नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः देशभरात काही वर्षांपासून ऑनलाईन गंडा घालणार्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सर

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः देशभरात काही वर्षांपासून ऑनलाईन गंडा घालणार्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सिमकाडे खरेदीवर निर्बंध घालण्यास सुरूवात केली असून, त्याची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होणार आहे. यानंतर एक व्यक्ती केवळ ठराविक सिमकार्ड खरेदी करू शकणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती दिली. देशातील सायबर फ्रॉड, फसवणूक आणि स्कॅम कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
देशात फसवणूक करणार्या कॉल्सना रोखण्यासाठी आतापर्यंत तब्बल 52 लाख कनेक्शन ब्लॉक करण्यात आले आहेत. तसेच, सिमकार्ड विकणार्या तब्बल 67 हजार डीलर्सना देखील बॅन करण्यात आल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले. सिम कार्ड घेण्यासाठी आता ग्राहकाचा डेमोग्राफिक डेटा तपासण्यात येणार आहे. आपल्या जुन्या नंबरचे नवीन सिम कार्ड हवे असल्यास ग्राहकांच्या आधार कार्डवर असणारा क्यूआर कोड स्कॅन करण्यात येईल. यानंतरच त्या व्यक्तीला सिम कार्ड देण्यात येईल. नव्या नियमानुसार सिम कार्ड विकणार्या डीलर्सना पोलिस व्हेरिफिकेशन आणि बायोमॅट्रिक बंधनकारक असणार आहे. सोबतच, सिमकार्ड विक्रीसाठी वेगळी नोंदणी करणे गरजेचे असणार आहे. व्यापार्यांच्या पोलिस व्हेरिफिकेशनची जबाबदारी ही टेलिकॉम ऑपरेटर कंपन्यांची असणार आहे. या नियमांकडे कानाडोळा केल्यास, 10 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 12 महिन्यांच्या आत कंपन्यांनी आपल्या डीलर्सचे व्हेरिफिकेशन करून घ्यावे असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. नवीन नियमांनुसार, बल्कमध्ये सिम कार्ड जारी करण्यात येणार नाहीत. एखादी व्यक्ती मात्र जुन्या नियमांप्रमाणेच जास्तीत जास्त नऊ सिम कार्ड घेऊ शकेल. एखाद्या व्यक्तीने सिम कार्ड बंद केल्यास, तो नंबर तीन महिन्यांनंतरच दुसर्या ग्राहकाला देण्यात येणार आहे.
COMMENTS