राज्यपालांसाठी मार्गदर्शक सूचनांची चाचपणी

प्रजासत्ताक भारतापासून ते आजपर्यंत राज्यपाल पद नेहमीच वादग्रस्त ठरले आहे. खरंतर भारतीय संविधानामध्ये राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीप्रमाणेच राज्यपाल पदाची देखील निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र या मुद्दयाला अनेकांनी विरोध केला. कारण राज्यांमध्ये दोन सत्ताकेंद्र नको. एकतर मुख्यमंत्री हा निवडणून आलेला लोकप्रतिनिधी असतांना, जर राज्यपालांना देखील निवडून आणल्यास, राज्यात दोन सत्ताकेंद्र होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यपालांनी आपले कर्तव्य, आणि अधिकार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. असे असतांना देखील देशामध्ये केंद्रात आणि राज्यात जर वेगवेगळ्या पक्षाचे सरकार असेल तर, राज्यपाल आणि सत्ताधार्‍यांचा संघर्ष तीव्र होतांना दिसून येतो. आजमितीस केरळ, पंजाब आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये सत्ता भाजपविरोधी पक्षाची आहे. तर राज्यपाल म्हणजे केंद्राचा प्रतिनिधी. त्यामुळे या राज्यातील राज्यपालांनी सत्ताधार्‍यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सध्या या राज्यात चालवला आहे. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. राज्य सरकारने अनेक विधेयक मंजूर केल्यानंतरही राज्यपाल महोदय या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्याऐवजी ते प्रलंबित ठेवण्यावर भर देतांना दिसून येत आहे. बरं राज्यपाल स्वतःहून अशी कोंडी राज्य सरकारची करत असावेत का तर नाही. कारण ते केंद्राचे प्रतिनिधी असल्यामुळे केंद्रातून त्यांना अप्रत्यक्ष असा सल्ला असल्याशिवाय ते विधेयक प्रलंबित ठेवणार नाही. खरंतर विधेयक प्रलंबित ठेवल्यामुळे राज्याला विकासाच्या ज्या योजनांवर गती द्यायची आहे, ती देता येत नाही. हे वास्तव आहे. त्यामुळे राज्य सरकार जनतेला अपेक्षित न्याय देऊ शकत नाही, त्यामुळेच राज्यपालांसाठी मार्गदर्शक सूचनांची चाचपणी सध्या सुरू आहे. खरंतर मार्गदर्शक सूचना जरी करण्यात आल्या तरी, त्या केवळ सूचनाच राहणार आहेत, ती बंधने नसणार आहेत. त्यामुळे खरंतर राज्यपालांविषयी आक्षेप असेल तर, त्याठिकाणी घटनादुरुस्ती हाच सर्वोत्तम उपाय ठरतो. मात्र ती घटनादुरूस्ती होतांना दिसून येत नाही. कारण आज भाजपला राज्यपालांच्या आडून आपले सरकार नसलेल्या राज्यात सत्ताधार्‍यांची कोंडी करायची आहे तर, दुसरीकडे उद्या काँगे्रस सत्तेत आले तर, त्यांना आडकाठी होईल म्हणून ते देखील या सुधारणांना पाठिंबा देणार नाही. थोडक्यात राज्यपाल नावाची व्यवस्था अशीच राहावी हीच सर्व पक्षीयांची भूमिका दिसून येत आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाला मात्र यात बदल व्हावा असे वाटतांना दिसून येत आहे. केरळ विधिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी दोन वर्षे प्रलंबित का ठेवली, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने केला. राज्यपाल विधेयके राष्ट्रपतींकडे कधी पाठवू शकतात, याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याबाबत विचार करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आणि यावर चर्चां झडतांना दिसून येत आहे. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी आठपैकी सात विधेयके विचारार्थ राष्ट्रपतींकडे पाठवली, तर एका विधेयकाला मंजुरी दिली, असे महान्यायवादी आर. व्येंकटरामाणी यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यावर, राज्यपालांनी विधेयके दोन वर्षे प्रलंबित का ठेवली, असा प्रश्‍न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला. मात्र, या मुद्दयावरून अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतील, असे नमूद करीत व्येंकटरामाणी यांनी त्याच्या तपशीलात जाऊ इच्छित नसल्याचे सांगितले. न्यायालयाने मात्र घटनात्मक उत्तदायित्वाचा दाखल देत याच मुद्याच्या खोलात जाणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. असाच प्रश्‍न तामिळनाडूमध्ये उद्भवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे कान टोचल्यानंतर त्यांनी प्रलंबित विधेयक मंजूर केले आहेत. त्यामुळे राज्यपाल पदाची व्याप्ती, त्यांचे अधिकार यावर चर्चां झडतांना दिसून येत आहे.