नवी दिल्ली ः देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतांनाच दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या मुद्दयावर सुनावणी सुरू आ
नवी दिल्ली ः देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतांनाच दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या मुद्दयावर सुनावणी सुरू आहे. याप्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटवरील आपला निकाल राखून ठेवला आहे. तसेच संशयाच्या आधारे आदेश कसा द्यायचा असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.
यासंदर्भात ईव्हीएमवरच्या सुनावणीवर बोलतांना न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांना उद्देशून म्हणाले की, केवळ संशयाच्या आधारे आम्ही आदेश देवू शकत नाही. आम्हाला ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटसंदर्भातील जो अहवाल देण्यात आला आहे, त्यानुसार ईव्हीएम हॅक केल्याची किंवा त्यात काही घोटाळा केल्याची एकही घटना समोर आलेली नाही. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था आहे. त्यावर आमचे नियंत्रण नाही. काही सुधारणा हव्या असल्यास आम्ही त्या सुधारा हे सांगू शकतो, मात्र त्यासाठी केवळ संशय पुरेसा नसल्याचे म्हटले आहे. या सुनावणीच्या वेळी निवडणूक आयोगने स्पष्ट केले आहे की, मशीनच्या फ्लॅश मेमोरीत दुसरा प्रोग्राम फीड केला जाऊ शकत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, फ़्लॅश मेमरीत कोणताही प्रोगाम अपलोड केला जात नाही. केवळ निवडणूक चिन्ह अपलोड केली जातात. जे केवळ इमेजेस रुपात असतात. आम्हाला तांत्रिंक बाबतीत आयोगावर विश्वास ठेवावा लागेल. यावर प्रशांत भूषण यांनी युक्तीवाद केला की, निवडणूक चिन्हासोबत अन्य एखादा चुकीचा प्रोगामही अपलोड केला जाऊ शकतो. माझी हरकत त्या गोष्टीबाबत आहे. त्यावर कोर्टाने म्हटले ही, तुमचे म्हणणे आम्हाला कळले असून निकालात हे ध्यानात घेतले जाईल. तसेच न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले की, आम्ही गुणवत्तेवर पुन्हा सुनावणी करत नाही. आम्हाला काही निश्चित स्पष्टीकरण हवे आहे. आम्हाला काही प्रश्न पडले आणि त्यांची उत्तरे मिळाली. निर्णय राखून ठेवत आहे. याप्रकरणी तब्बल 40 मिनिटे सुनावणी झाली. वास्तविक, या खटल्यात याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण आणि संजय हेगडे हे वकील बाजू मांडत आहेत. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स अर्थात एडीआर यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याचवेळी आतापर्यंत निवडणूक आयोगाच्या वतीने अधिवक्ता मनिंदर सिंग, अधिकारी आणि केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते.
निवडणूक आयोगाने दिला खुलासा – सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम मशीनच्या कार्यप्रणालीबाबत काही विशेष मुद्दयावर बुधवारी निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाचा एक वरिष्ठ अधिकाऱी दुपारी 2 वाजता न्यायालयात हजर झाला होता. वरिष्ठ अधिकार्याने न्यायालयाच्या प्रश्नांची उत्तरे दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांनी म्हटले की, काही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरणाची गरज आहे. कारण ईव्हीएमबाबत नियमित विचारल्या जाणार्या प्रश्नांबाबत (एफएक्यू) निवडणूक आयोगाने दिलेल्या उत्तरात काही विरोधाभास आहे.
COMMENTS