात. रुपया कमकुवत झाल्यास आयात महाग होते. विशेषतः पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री आणि काही औद्योगिक कच्चामाल यांच्या किमती वाढू शकतात. यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम शेवटी ग्राहकांवर पडतो. महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. आधीच महागाईचा दबाव अनुभवत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची ठरू शकते. मात्र रुपयाच्या घसरणीचे काही सकारात्मक पैलूही असतात. रुपया कमजोर झाल्यास भारतीय निर्यातदारांना काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो. कारण त्यांच्या वस्तू परदेशी बाजारपेठेत तुलनेने स्वस्त ठरतात. माहिती तंत्रज्ञान, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्मिती आणि कृषीउत्पादन निर्यात या क्षेत्रांना याचा लाभ मिळू शकतो. परंतु हा लाभ मर्यादित असतो, कारण जागतिक मागणीतील घट किंवा व्यापारातील अनिश्‍चितता या घटकांचा त्यावर परिणाम होऊ शकतो. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. चलनातील अतिवेगाने होणारे चढउतार रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करते. डॉलर विक्री करून रुपयाला आधार देण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसेच देशातील परकीय चलनसाठा मजबूत ठेवण्यावरही भर दिला जातो. भारताचा परकीय चलनसाठा सध्या तुलनेने समाधानकारक असल्याने तातडीची घबराट निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे. केंद्र सरकारकडूनही आयात खर्च कमी करण्यासाठी आणि ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन, स्थानिक ऊर्जा उत्पादन वाढविणे आणि दीर्घकालीन तेल पुरवठा करार यांसारख्या उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. तथापि, जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता पूर्णपणे टाळणे शक्य नसल्याने भारताला सतत सावध राहावे लागते. याशिवाय दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून पाहता भारताने निर्यात वाढविण्यावर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. उत्पादन क्षेत्राची क्षमता वाढवणे, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत यांसारख्या उपक्रमांचा उद्देशही याच दिशेने आहे. जर देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यात वाढली तर परकीय चलनाची कमाई वाढेल आणि रुपयावरील दबाव काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. रुपयाची अलीकडील घसरण ही केवळ तात्पुरती घटना म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. ती जागतिक अर्थव्यवस्थेतील परस्परावलंबित्वाची जाणीव करून देते. जगातील एखाद्या प्रदेशातील राजकीय किंवा आर्थिक अस्थिरतेचा परिणाम दुसर्‍या देशाच्या चलनावर होऊ शकतो, हे या घटनेतून स्पष्ट होते. त्यामुळे भारताने आपली आर्थिक पायाभूत रचना अधिक मजबूत करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. एकूणच, पश्‍चिम आशियातील तणाव, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ आणि डॉलरची वाढती मागणी या घटकांच्या पार्श्‍वभूमीवर रुपयावर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, मजबूत आर्थिक पाया, पुरेसा परकीय चलनसाठा आणि योग्य धोरणात्मक हस्तक्षेप यांच्या जोरावर भारत या परिस्थितीचा सामना करू शकतो. सध्याची परिस्थिती ही सावधगिरी बाळगण्याची आणि दीर्घकालीन आर्थिक धोरणे अधिक मजबूत करण्याची संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे. रुपयाची स्थिरता ही केवळ आर्थिक आकडेवारीचा प्रश्‍न नसून ती देशाच्या आर्थिक आत्मविश्‍वासाचे प्रतीक आहे; आणि तो आत्मविश्‍वास टिकवून ठेवणे हेच आजच्या काळातील सर्वात मोठे आव्हान आहे.