सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना होणार लागू

मुंबई ः राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल असे जाहीर करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणार्‍या कर्मचारी-अधिकार्‍यांसाठी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय शुक्रवारी विधिमंडळाच्या सभागृहात जाहीर केला. या निर्णयानुसार कर्मचार्‍यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तिवेतनाच्या 60 टक्के इतके कुटूंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे.

अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांचे वाभाडे काढल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना सडेतोड प्रत्युत्तर शुक्रवारी दिले. विरोधक कोमात गेले आहेत, त्यामुळेच ते शेतकरी कोमात गेल्याचा आरोप करत आहेत. मात्र आमचे सरकार शेतकर्‍यांचे-कष्टकर्‍यांचे सरकार असून आम्ही शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसल्याचा दावा करत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विरोधकांवर हल्ला चढवला.  यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, शेतकर्‍यांसाठी सरकारने कोणकोणत्या योजना लागू केल्या आहेत, याची थेट यादीच वाचून दाखवली. विरोधकांकडून शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र आम्ही शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेत असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. शेतकर्‍यांना काय दिले? असे विरोधक नेहमीच म्हणत असतात. विरोधकांना शेतकर्‍यांशी काही देणेघेणे नाही. खोटे बोलायचे पण रेटून बोलायचे अशी त्यांची परिस्थिती असल्याचा समाचार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी घेतला.

विरोधी पक्षाने अडीच वर्ष काय केले. हे मला माहिती आहे. परंतु आम्ही शेतकर्‍याचे अश्रू पुसण्याचे काम केले आणि तुम्ही त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले. तुम्ही शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करणार होते. मात्र कर्जमाफी झाली नाही. ते आता आम्ही करत आहोत. खरे तर शेतकरी नाही. विरोधी पक्ष कोमात गेला की काय? सरकार वेगवान निर्णय घेत आहे. हे तुम्ही मान्य करायला हवे आहे. शेतकर्‍यांसाठीच्या योजनांवर बोलतांना शिंदे म्हणाले, आम्ही नमो शेतकरी महा सन्मान योजना चालू केली. आता राज्यानेही शेतकर्‍यांना अनुदान देण्याची सुरुवात केली. एकनाथ शिंदे खोटे बोलत नाही तर दिलेला शब्द पाळतो. आम्ही 30 हजार कोटींच्या योजनांची तरतूद केलेली असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यात गुंडांना राजाश्रय ः वडेट्टीवारांची टीका – अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. राज्यात शेतकरी सुखी नाही, त्यांच्या मालाला हमी भाव नाही. राज्यातील गुन्हेगारी वाढली आहे. हे राज्य नेमके कुणासाठी चालवले जात आहे. जे राज्य गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमिवर सर्वात पुढे होते त्यांच्यापेक्षा पुढे महाराष्ट्र गेला आहे. आपले राज्य गुन्हेगारांचा अड्डा झाला आहे. गुंडांना सरकारकडून राजाश्रय मिळत असल्याची घणाघाती टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.यावळी बोलतांना वडेट्टीवार म्हणाले की, पुण्यात ड्रग्जची परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे परवा व्हायरल झाले हे आपण सोशल मीडियावर पाहिले आहे. पुण्यात 200 गुंड मोकाट फिरत आहे त्यांची पोलिस आयुक्तांना परेड घ्यावी लागली, त्यानंतरही त्यांनी हैदौस घातला आहे. हे राज्य केवळ पक्ष फोडाफोडीचे राज्य झाले असून केवळ गुंडाचे राज्य झाले आहे, असा हल्लाबोल वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

अर्थसंकल्पात घोषणाचा सुकाळ, निधीचा दुष्काळ – अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच विधिमंडळ परिसरात विरोधक आक्रमक होत ’अर्थसंकल्पात घोषणांचा सुकाळ शेतकर्‍यांसाठी निधीचा दुष्काळ, अर्थसंकल्पात गोलमाल कंत्राटदार मालामाल म्हणत सरकारच्या विरोधात विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर जोरदार निदर्शने केली.राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प गोरगरीब, सामान्य जनता, शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार युवा पिढी, मागासवर्गीय या सर्वांचा भ्रमनिरास करणारा आहे.  लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडला. राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडवणारा, उधळपट्टीला आणि भ्रष्टाचाराला वाव देणारा अर्थसंकल्प असल्याची टीका विरोधकांनी केली.