महिला सक्षमीकरणात आरक्षणाची भूमिका 

1996 पासुन सुरु असलेल्या महिला आरक्षण कायदयाची प्रतिक्षा अजूनही कायम असल्याचे दिसते .भारतात महिलांना आरक्षण देणे गरजेचे झाले, महिला आरक्षण का महत्वाचे आहे भारतीय संविधानाच्या उद्देशपत्रिकेत आर्थिक व राजनैतिक न्याय, स्वातंत्र्य ,दर्जा व संधीची समानता असा उल्लेख जरी असेल तरी देखील प्रत्येक ठिकाणी महिलांचे प्रतिनिधित्व नाकारले जाते.  भारताचा जलद आर्थिक विकास साधायचा असेल तर या मुद्द्याला अत्यंत महत्त्व देऊन सहभागात्मक , सर्वसमावेशक  प्रतिसादात्मक , न्याय आणि उत्तरदायी अशा राजकिय निर्णय प्रक्रियेला बळकटी देऊन स्रीयांचा प्रत्येक कार्यात समावेश करून घेणे गरजेचे आहे.परंतु अशी परिस्थीती प्रत्यक्ष आपल्या राष्ट्रात दिसत नाही. अजुनही जुन्या रूढी-परंपरा यामध्ये भारतातील लोकांची विचारसरणी जखडलेली दिसते. यावर उपाय म्हणून आरक्षणाचा मुद्दा निर्माण झाला.

         आरक्षणातून हे प्रश्न सुटतीलच असे आहे का ? ज्या राष्ट्रात शिवाजी महाराजांसारखे राजे होऊन गेले त्यांच्या काळात आरक्षणाची गरज का पडली नाही ? आणि आज आरक्षणाची गरज का पडते . शिवाजी महाराजांनी स्त्रियांचा आदर केला, सम्मान दिला, स्त्रियांना मातेसमान मानले .त्यामुळे त्यांच्या राज्यात एकही स्त्री दुःखी नव्हती. परंतु आज मात्र महिलांचा दर्जा खालावलेला दिसतो.  यात त्यांच्या जीवनशैलीत अनेक समस्या भेडसावतांना दिसतात. स्त्रियांचे होणारे लैंगिक शोषण, कामाच्या ठिकाणी स्त्री- पुरूष असमानता ,तसेच स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व  नाकारणे  एवढेच प्रश्न नसून  त्यामागे अनेक प्रश्न निर्माण झाले.परंतु या सर्वच प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी आरक्षण हा उपाय कितपत महत्वपूर्ण ठरेल  हे माहित नाही ? 50% आरक्षण देऊन समान संधी निर्माण होणार नाही. जर संविधानात स्त्री-पुरुष समानता असा उल्लेख असला  जरी तरी देखील हे  चित्र प्रत्येक्षात समाजात आपल्याला  दिसत नाही. व्यसन करून आलेला पती बायको मुलांना मारतो , उपाशी ठेवतो. सासु- सासरे सुनेला मारहाण करतात , मुलं आईला घराबाहेर काढतात , आरक्षणाने सर्वच प्रश्न त्यांच्या जीवनात सुटणार नाहीत. आणि आरक्षण मिळाले तरीदेखील ते कागदावरच राहणार .

महिला सक्षमीकरण :- समानता व सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने स्री सक्षमीकरणाला महत्व देणे गरजेचे आहे. विकासाच्या प्रक्रीयेत बरोबरीचा दर्जा देऊन समाविष्ट करणे , सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व वैचारीक पातळ्यांवर समानता प्रदान करणे. लोकशाही मजबूत करून राजकीय प्रक्रिया अधिक समावेशक बनविणे. ज्या महिला अजूनही दुय्यम स्थानावर आहे  किंवा इतरांवर अवलंबून आहे. त्यांचा गांभीर्याने विचार करून त्यांच्यातील कौशल्य विकासावर भर देऊन त्यांच्यासाठी संधीची निर्मिती करणे. स्त्री हा केवळ मोर्चातील एक घटक नसून स्त्री हा एक स्वतंत्र घटक आहे. स्त्रियांशी निगडीत अनेक प्रश्नांवर विचार केल्याशिवाय स्त्री सक्षमीकरण साध्य करता येणार नाही. आणि आरक्षण हे त्याचे उत्तर असू शकत नाही.

.प्रा. एस्. पी. सोनवणे कनिष्ठ महाविद्यालय,चांदवड.